एरवी सामान्य जनतेला नेहमीच पडणारा एक प्रश्न काल-परवा एका आमदारांना पडला. महानगरपालिकांचे कर्मचारी त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळेत का टाकत नाहीत, हा तो प्रश्न.त्यांनी जरी फक्त सरकारी कर्मचार्यांचा उल्लेख केला असला तरी किती सत्ताधारी, अधिकारी, कर्मचारी आणि अन्य शासकीय उच्चपदस्थांची मुले सरकारी शाळेत जातात? यापैकी किती जण आणि त्यांचे कुटुंबीय आवश्यकता भासेल तेव्हा सरकारी रुग्णालयात जाऊन उपचार घेतात? याचा शोध घेतला तर कदाचित अपवाद सुद्धा सापडणार नाहीत. कारण तसे कधी घडत नाहीत. पण गंमत म्हणजे सरकारी योजनांच्या बाबतीत परिस्थिती भिन्न असू शकते याची जाणीव ‘लाडकी बहीण’ योजनेने करून दिली.
अनेक सरकारी महिला कर्मचारी लाडक्या बहिणी बनलेल्या आढळल्या. तर मुद्दा आहे शाळा किंवा रुग्णालयांसारख्या सुविधांच्या वापराचा. ज्यांना हा प्रश्न पडला त्यांनीच त्याचे उत्तर देखील दिले आहे. सरकारी कर्मचार्यांच्या या सेवांवर विश्वास नाही हे त्यांनी सांगितले. सरकारी सेवांच्या वास्तवाचा यापेक्षा वेगळा दाखला कोण देऊ शकेल? या सेवामधील उणिवा दूर करून त्या सक्षम बनवण्याची जबाबदारी सरकारची म्हणजेच सत्ताधार्यांची आणि लोकप्रतिनिधींची आहे. ज्याचा त्यांना सपशेल विसर पडतो. ते ती जबाबदारी पार पाडत नाहीत असाच त्यांच्या खुलाशाचा थेट अर्थ आहे.
सरकारी शाळांमधील कमतरतांचे धिंडवडे अधूनमधून निघतात.‘असर’सारखे अहवाल ते अधिक तीव्र करतात. शाळांच्या इमारतींची अवस्था, शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा, धोरणांच्या धरसोडीमुळे होणारा परिणाम, वादाचा भोवर्यात सापडणार्या गणवेश आणि पोषण आहारासारख्या योजना अशी अनेक कारणे या सेवांविषयी समाजात अविश्वास निर्माण करतात. म्हणून उपरोक्त उल्लेखिलेल्या पदस्थांची मुले सरकारी शाळेत जात नाहीत आणि म्हणूनच त्या उणिवा दूर कराव्यात असे त्यांनाही मनापासून वाटत नाही. फक्त शाळा चालवणे पुरेसे असेच त्यांना वाटते. त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवणे बंधनकारक करा अशी सूचना रेमन मॅगसेसे विजेते सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पांडे यांनी केली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने देखील दिग्गज आणि मातब्बरांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये घातल्याशिवाय त्या शाळांची परिस्थिती सुधारणार नाही, असे एका सुनावणीत खडसावले होते. पण गेंड्याची कातडी एखाद्या टोचणीने कधी थरथरते का? बोलघेवड्या मातब्बरांना कधीतरी अचानक सरकारी सेवांचा पुळका येतो. पण त्यातील मानभावीपणा लोक चांगलेच ओळखून आहेत. बहुसंख्य सामान्य माणसांकडे मात्र, सरकारी शाळा आणि रुग्णालयांशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. सर्वच बाबतीत जनतेची अवस्था ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’अशीच असते हेच खरे.
