Tuesday, January 27, 2026
Homeअग्रलेखसंपादकीय : १३ जून २०२५ - परीक्षा नेमकी कोणाची?

संपादकीय : १३ जून २०२५ – परीक्षा नेमकी कोणाची?

विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्यामागचे गोंधळाचे शुक्लकाष्ठ संपायला तयार नाही. मे महिन्याच्या सुट्टीनंतर शाळा कधी सुरु होणार हा गोंधळाचा मुद्दा आहे का? साधारणतः पंधरा जूनच्या आसपास शाळा सुरु होतात. पण यंदा तर त्यावरूनही संभ्रमावस्था निर्माण झाली. शैक्षणिक वर्ष भलेही नवे सुरु झाले तरी शालेय शिक्षणाशी संबंधित निर्णय मागे घेण्याची परंपरा मात्र मागील पानावरुन पुढे तशीच सुरु आहे. तसाही या क्षेत्रात कधी गोंधळ नसतो? देशाचे भविष्य घडवणारे महत्वाचे क्षेत्र, पण तिथेही सत्ताधार्‍यांच्या धोरणातील धरसोड वृत्ती पुरता धुमाकूळ घालते.

शिकवण्यापेक्षा निर्णयांची खातरजमा करणे हेच शिक्षकांसाठी महत्वाचे काम होऊन बसते. कारण पालक शिक्षकांना माहिती विचारतात. विद्यार्थ्यांना नव्या पुस्तकांची उत्सुकता वाटत असली तरी त्यांना कोणती पुस्तके घेऊन द्यावीत याविषयी सध्या पालकांमध्ये मात्र संभ्रम आहे. याला कारण आहे नुकताच मागे घेतला गेलेला एक निर्णय. पुस्तकांना वह्यांची पाने लावण्याचा निर्णय गत वर्षी घेतला गेला होता. तो कागदावर मागे घेतला गेला. तथापि पाने लावलेली पुस्तके शिल्लक असल्याने नव्या पुस्तकांसह तीही विक्रीला ठेवली गेली. त्यामुळेच पालक गोंधळले. पानांसहित पुस्तके घ्यावीत की त्याशिवाय? याचे उत्तर ज्यांच्याकडून अपेक्षित आहे तेही गोंधळलेलेच असावेत.

- Advertisement -

एखादा प्रयोग केल्यावर त्याचे निष्कर्ष जाणून घेण्यासाठी विशिष्ट कालावधी निश्चित केलेला असतो. उद्देश, माहिती, माहितीचे विश्लेषण, सारांश असे अनेक टप्पे पार करावे लागतात. पण प्रत्येक सरकारच्या काळात या खात्याला लाभणार्‍यांचा प्रयोग व विज्ञानाचा बहुधा संबंधच आलेला नसावा. अन्यथा निर्णय जाहीर केल्यावर त्याचा प्रभाव जाणून घेण्याच्या आत तो मागे घेणे हे वारंवार घडलेच नसते. गत वर्ष-दोन वर्षांच्या काळातील असे कितीतरी निर्णय सांगितले जाऊ शकतील. एक राज्य एक गणवेश, 150 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील मुख्याध्यापक पद रद्द करणे, इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांच्या शाळेत इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकणे बंधनकारक इत्यादी इत्यादी.

YouTube video player

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करायचे की नाही किंवा त्यांच्या परीक्षा घ्यायच्या किंवा नाही याचे ठोस उत्तर किती अधिकारी देऊ शकतील? शाळांचे शालेय परीक्षांचे वेळापत्रक तयार झाल्यावर पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांची शालेय परीक्षा एकाच घेण्याचे आदेश काढले होते. या सावळ्या गोंधळात विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक मात्र हकनाक भरडले जातात. निर्णयातील धरसोड वृत्तीमुळे शिकण्याची प्रक्रिया प्रभावित होते.

शिक्षकही अचूक निर्णय घेऊ शकत नाहीत किंवा पालकांना आश्वस्त करू शकत नाहीत. अनेक शाळांना अकरावी-बारावीचे वर्ग देखील जोडलेले असतात. अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच बारगळली आहे. तशी ती दरवर्षीच बारगळते म्हणा. सर्व्हर डाऊन हे कारण विद्यार्थ्यांच्या तोंडावर फेकून मारले जाते. अशी सगळी गुंतागुंत हेच शिक्षण विभागाचे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य बनत चालले आहे. ती कोण सोडवणार हा कळीचा मुद्दा आहे.

ताज्या बातम्या

प्रकाश

मंत्री गिरीश महाजनांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करा; माधवी जाधव यांना प्रकाश...

0
नाशिक | Nashikमंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये प्रजाकसत्ताक दिनाच्या दिवशी केलेल्या भाषणामुळे वादाला तोंड फुटले आहे. मंत्री महाजन यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव...