सहकारात बहुमताचा अर्थ केवळ आकड्यांची बेरीज नसते; तो सभासदांच्या विश्वासाचा आणि लोकशाही कौलाचा निर्देश असतो. मात्र कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्राचे केंद्र असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीने बहुमत, कायदेशीर तरतुदी आणि सत्ताकारण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आणला आहे. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत १३ जागा मिळवूनही समविचारी आघाडीला अध्यक्षपदापासून दूर राहावे लागले, तर १२ जागा मिळवलेल्या महायुतीने राजेश पाटील यांच्या रूपाने सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. हा निकाल केवळ अध्यक्षपदाच्या निवडीपुरता मर्यादित नसून सहकारातील लोकशाही मूल्यांची कसोटी पाहणारा ठरला आहे. संख्याबळाच्या दृष्टीने समविचारी आघाडीचे पारडे जड होते. मात्र अध्यक्ष निवडीची सभा कोरमअभावी होऊ शकली नाही आणि त्यानंतर सत्तेच्या गणिताला वेगळे वळण मिळाले.
महायुतीच्या प्रयत्नांमुळे नियमात सुधारणा करून शासन नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. एका जागेने हुकलेले बहुमत आणि नंतर कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे बदललेले संख्याबळ या दोन घटनांनी गोकुळचा सत्तासंघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा केला. या घडामोडींमधील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शासन नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय. मोठ्या सहकारी संस्थांच्या कारभारात शासनाची देखरेख, आर्थिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी हस्तक्षेपाची मर्यादित भूमिका असणे गैर नाही. मात्र देखरेखीच्या अधिकाराचे रूपांतर सत्तास्थापनेच्या निर्णायक साधनात होऊ लागले, तर सहकाराच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सहकारी संस्था या सभासदांच्या मालकीच्या असतात. त्यामुळे त्यांचे नेतृत्व ठरवताना सभासदांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या कौलाला सर्वोच्च महत्त्व मिळणे अपेक्षित आहे. अन्यथा सहकारातील लोकशाही केवळ औपचारिकता ठरण्याचा धोका आहे.
दुसरीकडे, महायुतीची भूमिका पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. शासनाने केलेली कायदेशीर तरतूद लागू असेल आणि संबंधित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल, तर त्या प्रक्रियेचा लाभ घेणे हा त्यांचा राजकीय अधिकार आहे. निवडणुकीत मिळालेल्या जागा आणि अध्यक्ष निवडीच्या वेळी निर्माण झालेले कायदेशीर संख्याबळ या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे १२ जागा मिळाल्या म्हणून महायुतीची निवड घटनाबाह्य ठरते, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. त्याचप्रमाणे १६ मतांसह अध्यक्ष निवडून आले म्हणून संपूर्ण प्रक्रिया निर्विवाद आणि अंतिमतः कायदेशीर ठरली, असेही मानता येणार नाही. या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रियेलाही महत्त्व आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती नाकारली असली, तरी शासन नियुक्त संचालकांच्या मतांबाबत स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे आणि निवडणुकीची कागदपत्रे जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्थगिती नाकारणे म्हणजे तरतुदीच्या वैधतेवर अंतिम शिक्कामोर्तब नव्हे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचा अंतिम निष्कर्ष महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सहकारी संस्थांमधील निवडणुका पारदर्शक, निष्पक्ष आणि कायद्याच्या चौकटीत होणे हीच या प्रकरणातून पुढे येणारी मूलभूत अपेक्षा आहे. मात्र या सत्तासंघर्षात सर्वात महत्त्वाचा घटक दुर्लक्षित होता कामा नये, तो म्हणजे गोकुळचे खरे मालक असलेले दूध उत्पादक शेतकरी. दूध संकलन, रास्त दर, वेळेवर पेमेंट, पशुखाद्याची गुणवत्ता, उत्पादकांचे आर्थिक हित आणि संघाची आर्थिक शिस्त हे प्रश्न अध्यक्षपदाच्या राजकीय प्रतिष्ठेपेक्षा कितीतरी मोठे आहेत. हजारो दूध उत्पादकांच्या कष्टावर उभ्या असलेल्या संस्थेचे भवितव्य राजकीय प्रतिष्ठेच्या लढाईत अडकणे दुर्दैवी ठरेल. राजेश पाटील यांच्यासमोर आता सर्व संचालकांना विश्वासात घेऊन संस्थेचा कारभार सक्षमपणे चालवण्याचे आव्हान आहे.
विरोधी गटानेही राजकीय संघर्षापलीकडे जाऊन संस्थेच्या हितासाठी विधायक भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. कारण राजकीय संख्याबळाच्या जोरावर सत्ता मिळवता येते; पण ती टिकवण्यासाठी दूध उत्पादकांचा विश्वास संपादन करावा लागतो. गोकुळचा हा सत्तासंघर्ष एका गटाच्या विजयाचा आणि दुसर्‍याच्या पराभवाचा हिशेब मांडून संपता कामा नये. सहकार म्हणजे सत्तेची बेरीज-वजाबाकी नव्हे, तर परस्पर विश्वास, लोकशाही सहभाग आणि सामूहिक आर्थिक प्रगतीचा विचार आहे. अध्यक्षपद कुणाला मिळाले, यापेक्षा दूध उत्पादकांना काय मिळाले, हा या घडामोडींचा खरा निकष ठरला पाहिजे. अखेर गोकुळची खरी ताकद राजकीय पक्षात नव्हे तर दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या घामात, कष्टात आणि विश्वासात आहे.
