रस्त्यांवरील खड्डे ही वाहनचालकांची बरी न होणारी डोकेदुखी आहे. हा विषय नाशिकमध्ये पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. संबंधित अधिकार्यांनी खड्ड्यांची पाहणी करावी. खड्डे बुजवावेत आणि दररोज किती खड्डे बुजवले याचा अहवाल रोज सादर करावा असे आदेश नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी नुकतेच दिल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. केवळ नाशिकमधीलच नव्हे तर राज्यातील बहुसंख्य रस्त्यांच्या दुरवस्थेची लक्तरे माध्यमे अधूनमधून आणि विशेषतः पावसाळ्यात वेशीवर टांगतात.
खड्डेमय रस्त्यांचे दुष्परिणाम वेगळे सांगायला नकोत. नाशिक-मुंबई रस्त्याच्या दुरवस्थेला नाशिकमधील उद्योजक इतके वैतागले की त्यांना आंदोलन करण्याचा इशारा द्यावा लागला होता. रस्त्यांवर वारंवार खड्डे पडतातच कसे, यामागचे गौडबंगाल नागरिकांना उमगत नाही असे यंत्रणेला वाटत असावे. तथापि डोळे मिटून दूध पिले म्हणजे कोणाला दिसणार नाही असे मांजरीला वाटते. पण ते खरे नसते.
तद्वतच वारंवार खड्डे दुरुस्तीमागचे इंगित जनता जाणून आहे हे सांगतांना नाशिकचेच एक कवी सुरेश भडके म्हणतात, ‘अहो खड्ड्यांचे काय घेऊन बसला, एकेक खड्डा पंचेचाळीस हजार खाऊन बसला’. कदाचित यामुळेच नाशिकच्या मनपा आयुक्तांनी नादुरुस्त रस्ते, त्यावरील खड्डे आणि त्याच्या दुरुस्तीसाठी करावा लागणारा खर्च सादर करायला सांगितले असावे. रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजवले जायला हवेत. तथापि अनेकदा ते इतक्या विचित्र पद्धतीने बुजवले जाताना आढळतात की खड्डेच बरे होते असे म्हणण्याची वेळ वाहनचालकांवर येते. खड्डेमुक्त आणि दर्जेदार रस्ते बांधणी हे सरकारचे कर्तव्य आणि करदात्या नागरिकांचा हक्क आहे.
खड्डे पडलेच नाही तर बुजवण्याची वेळच येणार नाही. रस्ते बांधणीत अनेक खासगी कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यांनी बांधलेले रस्ते वर्षानुवर्षे दर्जेदार राहिल्याचे आढळते. म्हणजेच खड्डेमुक्त रस्ते बांधले जाऊ शकतात. मग सरकारी विभागांनी बांधलेले रस्तेच खड्ड्यात कसे जातात? वर्षानुवर्षे त्यावर कोट्यवधींचा खर्च का करावा लागतो? दर्जेदार रस्ते बांधणीचा अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने परदेश दौरे केले जातात. देशातील शहरे त्यांच्या धर्तीवर बांधण्याच्या घोषणा केल्या जातात. पण रस्ते मात्र तसेच राहातात.
मग दौर्यात अभ्यास नेमका कशाचा केला जात असावा असा प्रश्न नागरिकांना पडतो. तो गैर ठरवला जाऊ शकेल का? तेव्हा शहरे शांघाय होतील की नाही माहित नाही, पण निदान रस्ते तरी खड्डेमुक्त व्हावेत हीच अपेक्षा वाहनचालक व्यक्त करतात. त्याची दखल आता तरी घेतली जाईल का?
