मराठी भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ द्या, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे मराठी मुलखातून केंद्र सरकार दरबारी केली जात होती. मात्र हा प्रश्न काही फार महत्त्वाचा अथवा जीवन-मरणाचा नाही, असे समजून मराठी माणसांच्या या मूलभूत मागणीकडे केंद्र सरकारमधील धुरिणांनी सतत कानाडोळा केला होता, पण अचानक असा कोणता तरी साक्षात्कार घडला आणि मराठी ही आता ‘अभिजात भाषा’ असेल, असा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. मराठी माणूस आणि मराठी भाषाप्रेमींसाठी हा आकस्मिक धक्काच होता. मराठी भाषिकांची प्रलंबित मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे.
महाराष्ट्रदेशी विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आता जोरात सुरू झाली आहे. निवडणुकीचा बिगुल कोणत्याही क्षणी निवडणूक आयोग वाजवण्याची शक्यता आहे. निवडणूक तोंडावर असताना मराठीला ‘अभिजात दर्जा’ देण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. तथापि मराठीसोबत बंगालीसह इतर चार भाषांनाही ‘अभिजात दर्जा’ देऊन आपल्या निर्णयाचा वेगळा अर्थ कोणी काढू नये याची काळजी केंद्र सरकारने घेतल्याचे जाणवते. या निर्णयामागे उद्देश अथवा कारणे कोणतीही असली तरी ‘अमृतातेही पैजा’ जिंकणार्‍या मराठीला ‘अभिजात दर्जा’ मिळाला, हा समस्त मराठी भाषिक आणि मराठी भाषेवर अपार प्रेम करणार्‍या मराठी जनांसाठी ‘सोनियाचा दिनू’च ठरला.
अडीच हजार वर्षांची समृद्ध परंपरा लाभलेल्या मराठी भाषेला तिचा हक्क मिळाला आहे, पण मागणी पूर्ण झाली म्हणजे आपले काम संपले, असे मानता कामा नये. कारण जबाबदारी आता कुठे सुरू झाली आहे. किंबहुना ती अधिक वाढली आहे. मराठीचे मराठीपण टिकवणे, तिची आब राखणे, तिचा रुबाब आणि अवीट गोडवी टिकवणे, तिच्या सन्मानाला कुठेही धक्का पोहोचू नये आणि मराठीची संपन्नता वाढवणे ही जबाबदारी राज्य सरकार, मराठी अभ्यासक, मराठी संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये, शिक्षक, प्राध्यापक, मराठी भाषाप्रेमी आणि मराठी भाषिक अशा सर्वच घटकांची आहे. नुसते उत्सव वा सोहळे साजरे करून भागणार नाही. त्यादृष्टीने प्रयत्नांची सुरुवात प्रत्येक मराठी घर आणि प्रत्येक मराठी माणसापासून झाली पाहिजे.
बहुतेक उच्चशिक्षित मराठी कुटुंबांत मायमराठी सावत्र ठरू पाहत आहे का? असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती आजकाल पाहावयास मिळते. मोबाईलमुळे कुटुंबातील संवाद अगोदरच खूप मर्यादित झाला आहे. जे काही जुजबी संभाषण कुटुंबातील सदस्यांत होते, त्यात मराठी भाषा जवळपास हद्दपार केल्यासारखी जाणवते. मुलांना मराठी नव्हे तर इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये दाखल करण्याकडे मराठी माणसांचा कल वाढला आहे. घरातील लहान मुले आई-वडिलांना ‘मॉम-डॅड’ म्हणूनच साद घालतात. कुटुंबातील इंग्रजी संवादाबद्दल आजी-आजोबांनासुद्धा वावगे वाटत नाही. उलट नातवांचे बोबडे इंग्रजी बोल त्यांना मराठीच्या गोडव्यापेक्षा जास्त ‘स्वीट’ वाटतात. शिक्षण न झालेल्या अथवा शिक्षण अपूर्ण राहिलेले पालकसुद्धा त्यांची मुले इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये दाखल करणे पसंत करत आहेत.
अनेक घरांत मराठी बोलले जाते, पण त्यात मराठी शब्द तोंडी लावण्यापुरतेच असतात. मुलांना इंग्रजी भाषा शिकवूच नये, असा या म्हणण्याचा अर्थ नाही. इंग्रजी ही जागतिक आणि ज्ञानभाषा आहे. ती प्रत्येकाला आलीच पाहिजे, पण ‘आम्ही मराठी भाषिक आहोत’ असा मराठीपणाचा टेंभा मिरवताना रोजच्या व्यवहारात गरज नसताना, निदान घरात वावरताना तरी इंग्रजीचा अट्टाहास टाळून मराठीतून कौटुंबिक संवाद व्हायला हवा. त्या संवादातून कुटुंबातील गोडवा वाढायला मदत होईल. मुलांना ‘ए बी सी डी’सोबतच मराठीची बाराखडीसुद्धा शिकवण्याची तत्परता दाखवायला हवी. मराठी भाषा संस्काराचे हे अवघड काम घरातील आजी-आजोबा लिलया करू शकतील. अर्थात त्याकरता किमान तेवढी मोकळीक ज्येष्ठ मंडळींना देण्याचा मनाचा मोठेपणा नव्या युगातील लेक-सुनांनी दाखवावा लागेल. मराठीऐवजी इंग्रजी हीच संवादाचे माध्यम बनले तर मराठी घरांंतून मराठी भाषा हद्दपार व्हायला वेळ लागणार नाही.
प्राथमिक शाळा आणि महाविद्यालयांनीदेखील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींमध्ये मराठी भाषेबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मराठी भाषेचा वापर करताना आपण त्यात किती शुद्धता ठेवतो याचा प्रत्येक मराठी भाषिकाने विचार केला पाहिजे. स्वत:ला पडताळले पाहिजे. मोबाईल, इंटरनेट आणि समाज माध्यमांच्या आधुनिक युगात मराठीचा जो काही थोडाफार वापर केला जातो त्यात मराठी शब्द किती असतात? मराठी भाषेच्या शुद्धतेकडे दुर्लक्ष करण्याकडे बहुतेक मराठी माणसांचा कल दिसतो. शुद्धलेखनाचे नियम सर्रास पायदळी तुडवले जातात. ‘न’ आणि ‘ण’ अथवा ‘ष’ आणि ‘श’ कुठे वापरायचे हेच अनेकांना कळत नाही. त्यामुळे बोलण्यात आणि लिहिण्यात अशा चुका हमखास होतात. विराम चिन्हांबाबत तर आनंदी-आनंदच आहे.
एखाद्या शब्दात वेलांटी अथवा उकार ‘र्‍हस्व’ की ‘दीर्घ’ ते जाणण्याच्या फंदात सहसा कोणी पडत नाही. मराठी भाषा टिकवण्यासाठी आणि ती आणखी विकसित करण्यासाठी लयास जाऊ पाहणारी वाचनसंस्कृती पुन्हा रुजवली पाहिजे. वाढवली पाहिजे. सरकारी मदतीअभावी गावोगावची अनेक वाचनालये आणि ग्रंथालये बंद पडत आहेत. काही शेवटच्या घटका मोजत आहेत. साहित्य संपदा आणि वाचक यांची भेट घडवण्यात मोलाची भूमिका बजावणारी ग्रंथालये आणि वाचनालयांना ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी सरकारबरोबरच मराठी भाषेचा अभिमान बाळगणार्‍या व्यक्ती-संस्थांना स्वत:च्या ‘मनाची श्रीमंती’ दाखवावी लागेल.
मराठी भाषा समृद्धीसाठी प्रसार माध्यमांना मोठी जबाबदारी खांद्यावर घ्यावी लागेल. त्यात वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरेल. मराठीत दिली जाणारी प्रत्येक माहिती निर्भेळ आणि शुद्धच असेल याबद्दल त्यांना सजग राहावे लागेल. ‘मी मराठी भाषेत बोलण्या-लिहिण्याला प्राधान्य देईल’ असा निर्धार प्रत्येक मराठी माणसाने करण्याची गरज आहे. अशा तर्‍हेने सर्वांगीण आणि सामुदायिक प्रयत्नांतूनच मराठी भाषा निर्मळ होऊन अखंडपणे प्रवाहित होत राहील.
