वाहतुकीसंदर्भातील कायदा आणि त्यातील नियम पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा एक आदेश त्याचे निमित्त ठरला आहे. रस्ते अपघातांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी विनाहेल्मेट वाहन चालवणारे, लेन-सिग्नल आणि सर्व प्रकारचे नियम मोडणारे आणि प्रखर दिव्यांचा वापर करणार्या वाहनचालकांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारांना दिले आहेत. याचिकाकर्त्याने यासंदर्भातील दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या २०२३ सालच्या अहवालाचा दाखला दिला होता. या अहवालानुसार त्या वर्षी रस्ते अपघातात सुमारे पावणेदोन लाख वाहनचालक मृत्युमुखी पडले. त्यावर टिप्पणी करताना, ‘वाहतूक कायदे बनवणे पुरेसे नाही, त्यांची कठोर अंमलबजावणी झाली नाही तर ते प्रभावी सिद्ध होत नाहीत. त्यांच्या निर्मितीचे उद्दिष्टदेखील अपूर्ण राहाते,’ अशा शब्दात सरकारांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली.
तेच खरे दुखणे आहे. कायदे तर केले जातात; पण त्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत मात्र काहीशी ढिलाई लोकांच्या अनुभवास येते. निर्भया कायदा हे त्याचे अलीकडच्या काळातील चपखल उदाहरण ठरावे. कायद्याने प्रश्न कायमचे सुटतात, असा भ्रम सरकार दरबारी पोसला गेल्याचे सातत्याने आढळते. त्याशिवाय, संवेदनशील मुद्यांवर उसळलेला जनक्षोभ शांत करण्यासाठी देखील अनेकदा कायदे निर्मितीच्या घोषणा केलेल्या आढळतात. वास्तविक, वाहतुकीच्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांची जरी यंत्रणेने कठोरपणे अंमलबजावणी केली तरी समस्येला आळा बसू शकेल. मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, २०१९ यात ज्या सुधारणा करण्यात आल्या त्यांचे वर्णन ‘कठोर’ असे केले गेले. आर्थिक दंडाची रक्कम वाढवली गेली. उदाहरणार्थ, परवान्याशिवाय वाहन चालवल्यास केल्या जाणार्या दंडाची रक्कम पाचशेवरून पाच हजार केली गेली. अन्य कारणांसाठी जबर शिक्षेची तरतूद केली गेली. पण त्यामुळे अपघात कमी झाले का? तेव्हा, कायदा वाहतुकीचा असो अथवा अन्य, तो प्रभावी ठरवणे ही सरकारची म्हणजेच यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यात यंत्रणा अनुत्तीर्ण ठरते.
अंमलबजावणीअभावी कायदे निरूपयोगी ठरले की लोकही कायदा गृहीत धरू लागतात. तसेही, नियम धाब्यावर बसवण्यालाच लोक पराक्रम मानू लागले आहेतच. लोक सर्रास नियम मोडतात. वाहने प्रचंड वेगाने चालवतात. मार्गिका बदलतात. सिग्नल जणू त्यांच्यासाठी नसतातच. हेल्मेटमुळे त्यांचा जीव प्रसंगी सुरक्षित राहातो हे वाहनचालक जाणून असतात. तरीही किती विनातक्रार हेल्मेट घालतात? न घालण्याची शंभर कारणे सांगितली जातात. नियमभंग ही लोकांची चूक आहेच; पण कायदे धाब्यावर बसवण्याचे धाडस लोक कशाच्या बळावर करतात? कायदा नाही पाळला तरी त्यांचे कोणीच वाकडे करू शकत नाही असाही भ्रम का आणि कोणामुळे बळावतो? नियम आणि कायदे जनहितासाठीच आहेत हे पटवून देण्यात यंत्रणा कमी पडते. जितके कायदे तितया पळवाटा असे म्हटले जाते.
लोक पळवाटा शोधतात आणि त्यांना त्या शोधूही दिल्या जातात. केवळ कायद्यातीलच नव्हे तर त्यांच्या अंमलबजावणीतील उणिवा देखील बेकायदा वृत्तीला भर घालणार्या ठरतात. ‘मॅनेज’ होते, काही होत नाही रे, थोडे बाजूला घेतले की काम होऊन जाते, हे लोकांमधील परवलीचे शब्द आहेत. जे लोकांना नियम न पाळण्याच्या दिशेने ढकलतात. कायद्यांचे महत्व पटवून देऊन त्याच्या अंमलबजावणीवर भर देण्याऐवजी नियमभंग करू देणे आणि त्यानंतर दंड वसूल करणे हेच संबंधित विभागांचे काम बनले असावे का? वाहनचालकांची बेपर्वाई हेही रस्ते अपघातांचे एक प्रमुख कारण आहेच; पण कायद्यांच्या माध्यमातून त्याची जाणीव करून देणे यंत्रणेचे देखील काम आहे. त्याची स्पष्ट शब्दात न्यायालयाने पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली आहे.
अर्थात, अशा अनेक सामाजिक समस्यांवर न्यायसंस्था आदेश देते आणि टिप्पणी करते. पण ज्याला त्याला कात्रजचा घाट दाखवण्यात सगळेच वाकबगार झाले असावेत. त्याला आदेश अपवाद असू शकतील का? नियमांचे पालन ही यंत्रणा आणि जनता यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. यंत्रणेने तिचे काम करावे असे न्यायालयाने म्हटले आहेच; पण नियमभंग हा प्रसंगी जीवाशी खेळ ठरतो याची जाणीव वाहनचालकांना असणे अधिक गरजेचे आहे. ज्या पावणेदोन लाख लोकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला, त्यात विनाहेल्मेट वाहन चालवणार्या सुमारे पंचावन्न हजार वाहनचालकांंचा समावेश आहे. हा आकडा नियमांचे महत्व पटवून देण्यास पुरेसा ठरावा.
