बालमृत्यू ही गंभीर सामाजिक समस्या आहे. ती संपुष्टात आणण्यासाठी सरकार आणि अनेक सामाजिक संस्था अथक कार्यरत आहेत. त्यांचा उत्साह वाढू शकेल, असा अहवाल आणि त्यातील या मुद्याशी संबंधित निष्कर्षांबाबतची बातमी वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाली आहे. देशात ‘स्वच्छ भारत’ अभियान राबवले जाते. याअंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्य्ररेषेखालील तसेच दारिद्य्ररेषेवरील आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी अनुदान देऊन प्रोत्साहित केले जाते.
ग्रामीण भागात सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्यात येते. अनेक ठिकाणी त्यातून स्वच्छतागृहे बांधली गेल्याची आकडेवारी सरकारकडून जाहीर केली जाते. ‘टॉयलेट कन्स्ट्रशन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अँड इन्फेट मॉर्टेलिटी इन इंडिया’ हा अहवाल ‘नेचर’ मासिकात प्रकाशित झाला आहे. यामुळे 2011 ते 2020 काळात दरवर्षी पन्नास ते साठ हजार बालमृत्यू रोखले गेले, असे एका वृत्तात म्हटले आहे.
या क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही त्याची दखल घेतली आहे. याअंतर्गत गर्भवती महिलांचे सर्वेक्षण केले गेले. जेथे-जेथे गर्भवतींना स्वच्छतागृहाची सोय करून देण्यात आली तेथे-तेथे हा फरक प्रकर्षाने जाणवला, असे कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे. महिलांसाठी ही सुविधा किती अत्यावश्यक किंबहुना जीवनावश्यक आहे ते लक्षात यावे. उघड्यावर शौचाला जाणे लाजिरवाणे तर असतेच, पण अनेक प्रकारच्या रोगांना आमंत्रण देणारेही ठरते. बाहेर जाणे टाळण्यासाठी महिला कमी जेवतात आणि कमी पाणी पितात. त्याचा परिणाम गर्भवती महिलांच्या आरोग्यावर होतो. अवेळी बाहेर जावे लागले तर अत्याचाराच्या घटनांना सामोरे लावे लागण्याची किंवा जनावरांचा हल्ला होण्याची भीती महिलांना वाटते, असे निरीक्षण कार्यकर्ते नोंदवतात.
गर्भवती महिलेसाठी आहाराची कमतरता आणि कोणत्याही प्रकारचा ताण प्रसूतीवेळी किंवा त्याआधीही किती गंभीर ठरू शकतो ते वेगळे सांगायला नको. याशिवाय उघड्यावरील अस्वच्छता, प्रदूषित पाण्याचा अपरिहार्य वापर जलजन्य आजारांना आमंत्रण देणारा ठरू शकतो. स्वच्छतागृहांची उपलब्धता हा ताण कमी करू शकते; या स्वच्छतागृहांची अनुपलब्धता आणि बालमृत्यू यांच्या परस्पर संबंधांवर हे निष्कर्ष प्रकाश टाकतात. तथापि हाच सगळ्यात दुर्लक्षित मुद्दा आहे. घराबाहेर पडणार्‍या महिलांसाठी रस्तोरस्ती स्वच्छतागृहे आवश्यक असतात; याची जाणीव करून देण्यासाठी महिलांना चळवळ उभारावी लागली. त्याला महिलांनी व्यापक पाठिंबा दिला. सरकारलाही त्याची दखल घेण्यास भाग पाडले.
सुविधेअभावी एक नैसर्गिक गरज महिलांसाठी कुचंबणा निर्माण करू शकते, त्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते हे आधीही अनेकदा तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले आहे. त्यावर ‘नेचर’ मासिकातील अहवालाने शिक्कामोर्तब केले, असे म्हणावे लागेल. केवळ ग्रामीणच नव्हे तर शहरी भागातील महिलांना स्वच्छ स्वच्छतागृहांची सुविधा मिळवून देण्यास राज्य सरकारने प्राधान्य द्यावे.
