आज राज्यातील २९ महानगरपालिकांचे मतदान. प्रशासकीय राजवट संपून लोकप्रतिनिधींचा कारभार सुरू होण्याचा मार्ग तब्बल आठ वर्षांंनंतर आज खर्या अर्थाने मोकळा होईल. या निवडणुका व्हाव्यात म्हणून सगळ्याच पक्षांच्या इच्छुकांनी वेळोवेळी देवाला साकडे घातले. पण आधी करोना, मग प्रभाग रचना आणि नंतर आरक्षण असे विविध मुद्दे निवडणूक घेण्यातील अडथळे ठरले. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागला आणि निवडणूक आयोगाला कालावधीची मर्यादा घालून द्यावी लागली. आठ वर्षे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय कारभार होता. नोकरशाहीचे राज्य होते. त्यामुळे प्रशासनाचा जनतेशी संवाद तुटला होता.
जनतेच्या समस्या प्रशासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नव्हत्या. कामे होत नव्हती. आता ती अडचण देखील दूर होईल. तथापि, त्यासाठी लोकांना सुजाणपणे आणि सजगतेने त्यांचे प्रतिनिधी निवडावे लागतील. कालपासून मकर संक्रमण सुरू झाले. आता दिवस मोठा आणि रात्र छोटी छोटी होत जाईल. हा आरोग्य प्राप्तीचा प्रभावी काळ मानला जातो. व्यक्तिगत आरोग्याबरोबरच लोकांनी त्यांच्या परिसराच्या आरोग्याचा देखील गांभीर्याने विचार करण्याची कधी नव्हे इतकी आज गरज भासत आहे. कारण विलक्षण राजकीय संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक पार पडत आहे. युत्या आणि आघाड्यांचा प्रचंड गोंधळ राजकीय पक्षांनी घातला आहे. बहुसंख्य पक्ष फुटले आहेत. वर्षानुवर्षे ओळख बनलेल्या पक्षचिन्हांची देखील पळवापळवी झाली. आकाशातील ग्रह देखील नक्षत्र बदलत नाहीत त्यापेक्षा कैकपट अधिक वेगाने नेते आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष बदलले आहेत. बदलत आहेत.
कोण कोणत्या पक्षात आहे किंवा कोणी कोणी पक्ष बदलले हे कदाचित पक्षनेते देखील ठामपणे सांगू शकणार नाहीत. आदल्या दिवशी संध्याकाळी वाजतगाजत पक्षप्रवेश आणि दुसर्याच दिवशी त्याच पक्षाला सोडचिट्ठी देत तिसर्याच पक्षात प्रवेशाचे चमत्कार मतदारांंना अनुभवास आले. एकूणच सगळा सावळा गोंधळ आहे. मतदार यामुळे संंभ्रमावस्थेत नसतील तरच नवल. पण त्यामुळेच त्यांची जबाबदारी वाढली आहे. लोकांंना त्यांच्या समस्यांची चांगलीच जाण असते. पण त्या समस्या देखील वर्षानुवर्षे सुटलेल्या नसतात. लोकप्रतिनिधी तीच तीच कामे करतात अशी तक्रार लोक करतात. प्रशासकीय राजवटीतही दुर्दैवाने हे चित्र फारसे बदलले नाही. त्यामुळे या निवडणुकीतही उमेदवारांच्या आश्वासनांची धाव त्याच्यापुढे गेलेली आढळत नाही.
गटारी बांधणे, उद्याने निर्माण करणे, पाणीपुरवठा सुरळीत करणे, अखंडित विद्युतपुरवठा, ग्रीन जिम हीच आश्वासने याहीवेळी दिली गेल्याचे आढळते. पण ही कामे म्हणजे परिसर विकास नव्हे. परिसर विकासाकडे व्यापक दृष्टीने पाहिले जायला हवे. दरवर्षी देशांचा मानव विकास निर्देशांक काढला जातो. आरोग्य, राहणीमानाचा दर्जा, शिक्षणाच्या सुविधा अशा अनेक गोष्टी त्यात अंतर्भूत असतात. त्याची सुरुवात परिसरापासून होते हे किती उमेदवारांना माहित असू शकेल? याच जाणिवेचा अभाव मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. सगळ्या महापालिकांवर सत्ताप्राप्ती हेच सगळ्या पक्षांचे लक्ष्य आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणार्या मुंबई महानगरपालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाचा आकडा मतदारांना गरगरवून टाकणारा आहे.
नाशिकमध्ये सिंहस्थ होऊ घातला आहे. मतदारांचे एक मत अशा प्रबळ संंस्थांचा कारभार लोकप्रतिनिधींकडे सोपवत असते. सिंहस्थ दर बारा वर्षांनी साजरा केला जातो. त्यासाठी प्रचंड निधी सरकार देत असते. नाशिकच्या आखीव रेखीव विकासाची संधी सिंहस्थांमुळे दर बारा वर्षांनी मिळते. तात्पर्य, त्यांच्या एका मताचे महत्व लोकांनीच लक्षात घ्यायला हवे. कामे केली नाही तरी मत खरेदी केले तर पद मिळते असा समज खोलवर रुजलेला आढळतो. त्यामुळे निवडणूक कोणतीही असो, प्रलोभने-आमिषे दाखवली जातात. मतदारांनी बळी पडावे यासाठी अट्टाहास केला जातो. तसे घडू न देणे मतदारांच्या हातात आहे. त्यामुळे निवडणूक आणि मतदानाप्रती सजगता वाढायला हवी. अभ्यासू वृत्ती, सभ्यता, नैतिकता, चारित्र्य अंगी बनवलेल्या व्यक्ती लोकांच्या अपेक्षांना खर्या उतरू शकतात. तेव्हा, जनहितदक्ष राहून मतदान करणे हे लोकांचे कर्तव्य आहे. ते त्याच निष्ठेने त्यांनी पार पाडावे यातच लोकशाहीची सार्थकता आहे.
