कोणतीही दुर्दैवी घटना घडली की तप्त वातावरण शांत करण्यासाठी समिती नेमण्याची आणि पायाभूत सुविधांची सखोल तपासणीच्या घोषणा करण्याची खोड सरकारला जडली असावी. परिणामी अशा घोषणा अधूनमधून सुरूच असतात. राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरात फलकांचे (होर्डिग्ज) संरचनात्मक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्यात येणार असल्याची माहिती विधानसभेत देण्यात आली.
नाशिक महानगरपालकेने देखील अशीच एक घोषणा नुकतीच केली. 2027 मध्ये सिंहस्थ आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शहरातील धोकादायक पुलांचा शोध घेतला जाणार आहे. त्यासाठी शहरातील सुमारे 36 पुलांचे देखील संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. तसे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. नागरिकांना सर्व प्रकारची निर्धोक व्यवस्था देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जायलाच हवीत.
जसे की उपरोक्त परीक्षणे. तथापि अशा तपासण्या होतात का? अहवालांचे पुढे काय होते? ते सादर होतात का? की वातावरण शांत झाल्यावर परीक्षणेही पुढे ढकलली जातात? मुदतीत काम झाले नाही तर कोणाला जबाबदार ठरवले जाते? त्यांच्यावर कारवाई केली जाते का? असे अनेक प्रश्न अशा घोषणांमुळे जनतेच्या मनात निर्माण झाले तर नवल नाही. आता हेच पहा ना, आस्थापना असलेल्या इमारतींची, रुग्णालयांची आणि गृहसंकुलांची अग्निसुरक्षा यंत्रणा तपासणी बंधनकारक असते. मुंबईतील सुमारे 2,700 गृहसंकुलांनी हा नियम धाब्यावर बसवला असून, संबंधित विभागाने गुन्हे नोंदवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
या व्यवस्थेत त्रुटी आढळल्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या अनेक रुग्णालयांना गतवर्षी समज देण्यात आली होती. ही झाली अंमलबजावणी आणि तपासणीतील दिरंगाईची वानगीदाखलची काही उदाहरणे. राज्यात अन्यत्र परिस्थिती यापेक्षा वेगळी असू शकेल का? असे अनेक दाखले दिले जाऊ शकतील. घोषणांची अंमलबजावणी होते किंवा कसे, याची तपासणी करणारी यंत्रणा सरकारने निर्माण केली आहे का? असल्यास तिचे संपर्क क्रमांक नागरिकांच्या माहितीसाठी जाहीर केले जाऊ शकतील का?
घोषणा करतांनाच त्याच्या अंमलबजावणीचाही आराखडा सरकारने जाहीर करण्याची गरज आहे. त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा वरातीमागून घोडे धावणे सुरूच राहील. दुर्घटना घडल्यावर जाग येत राहील. वातावरण शांत करण्यासाठी तात्पुरती मलमपट्टी केली जात राहील आणि जनतेची अवस्था मात्र मुकी बिचारी कुणीही हाका..अशी होत राहील.
