शासकीय यंत्रणा बलाढ्य मानली जाते. लोककल्याणासाठी लाखो कर्मचारी असतात. लोकांच्या समस्या आणि गरजेनुसार विविध प्रकारच्या उतरंडी देखील निर्माण केलेल्या असतात. तरीही लोकांना त्यांच्या मागण्या धसास लावण्यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ का येते? गावपातळीवरील रस्त्याचे डांबरीकरण ही म्हटले तर यंत्रणेच्या दृष्टीने किरकोळ बाब मानली जाऊ शकेल का? पण त्यासाठी सुद्धा जलसमाधी आंदोलन करण्याची वेळ बुलढाणा जिल्ह्यातील आडोळ खुर्द गावातील नागरिकांवर यावी ही यंत्रणेसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
या आंदोलनाने वातावरण चिघळले आहे. पूर्णा नदी दुथडी भरून वाहते आहे. अधिकार्यांशी बोलता बोलता एका आंदोलकाने थेट नदीत उडी मारली. त्याचा व्हिडीओ अंगावर काटा आणणारा आहे. त्याचा अद्याप तरी शोध लागलेला नाही. त्याच्या कुटुंबीयांची काय अवस्था असेल? त्यांच्यावर ही वेळ कोणी आणली? अर्थात समस्यांची तड लावण्यासाठी फक्त रस्त्यावर उतरावे लागते असे नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्यांचा जीव धोयात घालून शाळेत जावे लागते. कारण शाळेत जाण्यासाठी एक तर रस्ता नसतो किंवा नदी-नाल्यावर पूल नसतो. रस्त्याअभावी रुग्णाला झोळी करून गावच्या दवाखान्यात न्यावे लागते. किलोमीटरचे किलोमीटर चालावे लागते. झोळीतील रुग्ण जगतो की वाचतो यापेक्षा त्याला दवाखान्यात कसे न्यायचे याचीच फिकीर त्याच्या नातेवाईकांना करावी लागते.
रस्ते नसले तरी गैरसोय आणि असले तरी गैरसोयच. कारण खड्ड्यात गेलेले रस्ते. रस्ते अपघातांचे ते एक प्रमुख कारण मानले जाते. अशा अपघातांमुळे वाहनचालक किंवा निष्पाप नागरिक बळी जातात ते पाप कोणाच्या डोयावर थोपायचे? खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी नागरिकांना जनहित याचिका दाखल करावी लागते. राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार रस्त्यांची योग्य देखभाल हा नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्कांचा अविभाज्य भाग आहे. महाराष्ट्र महापालिका अनिधियम १९४९ मध्ये कलम ६३ (१८) नुसार, रस्ते खड्डेमुक्त व सुरक्षित ठेवण्याची महापालिकेची जबाबदारी आहे अशी आठवण सरकारला करून द्यावी लागते. पण यंत्रणेची कासवाची गती मात्र बदलत नाही.
लोकांना गृहीत धरण्याची वृत्ती वरपासून खालपर्यंत सारखीच आढळते. म्हणूनच मंत्र्यांच्या उपस्थितीत एका पोलीस अधिकार्याची आंदोलकाला लाथ मारण्याची हिंमत होते. मंत्र्यांना निवेदन देण्याचा प्रयत्न त्याने केल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. म्हणजे यंत्रणेने दाद द्यायची नाही आणि नागरिकांनी मंत्र्यांकडे देखील न्याय मागायचा नाही. लोकांच्या न सुटलेल्या समस्यांची यादी मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे लांबत जाऊ शकेल. जनआंदोलने राजकारणाचा विषय बनतात. बुलढाणा आंदोलन त्याला अपवाद नाही. सरकारची कोंडी करणे हे विरोधी पक्षांचे कामच असते. तथापि, याबाबतीत ‘उडदामाजी काळे गोरे…’ असाच अनुभव लोक घेतात.
कारण आलटूनपालटून सगळेच पक्ष सत्तेवर येतात आणि जातात पण समस्या मात्र जैसे थेच राहातात. लोकांच्या समस्या कारभार्यांच्या नजरेला आणून देणे आणि त्या सोडवणे हे यंत्रणेचे काम आहे. शासन प्रगतीपथावर असल्याचा दावा सगळीच सरकारे करतात. पण त्या दाव्यातील पोकळपणा अशा घटना उघड करतात. यंत्रणेतील उतरंड नेमके काय काम करते? छोट्या मोठ्या कामांसाठी लोकांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला लावण्याचे काम तेवढे प्रामाणिकपणे पार पाडले जाते. ‘साहेब जागेवर नाहीत’ या सबबीची जागा आता ‘सर्व्हर डाऊन आहे’ या सबबीने घेतली आहे इतकाच काय तो बदल झाला असावा. अन्यथा बेफिकिरी खोलवर रुजली असावी. त्यामुळेच काहीही झाले तरी दृष्टीकोन फारसा बदलत नसावा!
लोकांनी आता आणखी काय केले म्हणजे यंत्रणेचा कारभार सशाची गती धारण करेल? रस्ते नाहीत. आहेत ते धड नाहीत.शासकीय योजना शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. अनेक निर्णय जाहीर होतात; पण अंमलबजावणी लोकांच्या अनुभवास येत नाही. दुर्दैवी घटना घडली की तेवढ्यापुरत्या वेगवान हालचाली होतात पण त्या ‘अळवावरचे पाणी’ ठरतात. लोकही विसरतात आणि यंत्रणाही पुन्हा कोषात जाते. न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांना सुद्धा सत्ताधारी कात्रजचा घाट दाखवतात. राज्याच्या कारभार्यांसाठीही कदाचित तेच सोयीचे असावे. त्यामुळे आता समस्या सोडवण्यासाठी लोकांनी दाद मागण्यासाठी जायचे तरी कुठे हा खरा प्रश्न आहे.
