शेतकर्यांसाठीच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू झालेल्या बच्चू कडू यांच्या आंदोलनावर सरकारने समिती स्थापनेचा उपाय शोधला आहे. कडू यांनी अनेक मागण्या केल्या असल्या तरी राज्यातील शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि पावसाच्या जबरदस्त तडाख्याने झालेल्या नुकसानीसाठी शंभर टक्के नुकसान भरपाई या त्यातील दोन प्रमुख मागण्या आहेत. मुख्यमंत्री आणि बच्चू कडू यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर सरकारने नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. शेतकर्यांची कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी मुक्तता करण्याच्या दृष्टीने समितीने सखोल अभ्यास करून सरकारला उपाययोजना सुचवणे हा त्यामागचा एक मुख्य उद्देश सांगितला जातो. सहा महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असा आदेशही सरकारने दिला आहे. त्यामुळे रेल्वे रोकोसारखे आंदोलनाचे पुढचे टप्पे कडू यांनी रद्द केल्याचे माध्यमांना सांगितले आहे.
शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी आजची नाही. जुनीच आहे. याआधी अनेक नेत्यांनी आणि संघटनांनी ती लावून धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण यावेळच्या मागणीला निसर्गाने दिलेल्या तडाख्याची पार्श्वभूमी आहे. सुरुवातीला अवकाळी, मग हंगामी आणि नंतर परतीच्या पावसाने होत्याचे नव्हते केले. पुढची किमान दोन-तीन वर्षे अनेक शेतकरी डोके वर काढू शकणार नाहीत. सरकारच्या मदतीशिवाय कर्ज फेडणे अनेकांना शय होऊ शकणार नाही. बरे, प्रश्न फक्त शेतातील पिकाचा नाही. मातीची प्रचंड धूप झाली आहे. पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत प्रभावित झाले आहेत. पशुधन गमावले आहे. हे अनेक जिल्ह्यांमधील वास्तव आहे. उद्ध्वस्त शेतीवर माध्यमांनीदेखील प्रकाश टाकला आहे. अशावेळी शेतकर्यांना सरकारकडूनच रास्त अपेक्षा असते. संपूर्ण कर्जमाफीच्या मुद्यावर परस्पर विरोधी मते मांडली जातात. तसे करणे शय नाही, असा त्याचा प्रतिवाद केला जातो. तर अनेक बडी धेंडे बँकांचे कर्ज थकवतात.
देश सोडून पळून जातात. राजकीय लागेबांधे वापरून दिवाळखोरी जाहीर करतात. वित्तीय संस्था अडचणीत आणतात किंवा डुबवतात असे मुद्दे जोरकसपणे मांडले जातात. बड्या धेंडांनी कर्ज बुडवून संस्था अडचणीत आणायच्या आणि त्या जगवण्यासाठी सरकारने आर्थिक पाठबळ द्यायचे हे अनेक संस्थांचे वास्तव आहे. जे नाकारले जाऊ शकत नाही. अशाच काही धेंडांमुळे नाशिकची जिल्हा बँक अडचणीत आलेली आहे. सरकारला चुना लावणार्यांंचे सरकार काय वाकडे करते, असा प्रश्न माफीचे समर्थक उपस्थित करतात. सामान्य शेतकर्यांच्या कर्जमाफीच्या रीतसर मागणीकडे मात्र तेच सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करते, असा आरोप करतात. त्यात तथ्य नाही असे सरकार तरी म्हणू शकेल का? शेतकरी कर्ज घेतात आणि माफीची वाट बघतात असाही एक आक्षेप नेहमीच घेतला जातो. पण सरसकट सर्वांना त्याच तराजूत तोलणे अन्यायकारकच ठरू शकेल. अनेक शेतकरी नियमित कर्ज फेडतात. अशा शेतकर्यांंना सरकारसुद्धा प्रोत्साहन देतच असते.
उदाहरणार्थ, महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी निधी मंजूर केला होता. कर्ज नियमित फेडणार्या शेतकर्यांना पन्नास हजार प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. म्हणजेच, अनेक शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्ज फेडतात यावरचे हे सरकारी शिक्कामोर्तबच नाही का? अर्थात, नियमाला अपवाद सगळीकडेच असतात. पण म्हणून सरसकट शेतकर्यांना दोष दिला जाणे सर्वथा अयोग्यच. तेव्हा सामान्य शेतकर्यांची कर्जफेडीची इच्छा असली तरी सद्यस्थितीत किती शेतकर्यांना ते खरेच शय होऊ शकेल? खरोखरच शय नाही, हे सरकारदेखील जाणून आहे. त्यामुळे कडू यांच्या मागणीचा सरकार सकारात्मक पद्धतीने विचार करेल ही अपेक्षा. कारण सरकारी समिती नेमण्याच्या निर्णयाची संभावना, तप्त वातावरण शांत करण्यासाठीचा राजकीय वेळखाऊ उपाय अशी केली जाते.
विविध समस्यांवर नेमलेल्या सरकारी समित्यांचे पुढे काय होते? त्या अहवाल सादर करतात का? सरकार तो स्वीकारते का? उपाय अमलात आणले जातात का? हा संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. तसे याबाबतीत होऊ नये. राहता राहिला आंदोलनांसाठी स्वीकारलेल्या मार्गाचा मुद्दा. तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्याची दखल घेतली यातच सगळे आले. पण सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आंदोलकांना वारंवार तोच मार्ग का अवलंंबावा लागतो? नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडले जात नाही असा सरकारबाबतीचा समज का बळावला? याचा विचार सरकारने संवेदनशीलतेने करण्याची खरी गरज आहे.
