सासरघरी महिलांवरील अन्याय आणि हिंसेला प्रतिबंध करणारे 498-अ कलम सध्या चर्चेत आहे. त्याचा वापर आणि गैरवापर यावर सामाजिक संस्था, पुरुषांच्या संघटना आणि क्वचित न्यायसंस्था देखील भाष्य करतांना आढळतात. जसे आता सर्वोच्च न्यायालयाने थेट त्याकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे. उपरोक्त कलमाचा दुरुपयोग वाढला आहे. सासरच्या कुटुंबीयांना त्रास देण्यासाठी किंवा त्यांचा छळ करण्यासाठी या कलमाचा अनेकदा कायदेशीर शस्त्रासारखा वापर होतो.
अवास्तव मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी देखील हे कलम वापरले जाते असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. ते गंभीरपणेच घेतले जाणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, जेव्हा जेव्हा अशी टिप्पणी केली जाते तेव्हा तेव्हा स्त्रीमुक्तीचा पुरस्कार करणार्या संस्था हिरीरीने त्यांची मते व्यक्त करतात. महिलांवरील अन्यायाचा पाढा वाचतात. तो कोणी नाकारू शकणार नाही. महिलांवर अन्याय होतो. अनेक महिलांना अपमान, मारहाण सहन करावी लागते. हुंडा प्रथेला फक्त कागदावर कायदेशीर बंदी आढळते. त्यासाठी महिलांचा मृत्यू घडल्याच्या घटनाही अधूनमधून घडतात.
पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेने महिलांना नेहमीच दुय्यमस्थानी ठेवले आहे. महिलांची स्वतःला सिद्ध करण्याची कुवत असते. ती उर्मी दाबून ठेवून दुय्यमत्व त्यांनी मान्य करावे, यासाठी अनेकदा शारीरिक आणि मानसिक बळाचा वापर केला जातो. ही वस्तुस्थिती न्यायसंस्थेला देखील मान्यच आहे. महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठीच कायदे निर्माण केले गेले. कालानुरूप केलेही जात आहेत. पण अन्यायाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी महिलांनी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी प्रसंगी कायद्याचा गैरवापर करण्याला धजावणे समर्थनीय ठरू शकेल का? 498-अ च काय पण कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर नकोच.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण वादाचा विषय बनू नये. कारण कोणत्याही संदर्भात कोणताही टोकाचा विचार अनर्थच घडवतो. ‘अती तिथे माती’ अशी मराठी म्हण तेच सुचवते. तसे कायदे आणि त्यातील कलमांचे कायद्यांचे होऊ नये. कारण तसे घडत राहिले तर तो कायदा किंवा कलम बदलाची मागणी जोर धरू शकण्याची शक्यता कोणीही नाकारू शकणार नाही. तसे होणे खर्या पीडितांवर अन्याय ठरू शकेल.
न्यायसंस्थेनुसार कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर त्याला अटकाव करणे ही स्त्रीमुक्ती आणि इतरही संस्थांच्या महिला कार्यकत्यांची देखील जबाबदारी आहे. महिलांनी अन्याय सहन करू नये. त्यावर कायदेशीर दाद मागणे हा त्यांचा हक्क आहे. पण त्यासाठी कायद्याचा गैरवापर समर्थनीय नाही.
