महाराष्ट्राची शैक्षणिक पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पुणे शहरासह संपूर्ण राज्यामध्ये आज स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीमुळे एक अभूतपूर्व आणि चिंताजनक जनक्षोभ उसळला आहे. नीट परीक्षेपासून सुरू झालेला हा लांच्छनास्पद प्रवास सीईटी आणि आता थेट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेच्या पेपरफुटीपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. या वारंवार होणार्‍या पेपरफुटीमुळे लाखो होतकरू तरुणांच्या स्वप्नांचा आणि कष्टाचा चुराडा होत असून, धाराशिवमधील तरुण प्रथमेश देशमुख याच्या दुर्दैवी आत्महत्येने या व्यवस्थेचे क्रूर वास्तव चव्हाट्यावर आणले आहे. राज्यातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे तरुण ग्रामीण भागातून, अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत पुण्यात येऊन शिक्षण घेतात. दिवसरात्र एक करून, उपाशीपोटी अभ्यास करणार्‍या या तरुणांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी सत्तेत बसलेले लोक आणि यंत्रणा त्यांच्या आयुष्याशी खेळत आहेत.
लाखोंच्या मोबदल्यात पेपर विकून शासकीय अधिकारी पदांचा लिलाव सुरू असेल, तर हतबल झालेला विद्यार्थी काय करणार? धाराशिवमधील परंड्याचा रहिवासी असलेला प्रथमेश देशमुख याच्यावर अडीच लाखांचे कर्ज होते आणि याच आर्थिक विवंचनेतून व नैराश्यातून त्याने आपले आयुष्य संपवले. हा केवळ एक मृत्यू नसून, या असंवेदनशील शासकीय व्यवस्थेने घेतलेला बळी आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणावरून आता राजकीय वर्तुळातून आणि विद्यार्थी संघटनांकडून तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजित दिपके यांनी सरकारवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत हल्लाबोल केला आहे.
पुण्यासह संभाजीनगर, नागपूर आणि नाशिकमध्ये विद्यार्थ्यांनी काढलेले आक्रोश मोर्चे या संतापाची साक्ष देतात. एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. जर अध्यक्षांनी स्वतःहून राजीनामा दिला नाही, तर ते मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील आणि त्यांच्याच आशीर्वादाने बसवले गेले आहेत, असा थेट संदेश जनतेत जातो. सरकार दरबारी बसलेले लोक आणि पेपर फोडणारे रॅकेट एकमेकांना पाठीशी घालण्याचे काम करत असल्याचा गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. पुण्यातील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या हातात झळकणारे फलक शासनाच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे होते. ‘तुम्हाला फक्त आमदार फोडायला बसवलंय का?’ असा संतप्त सवाल विचारत तरुणांनी या भ्रष्ट व्यवस्थेचा निषेध केला.
लोकसेवा आयोगात बसलेले लोक आणि सत्तेत बसलेले नेते यांच्यात साटंलोटं असल्याचा संशय आता तीव्र झाला आहे. ‘आयोग एक नंबर, सरकार दस नंबर’ अशी उपरोधिक टीका आज तरुण वर्ग करत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात शिवशाहीच्या नावाखाली सत्तेत आलेले सरकार आज जनतेच्या प्रश्नांवर पूर्णपणे मूग गिळून बसले आहे. वातानुकूलित दालनात बसून फक्त कंत्राटे आणि टक्केवारीवर चर्चा करणार्‍या मंत्र्यांना रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांचा आक्रोश ऐकू येत नाही का? अभिजित दिपके यांनी विद्यार्थ्यांच्या या दुर्दैवी मृत्यूनंतर शोक व्यक्त करताना अत्यंत मार्मिक आवाहन केले आहे. कुणीही टोकाचे पाऊल उचलू नका, सरकारसाठी तुमचा जीव महत्त्वाचा नसेल; पण तुमच्या कुटुंबीयांसाठी तो अत्यंत मोलाचा आहे, असे सांगत त्यांनी तरुणांना धैर्याने लढा देण्याचे आवाहन केले. परंतु, केवळ विद्यार्थ्यांना धीर देऊन चालणार नाही, तर सरकारला जाब विचारण्याची वेळ आज आली आहे.
ज्या व्यवस्थेने पात्र विद्यार्थ्यांना डावलून अपात्र लोकांना मागील दरवाज्याने संधी दिली आहे, त्या व्यवस्थेची पाळेमुळे खणून काढणे आवश्यक आहे. पेपरफुटीच्या या गंभीर प्रकरणात केवळ काही किरकोळ आणि मूठभर घटकांवर कारवाई करून सूत्रधारांना पाठीशी घालण्याचा जो खेळ सुरू आहे, तो आता थांबायला हवा. जर हा असंतोष असाच पेटत राहिला, तर या आगीच्या वणव्यात हे सरकार भस्मसात होईल यात शंका नाही. शासनाने तत्काळ एमपीएससी कारभाराची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषींना कठोर दंडात्मक शिक्षा करावी आणि बेरोजगार तरुणांच्या भविष्याशी खेळण्याचे प्रकार तातडीने थांबवावेत. अन्यथा महाराष्ट्राचा तरुण हा वणवा अधिक ज्वलंत केल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे आता वेळीच सुधरा…
