आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासाचा आणि कल्याणाचा सातत्याने उच्चार करणार्या शासकीय यंत्रणेच्या अक्षम्य नाकर्तेपणाने पुन्हा एकदा आदिवासी विद्यार्थ्यांचे बळी घेतले आहेत. राज्यभर आदिवासी दिनाचा उत्सव उत्साहात, थाटामाटात आणि दिमाखात साजरा होत असताना, गडचिरोलीतील जपतलाई अनुदानित आश्रमशाळेमध्ये गाढ झोपेत असलेल्या तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही काळीज पिळवटून टाकणारी घटना ताजी असतानाच, नांदेड जिल्ह्यातील हाणेगाव येथील वसंतराव नाईक निवासी आश्रमशाळेत रात्रीच्या जेवणातून तब्बल ३२ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याची आणखी एक संतापजनक घटना उघडकीस आली. या दोन्ही दुर्दैवी घटनांनी आदिवासी विकास विभागाचा कारभार पूर्णपणे फोल ठरल्याचे सिद्ध केले असून, ज्ञानार्जनाची पवित्र केंद्रे असणार्या या शिक्षण संस्था आता अक्षरशः ‘मृत्यूचे सापळे’ बनल्या आहेत का, असा संतप्त सवाल यानिमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्रातील सुजाण नागरिकांमधून आणि पालकवर्गातून उपस्थित होत आहे.
जेव्हा जेव्हा अशा मानवनिर्मित आणि अत्यंत वेदनादायी दुर्घटना घडतात, तेव्हा प्रशासनाची ठराविक साचा असलेली यंत्रणा खडबडून जागी होते. संबंधित दोषी अधिकार्यांवर निलंबनाची कठोर कारवाई, प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश, मृतांच्या वारसांना शासकीय मदतीची घोषणा आणि जखमींच्या उपचारांचे सोपस्कार तातडीने पूर्ण केले जातात. एवढेच नव्हे तर राज्याचे मंत्री आणि बडे जबाबदार अधिकारी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन विद्यार्थ्यांसोबत खाली जमिनीवर पाटावर बसून जेवण करण्याचे, आश्रमशाळेमध्येच विद्यार्थ्यांसोबत रात्रीचा मुक्काम करण्याचे नाटक करतात. कॅमेर्यांसमोर झळकणारे हे ‘फोटो सेशन’ आणि सोशल मीडियावरील प्रसिद्धीचे स्टंट पाहून सामान्य जनतेच्या व पालकांच्या मनात तीव्र चीड निर्माण होते. हे दौरे, ही आश्वासने आणि हे दिखाऊ फोटो सेशन संपल्यानंतर खरोखरच त्या आश्रमशाळांची दुर्दैवी परिस्थिती बदलते का? की काही दिवसांतच सर्व काही पुन्हा जसेच्या तसे होते? हा खरा अनुत्तरित आणि चोहोबाजूने विचारला जाणारा प्रश्न आहे.
अशा तात्पुरत्या मलमपट्टीच्या उपाययोजनांमुळे मूळ दुखणे कधीही बरे होत नाही, हे प्रशासनाला कधी समजणार? गडचिरोलीतील घटनेनंतर समोर आलेल्या धक्कादायक वास्तवाने या संपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्थेचे पितळ उघडे पाडले आहे. तिथल्या तब्बल ५४ टक्के आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना रात्री झोपण्यासाठी बेडची साधी सोय वा सुविधा उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. हजारो विद्यार्थ्यांना जमिनीवर गोधड्या टाकून आपली रात्र काढावी लागत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी व मूलभूत सुविधेसाठी प्रतिविद्यार्थी २२०० रुपये इतके भरभक्कम अनुदान सरकारकडून दिले जाते, मग हा सारा निधी व पैसा नेमका कुठे मुरतो? आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाऐवजी केवळ ‘शिक्षेचे’ आणि सततच्या असुरक्षिततेचे आयुष्य या आश्रमशाळांनी वाट्याला आणले आहे का, असा गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. प्रशासनाची ही उदासीनता आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर आणि जगण्याच्या अधिकारावर थेट घाला घालणारी आहे. नांदेडच्या हाणेगाव येथील विषबाधेच्या घटनेने अन्नसुरक्षेच्या नियमांचा किती सरेआम बोजवारा उडाला आहे, याचे उत्तम उदाहरण मिळाले आहे. नियमानुसार विद्यार्थ्यांना जेवण देण्यापूर्वी अन्नाचे नमुने तपासणे, गृहपालाने स्वतः अगोदर जेवण चाखून पाहणे आणि २४ तास ताजे अन्न देण्याची पुरेशी व्यवस्था करणे बंधनकारक असते.
मात्र, यातील एकाही नियमाचे पालन झाले नाही. मुख्याध्यापक फोनवर सतत नॉट रिचेबल असतात आणि तपासणी करणारी यंत्रणा कागदावरच मूक प्रेक्षक बनून राहते. दुर्घटना घडल्यानंतर ‘वरातीमागून घोड’ नाचवण्याची सवय लागलेल्या शासनाला या लेकरांच्या अश्रूंची आणि जिवांची काहीही किंमत राहिलेली नाही, हेच यातून वारंवार सिद्ध होते. नवीन ‘एसओपी’च्या कागदी घोषणा करण्यापेक्षा प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची शाश्वती कोण देणार? आदिवासींचा खर्या अर्थाने विकास करायचा असेल, तर केवळ कागदी घोडे नाचवणे आणि मंत्र्यांच्या दिखाऊ दौर्यांचे फुकटचे मार्केटिंग आता पूर्णपणे बंद करावे लागेल.
आश्रमशाळांमध्ये भव्य आणि पोकळ इमारती उभारण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना भक्कम पायाभूत सुविधा, पक्के बेड, स्वच्छ व पिण्यायोग्य पाणी, सकस आणि सुरक्षित आहार व २४ तास कार्यरत असणारी वैद्यकीय उपचारांची यंत्रणा पुरवणे ही शासनाची सर्वात पहिली आणि महत्त्वाची जबाबदारी आहे. आदिवासींच्या लेकरांच्या जिवाशी खेळणारे हे भ्रष्ट आणि सुस्त वर्तन आता अजिबात सहन केले जाणार नाही. जर प्रशासनाला अजूनही यातून जाग आली नाही, तर येणार्या काळात तीव्र जनक्षोभ उसळल्याशिवाय राहणार नाही!
