Friday, April 25, 2025
Homeअग्रलेखसंपादकीय : १० एप्रिल २०२५ - माणसाचा होतोय कानूस

संपादकीय : १० एप्रिल २०२५ – माणसाचा होतोय कानूस

विकासाच्या उद्देशाने म्हणा किंवा त्याच्या नावाखाली म्हणा निसर्गावर होत असलेले मानवी अतिक्रमण चर्चेत आहे. मुंबईच्या आरे जंगलातील बांधकामे आणि त्यासाठी केला जाणारा जंगलाचा र्‍हास थांबवावा यासाठी पर्यावरण प्रेमी दर रविवारी आरे जंगलात आंदोलन करतात. या आंदोलनाचा 136 वा रविवार नुकताच पार पडला. हैदराबाद विद्यापीठालगत कांचा गचीबोवली जंगल तोडीची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. हे प्रकरणही माणसाच्या असंवेदनशीलतेचे आहे.

हैदराबादमध्ये सुमारे चारशे एकरवर पसरलेले हे एकमेव जंगल शिल्लक असल्याचे बोलले जाते. आयटी पार्क बनवला जाणार असल्याच्या नावाखाली तेथील सरकारने अचानक एक दिवस मध्यरात्री जंगलतोड सुरु केली. नंतर ती उघडकीस आली. त्याविरोधात आंदोलन छेडले गेले. आता हा मामला न्यायसंस्थेकडे गेला आहे. जंगलाची स्वतःची एक परिसंस्था असते. तीच उध्वस्त होते. मोकळ्या जागांवर निर्माण झालेले जंगल माणसांच्या डोळ्यात खुपण्याचे हे एकमेव उदाहरण नाही. शोध घेतला गेला तर राज्यातील गावोगांमध्ये अशा जागा आणि त्या गिळंकृत करण्याचे अवैध प्रयत्न सापडू शकतील. विकास आवश्यक की निसर्ग हा वाद जुना आहे.

- Advertisement -

विषय छेडला गेला की दोन्ही बाजूने हिरीरीने मुद्दे मांडले जातात. तथापि माणूस हा निसर्गसृष्टीचा एक भाग आहे याचा विसर पडत चालला असावा. मानवाचे अस्तित्वच निसर्गावर अवलंबून आहे याची जाणीव निसर्गच माणसाला करून देतो. हे अधोरेखित करणारी कितीतरी उदाहरणे अवतीभवती आढळतील. लहरी हवामान, पृथ्वीचे वाढते तापमान हे त्याचे सर्वज्ञात परिणाम. समुद्राची वाढती पातळी हा त्याचा आणखी एक परिणाम. किनारपट्टीवरच्या अनेक गावांवर समुद्राच्या पोटात लुप्त होण्याची टांगती तलवार आहे. उदाहरणार्थ अलिबागमधील गणेशपट्टी या गावाचे अस्तित्व फक्त नकाशापुरतेच उरले आहे. इतरत्र शेती उध्वस्त होत आहे.

अन्नसुरक्षा धोक्यात येत आहे. पूर-वादळे-दुष्काळ अशा नैर्सर्गिक आपत्तीची संख्या वाढत आहे. तरीही माणसाला जाणीव का होत नसावी? विकास आणि निसर्ग दोन्हींचीही समाजाला गरज आहे. त्यामुळे त्यात सुवर्णमध्य साधतच पुढे जावे लागले. त्याला पर्याय नाही. मग तशी दक्षता आधीच का घेतली जात नसावी? आंदोलनच करण्याची वेळ का येत असावी? कांची गचीबोवली बाबत समिती नेमूनच पुढे जाण्याचा निर्णय तेलंगणा सरकारने आता जाहीर केला आहे. तोच दृष्टिकोन आधी का स्वीकारला गेला नाही? विकासाच्या गोंडस नावाखाली जंगलतोडीसारखी बेकायदा कामेही खपून जातील आणि स्वार्थ साधला जाऊ शकेल असा भ्रम निर्माण झाला असावा का? ही बेपर्वा वृत्ती खवपून घेतली जाणार नाही हे निसर्ग विविध मार्गाने बजावतो आहे. प्रश्न आहे त्याची भाषा माणसाने समजावून घेण्याचा.

YouTube video player
- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या

शासकीय

Nashik News: शासकीय कार्यालकांकडे थकला कोट्यावधी रुपयांचा कर; मनपासमोर थकबाकी वसुलीचे...

0
नाशिक | प्रतिनिधी नाशिक मनपा कर विभाग सामान्य नागरिकांची घरपट्टीची थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याची तयारी करीत आहे. मात्र दुसरीकडे शासकीय कार्यालयांकडेच मनपाची...