केंद्रीय निवडणूक आयोग सध्या चर्चेत आहे. संसदेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर केलेल्या आरोपांमुळे देशात घमासान सुरु आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भारतीय जनता पक्षाशी संगनमत करून लोकसभा निवडणूक निकालांमध्ये फेरफार केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्याच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर केले. यावर इंडिया आघाडीने काढलेला मोर्चा देखील गाजला.
विविध मोर्चाच्या बाबतीत एरवी जे घडते तेच घडले. पोलिसांनी मोर्चा अडवला. अडथळे उभारले. आंदोलकांनी ते ओलांडून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना अटक करण्यात आली. अटकेची दृश्ये समाजमाध्यमांवर फिरली नसती तरच नवल. याची आयोगाभोवतीचे संशयाचे धुके दाट होण्यास मदतच झाली. तसेही समाजमाध्यमांवरही आरोपाच्या बाजूने आणि विरोधात जोरदार मतप्रदर्शन सुरु आहे. निदान या मुद्यावर तरी इंडिया आघाडीत एकमत आढळते. त्यांचे नेते राहुल गांधींबरोबर उभे आहेत.
भारतीय जनता पक्षाचे नेते विरोधात बौद्धिक घेत आहेत. तशीही राजकारणात बोलघेवड्यांनी पातळी सोडली आहे. त्यामुळे लोकही आता नेत्यांकडून सभ्य बोलण्याची अपेक्षा ठेवत नाहीत. या मुद्यावरून परस्परांचे प्रतिमाहनन होणार, वादविवाद रंगणारच. पण या सगळ्या गदारोळात निवडणूक आयोग मात्र गप्प का हा खरा प्रश्न आहे. आयोगाकडून तातडीने प्रतिसाद जनतेला अपेक्षित होता तो अजूनही मिळालेला नाही. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. तिची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे.
विविध स्वायत्त संस्था अधूनमधून वादाच्या भोवर्यात सापडतात. सक्तवसुली संचालनालयावर तर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर टीकाटिप्पणी केली आहे. ईडीने सर्व मर्यादांचा भंग केला अशा शब्दात सुनावले आहे. देशातील स्वायत्त संस्था कणाहीन झाल्या किंवा तसे आरोप त्यांच्यावर होऊ लागले तर लोकशाही बळकट कोण करणार? ती सार्थ कोण ठरवणार? राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर कोणते आरोप केले ते माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहेत. निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरवून नियंत्रित केले जाते, मतचोरी केली जाते, कोणताही आक्षेप घेतल्यास निवडणूक आयोग पुरावे देण्यास टाळाटाळ हे काही मुख्य आरोप आहेत. त्याचा खुलासा आयोगाऐवजी अन्य लोकच करत आहेत.
आयोग निस्पृह काम करतो असे त्यांचे म्हणणे आहे. ते आयोगाला सांगू द्यावे. विश्वासार्हता टिकवण्याची जबाबदारी ज्या त्या स्वायत्त संस्थेची आहे. राहुल गांधींनी पुराव्यासहित आरोप केले आहेत. ते निरर्थक आहेत हे आयोगाचे म्हणणे पुरेसे नाही. त्यापुष्टयर्थ आयोगाने पुरावे देणे आवश्यक नाही का? पुरावे न देता दावे करण्याचे स्वातंत्र्य राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे नेते घेऊ शकतात. स्वायत्त संस्था नव्हे. त्यांनी पुराव्यासहीतच बोलणे लोकशाहीला सार्थक ठरवते. राहुल गांधी यांनी दाखवून दिलेल्या त्रुटी वास्तवात आहेत का याची तपासणी करणे आणि तशा असतील तर त्या दूर करणे निवडणूक आयोगाचीच जबाबदारी आहे. अनेक कायदेतज्ज्ञ देखील तोच मुद्दा मांडताना आढळतात. दाव्यांचे लेखी शपथपत्र सादर करायला आयोगाने राहुल गांधी यांना सांगितले आहे.
तसे ते सादर करून आरोपांची दखल घ्यायला आयोगाला ते भाग पाडू शकतात. त्याचा अधिकृत पाठपुरावा करू शकतात. पण सध्या तरी त्यांनी तसे केलेले नाही. त्याऐवजी राजकारण रंगत आहे. जे फक्त लोकांचे मनोरंजन करू शकते. यंत्रणा सुधारू शकत नाही. हे भारतीय जनता पक्षाबरोबरच इंडिया आघाडीतील नेतेही जाणून असतील. पण सर्वांनाच फक्त राजकारण करण्यात रस असू शकेल का? देशाचे सत्ताधारी निश्चित करणार्या निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेविषयी देशात अविश्वासाचे वातावरण, देशाच्या आंतराष्ट्रीय स्थान आणि प्रतिमेला हानिकारक ठरू शकते.
भारताने अमेरिकेच्या टेरिफ विरुद्ध ठाम भूमिका घेतली आहे. भारताची सर्व स्तरावरील प्रगती खटकणार्या व्यक्तिमत्वांची संख्या कमी नाही. देशातील अशा परिस्थितीचा ते त्यांच्या स्वार्थासाठी वापर करून घेऊ शकतात. अनेक परदेशी माध्यमांनी त्यांच्या चष्म्यातून याकडे पाहाणे स्वाभाविक आहे. पण याची फिकीर कोणालाच का नसावी? जनता मात्र संभ्रमात आहे. तशीही ती नेहमीच असते म्हणा. मतदारांना कोणीही उत्तरदायी नाही हीच खरी शोकांतिका आहे.
