Monday, November 16, 2026
Homeसंपादकीयसंपादकीय : १६ नोव्हेंबर २०२६ - इस्त्रायलमध्ये राजकीय समीकरणांची कसोटी!

संपादकीय : १६ नोव्हेंबर २०२६ – इस्त्रायलमध्ये राजकीय समीकरणांची कसोटी!

इस्त्रायलच्या राजकारणातील उलथापालथ केवळ सत्तांतराची नांदी नाही, तर देशाच्या राजकीय, सामाजिक आणि सुरक्षा धोरणांचा फेरविचार करण्याची संधीही आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. दुसरीकडे, त्यांचे प्रमुख विरोधक आणि माजी लष्करप्रमुख गादी आयसेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील याशर पक्षाला सत्तास्थापनेच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान मिळाले. राष्ट्रपती इसाक हरझाग यांनी आयसेनकोट यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिल्याने इस्त्रायलमध्ये नव्या राजकीय पर्वाची शयता निर्माण झाली आहे. मात्र, निमंत्रण मिळणे आणि स्थिर सरकार स्थापन करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

- Advertisement -

इस्त्रायलच्या १२० सदस्यीय नेसेटमध्ये बहुमतासाठी ६१ जागांची आवश्यकता आहे. निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या समर्थक पक्षांच्या गटाला ५३, तर आयसेनकोट यांच्या विरोधी आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या. अरब नेतृत्वाखालील पक्षांनी एकत्रितपणे १९ जागा जिंकल्या. या पक्षांच्या शिफारशींसह आयसेनकोट यांना ६७ खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्याचे राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांना सरकार स्थापनेची संधी मिळाली. वेगवेगळ्या वैचारिक भूमिका असलेल्या पक्षांना एकत्र ठेवणे हेच आयसेनकोट यांच्यापुढील पहिले आव्हान असेल. त्यातच नेतान्याहू यांनी राष्ट्रीय ऐक्याचे सरकार स्थापन करणे इस्त्रायलच्या सुरक्षेसाठी गरजेचे असल्याचे सांगत आयसेनकोट यांना समोरासमोर चर्चेचे आवाहन केले आहे; मात्र आयसेनकोट यांनी तातडीने हा प्रस्ताव फेटाळत नेतान्याहू यांचा हा नवीन डाव असल्याचे म्हटले आहे.

नेतान्याहू यांना पराभूत झाल्यानंतर ऐक्याच्या गोष्टी सुचल्याकडे त्यांचा रोख आहे. नेतान्याहू यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत देशाने अनेक सुरक्षा संकटांचा सामना केला. हमासविरुद्धचे युद्ध, गाझातील प्रचंड विध्वंस, इराणशी वाढलेला संघर्ष आणि प्रादेशिक अस्थिरता यामुळे सरकारच्या धोरणांवर देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीयस्तरावर प्रश्न उपस्थित झाले. ७ ऑटोबर २०२३ रोजी झालेल्या हमासच्या हल्ल्याने इस्त्रायलच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी उघड केल्या. युद्धामुळे केवळ लष्करी आघाडीवरच नव्हे, तर अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन आणि नागरिकांच्या मानसिक सुरक्षिततेवरही परिणाम झाला आहे. अमेरिकेतील जनमतातील बदलही इस्त्रायलसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. पीयू रिसर्च सेंटरच्या मार्च २०२६ मधील सर्वेक्षणानुसार ६० टक्के अमेरिकन प्रौढांनी इस्त्रायलबद्दल प्रतिकूल मत व्यक्त केले, तर ५९ टक्के नागरिकांनी नेतान्याहू यांच्या जागतिक घडामोडी हाताळण्याच्या क्षमतेवर विश्वास नसल्याचे सांगितले. अमेरिकेसारख्या महत्त्वाच्या मित्रदेशातील जनमताकडे इस्त्रायलला दुर्लक्ष करता येणार नाही.

आयसेनकोट यांच्यासमोरील सर्वांत गुंतागुंतीचा प्रश्न म्हणजे अरब पक्षांचा पाठिंबा आणि हारेदी अर्थात अतिऑर्थोडॉस धार्मिक पक्षांशी संभाव्य सहकार्य. प्रचाराच्या काळात अरब पक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्याबाबत त्यांनी सावध भूमिका घेतली होती. आता त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय बहुमताचे गणित कठीण आहे. दुसरीकडे, धार्मिक पक्षांशी हातमिळवणी केल्यास सक्तीच्या लष्करी सेवेतून धार्मिक विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या सवलतींचा प्रश्न उपस्थित होईल. इस्त्रायलमध्ये लष्करी सेवेतील समानता हा संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे कोणत्याही आघाडीला पाठिंबा देताना तत्त्वे, निवडणूक आश्वासने आणि सत्तेची व्यवहार्यता यांचा समतोल साधावा लागेल. आयसेनकोट यांना सरकार स्थापनेसाठी २८ दिवसांची मुदत असून राष्ट्रपती आणखी १४ दिवसांची मुदतवाढ देऊ शकतात. या काळात व्यापक राष्ट्रीय सरकार, अरब पक्षांच्या बाह्य पाठिंब्यावर अल्पमतातील सरकार किंवा धार्मिक पक्षांसोबतची आघाडी अशा पर्यायांवर चर्चा होऊ शकते.

मात्र, प्रत्येक पर्यायासोबत राजकीय अटी आणि परस्परविरोधी अपेक्षा जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे नेतन्याहू यांचे राजकीय अस्तित्व संपले, असा निष्कर्ष काढणेही घाईचे ठरेल. इस्त्रायलसमोरील खरा प्रश्न कोण सत्तेवर येतो हा नसून सत्ता मिळाल्यानंतर देशाला कोणत्या दिशेने घेऊन जातो हा आहे. गाझातील नागरिकांचे भवितव्य, ओलीस नागरिकांची सुटका, इराणशी संघर्ष, पॅलेस्टिनी प्रश्न, प्रादेशिक शांतता आणि देशांतर्गत सामाजिक एकोपा या मुद्यांवर नव्या सरकारची भूमिका निर्णायक ठरेल. लोकशाहीची खरी कसोटी जबाबदार शासन, जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे आणि शांततेसाठी केलेले प्रामाणिक प्रयत्न यात असते. आयसेनकोट यांना मिळालेली संधी या कसोटीवर कितपत उतरते, हेच इस्त्रायलच्या आगामी राजकारणाचे आणि मध्यपूर्वेतील स्थैर्याचे भवितव्य ठरवेल.

ताज्या बातम्या

Ahilyanagar : 2006 च्या दिव्यांग भरतीतील 70 शिक्षकांची मूळ फाईलच गायब

0
अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील 2006 मधील विशेष दिव्यांग शिक्षक भरतीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या भरतीशी संबंधित 70 शिक्षकांच्या मूळ...