मुलींच्या बालविवाहाचा मुद्दा एकवार पुन्हा चर्चेत आला आहे. ‘नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स’ने एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. वर्षभरात सुमारे दहा लाख बालविवाह होण्याचा धोका अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. त्याबाबतचा तपशील वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाला आहे. अनेक शाळांना सर्वेक्षणात सहभागी करून घेण्यात आले. बालविवाह ही दिवसेंदिवस चिघळत चाललेली जखम ठरत आहे.
‘सावित्रीच्या लेकी’ म्हणवल्या जाणार्‍या मुली आज सर्व क्षेत्रे पादाक्रांत करीत आपली गुणवत्ता आणि कौशल्य जगाला दाखवून देत आहेत. विविध क्षेत्रांतील यशाबद्दल मुलींंचा गौरव केला जात आहे. मुलींच्या उन्नतीबद्दल आशादायक वातावरण निर्माण झाले असताना देशाच्या कानाकोपर्‍यातील सुमारे दहा लाख अल्पवयीन मुलींच्या डोक्यावर मात्र अकाली विवाहाची तलवार टांगती आहे. पालकांनी घेतलेल्या बालविवाहाच्या निर्णयाने मुलींचे आयुष्य झाकोळते. विवाहासाठी त्यांना शिक्षणाचा हक्क नाकारला जातो. त्यांना शाळा सोडावी लागते. याचाही उल्लेख वर उल्लेखित अहवालात आहे.
‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली’ हे वाक्य अनेकार्थांनी खरे आहे. शिक्षणाने मुली विचारशील, स्वावलंबी बनतात. कुटुंब चालवू शकतात. त्यांच्यात परिपक्वता येते. विवाहोत्तर आयुष्यात त्यांच्या मुलांच्या आयुष्याला दिशा देण्याची क्षमता त्यांच्यात निर्माण होते. बालविवाहामुळे अनेकींच्या बाबतीत ही महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाच थांबते. त्याचे दुष्परिणाम मुलींना आयुष्यभर सोसावे लागतात. बालविवाहविरोधी कायदा केला म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपत नाही. अशा प्रकारच्या गुन्ह्याबद्दल कायद्यातील शिक्षेची तरतूद पुरेशी आहे का? कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे ही अनेक कायद्यांबाबत एक समस्या दिसून येते. सामाजिक कार्यकर्तेही तसा आक्षेप घेतात.
या क्षेत्रात सरकार आणि अनेक सामाजिक संस्था कार्यरत आहेत. बालविवाह समस्येची सखोल कारणे शोधली गेली असतील, असे म्हणता येईल का? समाजात खोलवर रुजलेल्या सांस्कृतिक प्रथांमुळे बालविवाहांवर पूर्णत: निर्बंध आणणे कठीण जात आहे, असा अहवालात उल्लेख आहे. बालविवाहांमागे केवळ परंपरा हेच कारण मानणे किती समर्थनीय ठरू शकेल? पालकांची गरिबी आणि मुलींच्या दृष्टीने असुरक्षित सामाजिक वातावरण अशा दोन मुद्यांकडे या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते लक्ष वेधून घेतात. त्याची दखल राज्य सरकारने घ्यायला हवी.
बालविवाह करणार्‍या पालकांवर कारवाई व्हावी. त्याचबरोबर सामाजिक जागरूकता निर्माण करणे, कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करून कायद्याचा धाक निर्माण करणे. तसेच, मुलींसाठी सामाजिक वातावरण अधिक सुरक्षित करणे सरकारच्या हाती आहे. ही जबाबदारी सरकारला टाळता येणार नाही.
