जागतिक स्तरावरील भू-राजकीय संघर्ष, बदलते हवामान आणि पुरवठा साखळीत निर्माण झालेले अडथळे यामुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व संकटातून जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या उदयोन्मुख महासत्तेसमोर विकासाची गती कायम राखणे आणि त्याचवेळी देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण मिळवणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. एका बाजूला जीडीपी वृद्धीच्या दरात होणारी सकारात्मक वाढ आणि डिजिटल व पायाभूत सुविधांमधील प्रगतीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड वेगाने सुरू आहे; तर दुसर्‍या बाजूला सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर ५.५४ टक्क्यांवर पोहोचला असून, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार घाऊक किंमत निर्देशांक महागाई ऑगस्टच्या ९.९२ टक्क्यांवरून वाढून सप्टेंबरमध्ये थेट ११.३९ टक्क्यांवर झेपावली आहे. हा महागाईचा आगडोंब सर्वसामान्य जनतेच्या संसाराची घडी पूर्णपणे विस्कटत आहे.
जागतिक मंदीचे सावट असतानाही भारताने जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे. देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्र, महामार्ग निर्मिती, रेल्वेचे जाळे, डिजिटल ट्रान्झॅशन आणि नवनवीन तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक यामुळे देशाची आर्थिक घोडदौड वेगाने होत आहे. मात्र, वाढत्या महागाईचे ग्रहण या प्रगतीवर सावट पाडत आहे. कागदावर देशाचा विकास दिसत असला, तरी बाजारात भाजीपाला, अन्नधान्य, औषधे आणि रोजच्या वापराच्या वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतींमुळे सामान्य माणूस त्रस्त झाला आहे. किरकोळ महागाईचा दर थेट ग्राहकांच्या खिशाशी निगडित असतो. अन्नधान्य, दुग्धजन्य पदार्थ, डाळी आणि इंधनाचे दर उच्चांकावर जातात, तेव्हा मध्यमवर्ग आणि गरिबांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडून पडते. सप्टेंबरमध्ये अन्नधान्याची महागाई ७.७४ टक्क्यांवर पोहोचली असून, ग्रामीण भागातील महागाई (६.०८ टक्के) शहरांपेक्षा (८.८२ टक्के) अधिक आहे. विशेषतः भाज्या आणि फळांच्या किमतीत (७.७४ टक्के) होणारी अनपेक्षित वाढ गृहिणींचे गणित बिघडवून टाकत आहे.
लसूण किंवा लिंबासाठी वीस-वीस रुपये मोजावे लागत आहेत. घाऊक महागाईचा वाढता आलेख उद्योगजगत आणि उत्पादकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. सप्टेंबरमध्ये प्राथमिक वस्तूंची महागाई ७.६७ टक्क्यांवर गेली, तर घाऊक अन्न निर्देशांकाने ६.६६ टक्के इतका वार्षिक महागाई दर नोंदवला. विशेषतः इंधन आणि ऊर्जा या विभागाने सप्टेंबरमध्ये २५.८५ टक्केइतका सर्वाधिक वार्षिक महागाई दर नोंदवला, जो ऑगस्टमध्ये २२.९३ टक्के होता. कच्चा माल आणि ऊर्जेच्या किमती वाढल्यामुळे उत्पादनांचा खर्च वाढतो, ज्याचा थेट परिणाम अंतिम उत्पादनाच्या किमतीवर होतो. घाऊक बाजारात महागाई वाढते, तेव्हा लघु व मध्यम उद्योगांचे नफ्याचे मार्जिन कमी होते, ज्यामुळे रोजगारनिर्मितीच्या प्रक्रियेतही अडथळे निर्माण होतात. या समस्येचे मूळ केवळ देशांतर्गत कारणांमध्ये नाही, तर जागतिक घडामोडींमध्येही दडलेले आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता, युद्धांमुळे विस्कटलेली सागरी वाहतूक आणि एल निनोमुळे घटलेला पाऊस व शेती उत्पादनांना बसलेला फटका यामुळे पुरवठा साखळी खंडित झाली आहे. भारतात मान्सूनच्या लहरीपणाचा किंवा अवकाळी पावसाचा शेतीवर होणारा परिणाम आणि राज्यातील ८० टक्के भागात जाहीर झालेला दुष्काळ यामुळे अन्नधान्याच्या किमती अनियंत्रित झाल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेची घोडदौड आणि महागाईचे संकट यांच्यातील हा विरोधाभास दूर करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि धोरणात्मक उपायांची गरज आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने व्याजदरांचे नियंत्रण करून चलनवाढ रोखण्यासाठी सतत प्रयत्न केले असले, तरी केवळ पतधोरणावर अवलंबून चालणार नाही. व्यापारी व दलालांकडून होणारी साठवणूक रोखण्यासाठी डोळ्यात तेल घालून लक्ष देणे गरजेचे असून, साठवणुकीवर मर्यादा आणून प्रसंगी थेट बाजारात हस्तक्षेप करून किमती नियंत्रित ठेवाव्या लागतील.
दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत, रोजगाराच्या संधी आणि ग्रामीण भागात पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. भारताची आर्थिक घोडदौड ही देशाच्या उज्ज्वल भविष्याची नक्कीच साक्ष देते; परंतु जर सर्वसामान्य नागरिक या विकासाच्या ओझ्याखालीच दबला गेला, तर त्या प्रगतीला अर्थ उरणार नाही. विकासाचा वेग कायम राखतानाच महागाईच्या वणव्याला नियंत्रणात आणणे, हे सरकार आणि धोरणकर्त्यांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. जोपर्यंत सामान्य माणसाची ताटली सुरक्षित होत नाही आणि बाजारातील दर नियंत्रणात येत नाहीत, तोपर्यंत खरी आर्थिक समृद्धी साधली गेली असे म्हणता येणार नाही. यासाठी ठोस, दूरगामी आणि प्रभावी पावलांची तातडीची आवश्यकता आहे.
