अखेर राज्यातील एकोणतीस महानगरपालिकांच्या निवडणुकीला मुहूर्त सापडला आहे. जानेवारी अखेरपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आयोगाने केलेल्या घोषणेमुळे त्या कालमर्यादेचे देखील पालन होणार आहे. आयोगाच्या घोषणेमुळे राजकीय पक्ष आणि इच्छुकांचा जीव भांड्यात पडला असेल. जालना आणि इचलकरंजी या दोन नवनिर्मित महानगरपालिकांची तर ही पहिलीच निवडणूक आहे. महानगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर गेले सुमारे चार-पाच वर्षे लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासकांचे राज्य होते. खरे तर ती लोकशाहीची चेष्टाच होती. जे लोक लोकशाही सार्थ ठरवतात असे मानले जाते, त्या लोकांनाच त्याचा सर्वात जास्त फटका सहन करावा लागत होता.
वास्तविक, लोकप्रतिनिधी हे प्रशासन आणि लोकांमधील दुवा असतात. पण तेच अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे नागरी समस्यांना कोणी वाली नव्हता. लोक त्यांच्या समस्या घेऊन माजी नगरसेवकांकडे जात होते. पण प्रशासकीय कारभाराने गेली पाच वर्षे त्यांचेही हात बांधले होते. गटारी किंवा नाले तुंबणे, कचर्याचे काळे कोपरे, घंटागाडी नियोजनातील अनियमितता, रस्त्यांचे खोदकाम, विस्कळीत पाणीपुरवठा अशी प्रभाग आणि वॉर्डातील किरकोळ कामेसुद्धा होत नव्हती. उद्याने भकास झाली होती. विशेषतः, मुंबईसारख्या महानगरपालिकांच्या भौगोलिक रचना आणि सामाजिक वातावरणानुसार वेगवेगळ्या अडचणींना लोक त्रासले होते. नगरसेवकांप्रमाणे नागरिकांच्या भेटीगाठी घेण्यावर प्रशासकांना मर्यादा येतात आणि अडचणींचा सामना करावा लागतो, अशा भावना प्रशासकांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेल्या आढळतात. इच्छुक नगरसेवकांचे गाडेही तिथेच अडले होते.
निवडणूक जाहीर होण्याच्या आशेने त्यांचे संपर्क जाळे कार्यरत होईपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलली जात होती. संपर्क आणि कार्यकर्त्यांचे जाळे राखणे ही खर्चिक जबाबदारी ठरते. त्यामुळे खर्च करून लोकांची कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न अनेकांच्या अनेक वेळा अंगाशी आला असावा. त्यामुळे त्या पातळीवर देखील शांतता लोकांच्या अनुभवास येत होती. जावे तरी कोणाकडे, या प्रश्नाचा सामना लोक सलग चार-पाच वर्षे करत होते. उपरोक्त महानगरपालिकांमधील हे दुष्टचक्र आता संपणार आहे. त्याची चुणूक आचारसंहितेपूर्वी झालेल्या योजनांच्या घोषणांनी दाखवली आहे. विविध महानगरपालिका क्षेत्रात योजना जाहीर करण्याचा सपाटाच चालवला. तात्पर्य, सगळेच सत्तेचे गणित साधण्यासाठी निवडणूक अधिकृतरीत्या जाहीर होण्याच्या प्रतीक्षेत होते.
आता चेंडू त्यांच्या कार्यकक्षेत आहेत. नागरीकरणाचा वेग वाढला आहे, तसतशा समस्या वाढत असून त्याचे स्वरूपही बदलत चालले आहे. लोकशाहीच्या अर्थाने वाया गेलेल्या कालखंडात समस्यांची तीव्रताही वाढली असू शकेल. या संस्थांच्या निवडणुका जशा तळागाळातील पक्षीय कार्यकर्त्यांचे भवितव्य ठरवणार्या मानल्या जातात, तद्वत त्या नियोजनबद्ध नागरीकरणाच्या आणि योजनाबद्ध विकासाच्याही असतात. निवडणूक म्हटले की राजकारण आणि कुरघोडी आलीच. पण ते होतच राहील. पण मधल्या काळामुळे निर्माण झालेले अंतर कमी करण्यासाठी राजकीय पक्ष या निवडणुकीपुरते राजकारण बाजूला ठेवू शकतील का? आखीवरेखीव विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊ शकतील का? त्यासाठी अभ्यासू नागरिकांना निदान काही प्रमाणात तरी लोकप्रतिनिधीत्व करण्याची संधी राजकीय पक्ष देतील का? तळागाळात असे लोक असतात. त्यांचा, त्यांच्या परिसराचा अभ्यास असतो.
समस्या आणि त्यांची काही प्रमाणात उत्तरेही त्यांच्याकडे असू शकतात. ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटनाही या दृष्टीने सक्रिय आढळतात. नागरिकांचे दबावगट काम करतात. त्यांची मदत घेतली जाऊ शकेल. सामूहिकता, लोकसहभाग आणि सक्रिय सामाजिक भान शाश्वत विकासाचे एक अधिष्ठान आहे याचा विसर पडू नये इतकेच. काही वर्षांनी होणार्या या निवडणुकांनी लोकांचीही जबाबदारी वाढली आहे. तथापि, कधी नव्हे इतकी लोकांमध्ये संभ्रमावस्था असू शकेल. कारण सत्ताप्राप्ती हेच सगळ्या राजकीय पक्षांंचे ध्येय आहे आणि त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची सरमिसळ जोरात आहे.
मोठ्या महानगरपालिकांच्या प्रभागरचनेत विधानसभा मतदारसंघांचा देखील काही प्रमाणात समावेश होतो. त्यामुळे राजकीय प्रभाव सिद्ध करण्याचे प्रयत्न सगळेच पक्ष करतील. तरीही निवडणूक काळात दिल्या जाणार्या तात्पुरत्या प्रलोभनांना बळी न पडता दीर्घकालीन विचार करून योग्य प्रतिनिधी निवडून देणे हे त्यांचे देखील कर्तव्य आहे. प्रलोभने घेऊन केलेले मतदान प्रभावी तर ठरत नाहीच; पण लोकप्रतिनिधींचे लोकांप्रती उत्तरदायित्व देखील प्रभावित करते हे लोकांनीही लक्षात घ्यायला हवे. विकास हवा असेल तर प्रतिनिधी देखील तसेच निवडले जाणे गरजेचे असते. तात्पर्य, या निवडणुका संबंधित सर्वांचीच परीक्षा बघणार्या ठरू शकतील.
