बिहार निवडणूक निकालाकडे देशाचे लक्ष होते. सुरुवातीला राजदला आघाडी मिळाली होती. पण मतमोजणीच्या तासाभरानंतरच परिस्थिती पालटत गेली. बिहारमध्ये पुन्हा एकदा एनडीएचे सरकार स्थापन होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. नितीशकुमार यांना ‘पलटू’ संबोधले जाते. त्यांचे विरोधकही त्यांना त्यावरून हिणवतात. त्यांच्या राजकीय कोलांटउड्या नेहमीच चर्चेत राहिल्या. त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याला मुद्दा बनवले गेले. पण बिहारच्या राजकारणावरचा त्यांचा प्रभाव आणि पकड अजूनही मजबूत असल्याचे या निकालाने अधोरेखित केले. गेली सुमारे सतरा वर्षे ते बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. बिहारच्या मतदारांची नाडी त्यांना गवसली आहे, असेही म्हणता येईल.
आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव यांचा विजयाचा दावा मतदारांनी खोटा ठरवला. मतमोजणी थांबवल्यास नेपाळसारखी परिस्थिती होईल, अशी धमकी त्यांच्या पक्षाचे नेते सुनीलकुमार सिंह यांनी दिली होती. त्यांच्या पक्षाचे नेते हताश झाले आहेत म्हणून ते धमकी देतात, असे प्रत्युत्तर भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. ते खरे ठरले आहे. तेजस्वी हे लालूप्रसाद यांचे चिरंजीव. लालूप्रसाद यांची कारकीर्द भ्रष्टाचारामुळे गाजली. तेजस्वी यांनी प्रयत्न करूनही ते त्यांची प्रतिमा त्या ठप्प्यापासून वेगळे करू शकले नाहीत. बिहारसारख्या हिंदी भाषिक पट्ट्यातील राज्यात सत्ता कायम राखणे भारतीय जनता पक्षासाठी आवश्यक होते. कारण केंद्रातील सरकारमध्ये स्थिरता राखण्यात बिहारची म्हणजेच नितीशकुमार यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे बिहारमधील पराभवाचा प्रभाव थेट दिल्लीत जाणवला असता. केंद्रातील सत्तेतील गुंतागुंत वाढू शकली असती.
परिणामी बिहार निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने तितकीच मेहनत घेतली होती. म्हणूनच कदाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२० च्या तुलनेत २०२५ मध्ये बिहार निवडणुकीला जास्त वेळ दिला. सात दौरे आणि चौदा सभा घेतल्या. भावनिक मुद्यांवर जोर दिला. व्होटर अधिकार यात्रेदरम्यान काँग्रेस-राजदच्या व्यासपीठावरून त्यांच्या मातोश्रींच्या अपमानाचा मुद्दा त्यांनी खुबीने प्रचाराशी जोडला. महिला सक्षमीकरणासारख्या मुद्यावर जोर दिला. स्वतःचा उल्लेख बिहारची पारंपरिक कला ‘मधुबनी पेंटिंग’चा ब्रँड अॅम्बेसेडर असा केला. अर्जेंटिनाचे उपराष्ट्रपती आणि दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रपतींना मधुबनी पेंटिंग भेट दिल्याचा आवर्जून उल्लेख केला. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेंतर्गत सुमारे दीड कोटी जीविकादीदींना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले होते. त्याचाही मतदानावर प्रभाव पडला.
महाराष्ट्र राज्यातील अनेक लाडया बहिणींनी त्यांना मिळत असलेल्या सरकारी मदतीतून रोजगार सुरू केल्याच्या कथा माध्यमात अधूनमधून प्रसिद्ध होतात. महिला बिहारमधील असो अथवा महाराष्ट्रातील, आर्थिक स्वातंत्र्य तितकेच महत्त्वाचे असते. त्या अर्थाने महिलांना जातीपातीपेक्षा स्वयंरोजगार सुरू करण्याची संधी जास्त मोलाची वाटली असावी, असाही याचा एक अर्थ काढला जाऊ शकेल. नितीशकुमार यांनी महिला मतदारांना पहिल्यापासूनच स्वतंत्र महत्त्व व अस्तित्व दिले असे मानले जाते. एकुणात, महाराष्ट्राप्रमाणेच बिहारमध्येही महिला मतदारांंनी सरकार निश्चित करण्यात मोलाची भूमिका बजावली. पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदानाची टक्केवारीदेखील जास्त आहे. राजदने आणि काँग्रेसने या निवडणुकीत भरपूर जोर लावला होता. राहुल गांधी यांनीदेखील भरपूर सभा घेतल्या. पण ते त्यांची छाप पाडण्यात पुन्हा एकदा अयशस्वी ठरले, असे मानले जाऊ शकेल. राजदला काँग्रेसची साथ बिहारमध्येही मिळालेली नाही. बिहार मतदार याद्या पुनर्निरीक्षण यावरून विरोधी पक्षांनी देशभर रान उठवले. सत्ताधार्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
सोदाहरण पत्रकार परिषदा घेतल्या. पण त्यांनी जोर दिलेले मतचोरी, बेरोजगारी, कामाच्या शोधात बिहारी युवकांचे स्थलांतर हे विरोधी पक्षांचे मुद्दे मतदारांना पुरेसे प्रभावित करू शकले नाहीत. बिहारचा पराभव विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या आघाडीला आत्मचिंतन करावयास भाग पाडू शकेल. प्रशांत किशोर यांंचा जनसुराज पक्ष भारतीय जनता पक्षाची मते मोठ्या प्रमाणात खाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. तो बिहारपुरता खोटा ठरला आहे. नितीशकुमार यांच्या जेडीयूला या निवडणुकीत पंचवीसपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या तर आपण राजकारण सोडू असा दावा त्यांनी केल्याची ध्वनिफित समाज माध्यमांवर फिरली. त्यांचे म्हणणे ते खरे करतील का हे काही दिवसांत स्पष्ट होईल. बाकी सत्तापटांचे वाटप कसे असेल? केंद्रातील सत्ता समतोल लक्षात घेता केंद्र आणि बिहार यांच्यातील राजकीय ‘लेनदेन’ कशी असेल हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
