नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या कर्तव्यपालनात सरकारने केलेला कसूर प्रसंगी किती जीवघेणा ठरतो ते गोवा दुर्घटनेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. सरकारी अकार्यक्षमतेची किंमत कालपर्यंत अनेक निष्पाप पर्यटकांनी त्यांच्या जीवांचे अकाली मोल देऊन चुकवली आहे. लबचे मालक परदेशात पसार झाले ही तर सरकारी निगरगट्टपणाची, लोकांना गृहीत धरण्याची आणि दुर्लक्षाची हद्दच झाली. दुर्घटना घडल्यावर पाच तासांनी आरोपी पसार झाले. तोपर्यंत त्यांना अटकाव करावा, असे संबंधित अधिकार्यांच्या लक्षातच आले नसेल तर तोही गंभीर गुन्हाच मानला जायला हवा.
दुर्घटनेचे पाप ज्याच्या-त्याच्या माथी मारलेच जायला हवे. किंमत नेहमी सामान्य नागरिकांनीच का चुकवावी? आता तर म्हणे, सर्व नाईट लबचे ऑडिट करण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. तीन अधिकार्यांना निलंबित केले आहे. सरकारी कामकाजाची एक प्रमुख डोकेदुखी लोक सातत्याने अनुभवतात. ती म्हणजे पश्चातबुद्धी! वेळोवेळी ऑडिटचे फक्त आदेश निघतात, पण दुसरी दुर्घटना घडेपर्यंत पुढे काहीच घडत नाही. पूल पडला… इमारत कोसळली… गच्चीवरच्या रेस्टॉरंटला आग लागली… तळमजल्यावर विपरीत काही घडले… रुग्णालयात आग लागली की, सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची पाहणी करण्याचे आदेश दिले जातात.
नागरिकांच्या हिताचा कळवळा नुसता उतू जातो. खूप काही करीत असल्याचा आव आणला जातो, पण वातावरण शांत होताच कळवळ्याचा सरकारी पूरही आटतो. ‘ज्याचा जीव, त्याची जबाबदारी’असा खाया सुरु होतो. डिसेंबर महिन्यात पर्यटनाला उधाण येते. गोवा हे तर पर्यटकांच्या सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण मानले जाते. त्यामुळे या महिन्यात केवळ गोवाच नव्हे तर विविध पर्यटनस्थळी पर्यटकांची गर्दी होणार, याचा अंदाज व्यक्त करायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. तो अंदाज सरकारी व्यवस्थेलाही नवीन नाही. तरीही दक्षता घेतली गेली नाही. अर्थात तशी ती एरवीही फारशी घेतली जातेच असेही नाही. हे वास्तव सरकारही नाकारू शकणार नाही. घटनेनंतर राज्यसभा खासदारांनी घटनास्थळाला भेट दिली. तेव्हा सुके गवत, बांबूच्या झावळ्या, दोरखंड यांचा वापर करून केलेली सजावट पाहून धक्का बसल्याचे त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले. येण्या-जाण्यासाठी एकच दरवाजा होता.
आग विझवण्याची कोणतीही यंत्रणा नव्हती, असे आता स्पष्ट झाल्याच्या बातम्या प्रसार माध्यमांत आल्या आहेत. तो लब बेकायदा आणि नदीपात्रात, अतिक्रमण करून उभारला गेला, असे सांगितले जाते. रस्तोरस्ती, जागोजागी, नदीपात्रात, पुलाखाली अशा ठिकठिकाणी अतिक्रमण आढळते. नियम सहज धाब्यावर बसवले जातात. बेकायदा बांधकामे उभी राहतात. ती अचानक उभी राहत नाहीत. यंत्रणेतील अंतर्गतांच्या आशीर्वादाशिवाय ते शय होऊ शकेल का? त्यामुळेच दुर्घटनेला यंत्रणेत कोणीच वाली आढळत नसतो. जबाबदारी एकमेकांवर ढकलली गेल्याचे आढळते. गोवा दुर्घटनेतदेखील विविध सरकारी विभागांकडे बोट दाखवण्याचा बेशरमपणा सुरु झाला आहे. आर्थिक बळ असले की, यंत्रणेला सहज वाकवता येऊ शकते, असा भ्रम याचमुळे पोसला जातो. खोलवर मुरलेला भ्रष्टाचार त्याला खतपाणी घालतो आणि मग संधी मिळेल तिथे बेकायदा कामे सुरु होतात.
गोव्याच्या चिंचोळ्या गल्लीत लब सुरु झाला हे त्याचे ताजे उदाहरण! असे कितीतरी लब गोव्यात, समुद्रकिनारी, जंगलात सुरु असतील. दुर्घटना घडल्याशिवाय त्यांचा पत्ताही कदाचित यंत्रणेला लागणार नाही. पर्यटकांची सुरक्षितता तेथे सर्रास धाब्यावर बसवलेली आढळते. दुर्घटना घडलीच तर तशी यंत्रणाही पोहोचू शकणार नाही, अशीच स्थळे आढळतात. ऑडिटचे नाटक नेहमी दुर्घटनेनंतरच का केले जाते? नियमित वार्षिक तपासणी हा कार्यपद्धतीचा एक भाग नाही का? तशी ती केली जात नसावी. वारंवार घडणार्या दुर्घटना हे त्याचे द्योतक आहे.
क्लब आगकांडामुळे गोवा सरकार आणि प्रशासनाची नाचक्की तर झालीच, पण एकूणच सरकारे आणि प्रशासकीय यंत्रणेपुढे प्रश्नच प्रश्न या दुर्घटनेतून निर्माण झाले आहेत. कारण सुरक्षिततेचे नियम धाब्यावर बसवण्याची हिंमत होणे हा व्यवस्थेचा पराभव आहे. सरकारी नाकर्तेपणा आहे. सामान्य माणसांच्या जीवाशी कोणालाच काही देणे-घेणे नसते. त्यांच्या जीवाची किंमत कीडामूंगीइतकीसुद्धा नसते, हेच खरे वास्तव आहे.
