सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य सेवांच्या अंमलबजावणीची पाहणी करण्यासाठी भरारी पथके नेमण्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने माध्यमांना सांगितले. पुणे परिमंडळ स्तरावर अशी पथके नेमली गेल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. राज्याच्या इतर परिमंडळातही ती लवकरात लवकर नेमली जातील का? कारण परिमंडळ कुठलेही असले तरी रुग्णांच्या अनुभवात साम्य आढळते. व्यवस्थांमधील उणिवांची तीव्रता स्थानिक परिस्थितीनुसार बदलू शकते इतकेच. इमारतींची अवस्था, स्वच्छता, सुरक्षितता, कर्मचार्यांची उपस्थिती यासह अनेक गोष्टींची पथके पाहणी करेल असेही सरकारने जाहीर केले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार जनआरोग्याच्या विविध योजना राबवते. महात्मा फुले जन आरोग्य, आयुष्मान भारत ही त्यापैकी काही योजनांची नावे. ज्याअंतर्गत केलेल्या मदतीचे आकडे सरकार अधूनमधून जाहीर करते. योजना आणि निर्णय जाहीर करणे हे सरकारचे तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे काम आहे. या सगळ्या व्यवस्था नियोजनाचा अंतिमतः उद्देश सार्वजनिक आरोग्य राखले जावे हा आहे. ते तसे राखले जाते की नाही याची पाहणी सरकार कोणत्याही परिमंडळात करणार असेल तर ती स्वागतार्ह आणि इतर परिमंडळांसाठी दिशादर्शक बाब ठरेल. एरवीही सरकारी योजनांची पूर्ती होते की नाही याची पडताळणी करणारी यंत्रणा निर्माण केली गेली का, असा प्रश्न सरकारला विचारला जात असतो. भरारी पथकाच्या निमित्ताने तशी यंत्रणा काम करणार असेल तर विशेषतः रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक स्वागत करतील.
कारण लाखो लोक सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचा लाभ घेत असतात. उणीवांमुळे गैरसोय होत असूनही अनेकांचा नाईलाज असतो. कारण खासगी आरोग्य सेवेचे दर त्यांना परवडणारे नसतात. वैद्यकीय उपचार देखील दिवसेंदिवस महागडे होत चालले आहेत. त्यामुळे समस्या त्यांच्याइतया क्वचितच दुसरे कोणी सांगू शकेल. अर्थात, त्यासाठी भरारी पथकांच्या पाहणीत रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी पारदर्शक संवादाचा समावेश असेल, भरारी पथके अचानक भेटी देतील आणि हा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतलेला नसावा असे गृहीत धरावे का? सरकार आरोग्य योजना व मोफत आरोग्य तपासणी योजना राबवते. त्यातील गरजूंना शस्त्रक्रिया आणि उपचारांची सुविधा देते. त्याचे लाभ लोकांना मिळत असतात. त्याची आकडेवारी सरकार अधूनमधून जाहीर देखील करते. पण ते जनकल्याणकारी शासनाचे कर्तव्यच आहे. त्यामुळे यशाचे श्रेय घेताना उणिवांचाही शोध घेतला जायला हवा. त्या उणिवा सरकारच्या नजरेस आणून देण्याचे माध्यम भरारी पथके बनू शकतील.
माध्यमेही लोकांच्या समस्या आणि आरोग्य सेवेतील उणिवांवर अधूनमधून प्रकाश टाकत असतात. त्यांचा जरी धांडोळा घेतला तर अनेक समस्यांची परिस्थिती वर्षानुवर्षे तशीच असल्याचे सरकारच्याही लक्षात येऊ शकेल. या सगळ्या व्यवस्थेचा डॉटर कणा मानले जातात. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत डॉटर आणि विशेषज्ञांची कमतरता आढळते. त्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. ती भरली जातील अशा घोषणा अधूनमधून केल्या जातात. पण त्याचे पुढे काय होते ते रुग्णांना कधीच का कळत नसावे? परिणामी रुग्णांच्या गर्दीने ओसंडून वाहणारी रुग्णालये भरारी पथकाला दिसू शकतील. विशेषज्ञांअभावी गरजू रुग्णांची होणारी गैरसोय त्यांच्याही लक्षात येऊ शकेल. भरतीची घोषणा होते; पण भरती होते की नाही यावर पथके प्रकाश टाकू शकतील. त्या निमित्ताने लोकांनाही ते कळू शकेल. याशिवाय उपचारास सहाय्यभूत यंत्रांची नादुरुस्ती, यंत्रे आहेत पण तंत्रज्ञ नाहीत. तंत्रज्ञ आहेत पण यंत्रे बंद आहेत अशी परिस्थिती कोणत्या ना कोणत्या सरकारी रुग्णालयात रुग्णांना अनुभवास येते.
सरकारी कर्मचार्यांची काम करण्याची मानसिकता हा वादाचा विषय मानला जातो. अनेक सरकारी रुग्णालयात डॉटर-आरोग्य सेवक आणि रुग्ण वा त्यांचे नातेवाईक यांच्यात मारामारीचे प्रसंगही वारंवार उद्भवत असल्याचे आढळते. त्याचीही कारणे भरारी पथकाच्या लक्षात येऊ शकतील. भरारी पथके उद्दिष्टानुसार काम करतील, सरकारला उणीवांचा अहवाल देतील आणि त्या उणिवा दूर करण्यासाठी काम केले जाईल अशी अपेक्षा रुग्णांनी करावी का? सध्या फक्त गरीब लोक सरकारी आरोग्य सेवेचा लाभ घेतात असे मानले जाते. पण उपरोक्त निर्णयामुळे उणिवा कमी झाल्या तर इतरही लोक सरकारी आरोग्य सेवेकडे वळू शकतील.
