नऊ दिवस सर्वत्र आदिशक्तीची उपासना करण्यात आली. काल नवरात्र संपले. आज विजयादशमी! वाईटावर चांगल्याचा विजय झाल्याचा आनंदोत्सव म्हणून हा सण साजरा केला जाते. यालाच ‘दसरा’ म्हणतात. दसर्‍याला ‘सोने’ म्हणून आपट्याची पाने एकमेकांना देण्याचा प्रघात आहे. खर्‍या सोन्याचा भाव गगनाला भिडू पाहत आहे. आपट्याची पाने मात्र सामान्यांच्या आवाक्यात आहेत. आपट्याच्या झाडांची संख्या मर्यादित असली तरी ‘आपट्याचे सोने’ खर्‍या सोन्याएवढे नक्कीच महागणार नाही. दसर्‍याला सीमोल्लंघन केले जाते. रावण दहनही करण्यात येते. वर्षानुवर्षे निसर्गचक्र फिरते. दिवसांमागून दिवस, महिने, वर्ष येतात-जातात. सणांच्या बाबतीतही तसे घडते.
यंदाचा दसरा आणि दिवाळीसुद्धा मराठी जनतेसाठी नेहमीपेक्षा वेगळे आहे. कारण याच काळात विधानसभा निवडणुकीचे आपटबार फुटणार आहेत. निसर्गकृपेने यंदाचा पावसाळा लाभदायी ठरला. मोसमी पाऊस जरा विलंबाने आला, पण राज्याला त्याने जलसमृद्धीने संतुष्ट केले. दुष्काळाचे सावट दूर होऊन वर्षभराची निश्चिंती झाली आहे. जलसमृद्धी आली तरी महागाईचा आगडोंब कायम आहे. पर्जन्य वर्षावातून दुष्काळाच्या होरपळीवर निसर्गतः नियंत्रण झाले, पण महागाईच्या झळा कमी होत नाहीत. त्या चटक्यांनी सामान्य जन होरपळत आहेत. दसरा-दिवाळीच्या तोंडावरजीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कडाडले आहेत.
राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम घोषित होईल. सत्ताधारी आणि विरोधातील सर्वच पक्ष निवडणुकीसाठी सज्ज झाल्याचे दिसते. लोकसभा निवडणूक निकालानंतर सर्व पक्षांनी लगेचच विधानसभा निवडणुकीसाठी कंबर कसली. मेळावे, यात्रा, सभा, संमेलने आणि भेटीगाठींवर भर दिला जात आहे. आयाराम-गयारामांची सध्या चालती आहे. पक्षांतराचे मतलबी वारे वेगाने वाहत आहेत. पक्षाचे आपणच कसे खंदे नेते आहोत ते दाखवण्याचा आटापिटा इच्छुकांमध्ये सुरू आहे. रात्रीतून पक्षनिष्ठा वायुवेगाने बदलत आहेत. महाराष्ट्राचे हे राजकीय चित्र किती आशादायक आहे? राजकीय पक्षांतील सत्तास्पर्धा राज्याला कोठे घेऊन जाणार? अशावेळी लोकशाहीचे पाईक म्हणून लोकशाही टिकवण्याची मोठी जबाबदारी मतदारांवर आली आहे.
राजकीय पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी सरसावले असले तरी राज्यातील सव्वानऊ कोटी मतदार अजूनही संभ्रमात का असावेत? निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी त्यांची मानसिक तयारी झाली आहे का? विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षा द्यावी लागते, पण मतदारांसाठी कोणतीही निवडणूक पंचवार्षिक परीक्षाच असते. वार्षिक परीक्षेला सामोरे जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वर्षभर अभ्यास करावा लागतो, पण मतदारांना मात्र आधी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या सरकारच्या कारभाराचे निरीक्षण, परीक्षण आणि अभ्यास पाच वर्षे करावा लागतो. तो केला नाही तर नुकसान मतदारांचेच होते ना? तथापि मतदार आता हुशार झाले आहेत. आमदार-खासदारांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन ते चाणाक्षपणे करतात. पुढील वेळी कोणाला निवडून द्यायचे हे ते आधीच ठरवून टाकतात.
अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी भल्या-भल्यांना घाम फोडला. अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्याला परीक्षा पेपर सोपे जातात, पण अभ्यास न केलेला विद्यार्थी प्रश्नपत्रिका पाहून गोंधळतो. महाराष्ट्रातील मतदारांची स्थितीसुद्धा अभ्यास न केलेल्या विद्यार्थ्यांसारखी झाली असण्याची शक्यता आहे. कारण 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून राज्यात राजकीय सावळागोंधळाला सुरुवात झाली. पाच वर्षांत बर्‍याच राजकीय घडामोडी, तडजोडी व उलथापालथी राज्याने आणि जनतेने पाहिल्या. आधी राष्ट्रपती राजवट लागली. नंतर वेगवेगळी राजकीय समीकरणे उदयास येऊन तीन सरकारे, तीन मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री राज्याने पाहिले. सत्तेसाठी पक्षांची फोडाफोडी आणि मंत्रिपदांसाठी चाललेली साठमारीही पाहिली.
सत्तेच्या खेळात जनतेचे प्रश्न आणि हित दुर्लक्षित राहिले. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातील राजकीय वातावरण गेली पाच वर्षे अस्थिरच राहिले. काही महिन्यांपासून मात्र सरकारी घोषणा, योजना आणि निर्णयांची धुव्वाधार बरसात सुरू आहे. मोर्चे, आंदोलनांना जोर चढला आहे. जनहितासाठी आपण किती तत्पर आहोत ते पटवून देण्याची चढाओढ राजकीय पक्ष आणि नेत्यांत लागली आहे. लोकार्पण, उद्घाटने आणि भूमिपूजनांचा सुकाळ झाला आहे. इच्छुकांची भाऊगर्दी राजकीय पक्षांना तापदायक ठरत आहे. मतदारांनी यातून निर्माण झालेल्या संभ्रमातून वेळीच सावरण्याची गरज आहे. नेत्यांच्या भावनिक तंत्रमंत्राला वश न होता त्यांना सद्सद्विवेकबुद्धी वापरून ‘नीरक्षीर’ नीती अवलंबावी लागेल. तसे झाले तरच राज्य आणि जनतेचे हित जोपासणारे संतुलित व स्थिर सरकार महाराष्ट्राला मिळू शकेल. तसे घडवायचे असेल तर येत्या निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढवावा लागेल. आळस झटकून स्वयंस्फूर्तीने आणि मोठ्या संख्येने मतदानासाठी घराबाहेर पडून मतदारांना सीमोल्लंघन करावे लागेल.
