रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी ही देशातील बहुसंख्य शहरांची नवी ओळख बनतेय. त्याची असंख्य कारणे सांगितली जातात. पण खुद्द मंत्री आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (न्हाई) यांनी त्याचे अजबच तर्कट मांडले. मंत्र्यांनी रस्त्यांवरील वाहनांच्या वाढत्या संख्येला दोष दिला तर न्हाईच्या सूत्रांनी लोक कामाशिवाय घरातून लवकर निघतातच कशाला, असा उफराटा प्रश्न विचारला. महाराष्ट्रात सुमारे पाच कोटी वाहनांची नोंद झाल्याचा आकडा माध्यमांत प्रसिद्ध झाला आहे. वास्तविक हे एकूणच सार्वत्रिक विकासाचे एक परिमाण आणि लोकांचा आर्थिक स्तर बदलत चालल्याचे निदर्शक मानले जाते. आता एवढी वाहने विनाअडथळा धावण्यासाठी रस्तेही तेवढेच रुंद, प्रशस्त आणि अतिक्रमणमुक्त नकोत का? ते तसे बांधणे हे सरकारचे काम आहे. त्याऐवजी मंत्र्यांनी लोकांकडेच बोट दाखवले.
राजकारणात प्रवेश केल्यावर गेला बाजार कार्यकर्त्यांची सांपत्तिक स्थितीसुद्धा सामान्यांच्या डोळ्यांत खुपावी एवढी बदलते, पण लोकांनी मात्र वाहने विकत घेऊन त्यांच्या संपत्तीचे अप्रत्यक्ष प्रदर्शन करू नये, असाही त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ निघू शकेल. भविष्याचा वेध घेऊन शहरांचा आकृतिबद्ध विकास सरकारने करणे अपेक्षित आहे. ते न्हाईचे काम, पण त्यांनी तर लोकांनाच बजावले. त्याचे झाले असे, मध्य प्रदेशमधील इंदूर-देवास रस्ता नुकताच चाळीस तास जाम झाला होता. त्यात विविध कारणांमुळे तिघांचा मृत्यू झाला. त्यावरून न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी न्हाईने उपरोक्त अजब कारण सांगितले.अरुंद रस्ते, त्यांची अपुरी क्षमता, पार्किंगची सुविधा नसणे, त्यामुळे बेकायदा पार्किंग, ठिकठिकाणी सतत सुरू असलेली रस्त्यांची कामे अशी वाहतूककोंडीची अनेक कारणे सांगितली जातात. वाहनांची वाढती संख्या हे त्यापैकी एक कारण आहे, पण ते मुख्य कारण नव्हे. तरीही लोकांनी त्यांची वाहने रोज रस्त्यावर आणू नये, असे सरकारला वाटत असेल तर निदान सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करावी. तशी ती सध्या तरी नाही.
एसटी महामंडळात काय सुरू आहे ते माहीत नाही असे म्हणून परिवहनमंत्र्यांनी अकार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची कबुलीच दिली, असे मानले जाऊ शकेल. अर्थात सगळा दोष सरकारचा नाही. लोकांचे सामाजिक वर्तनदेखील त्याला तितकेच जबाबदार आहे. बहुसंख्य लोक वाहतुकीचे नियम पाळत नाहीत. कायदे धाब्यावर बसवतात. लोकांची हीच बेफिकीर वृत्ती सरकारला पळवाट शोधायला मदत करते. तीच पळवाट सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालते. लोकांनी नियम पाळले तर लोकांवर ठपका ठेवायची संधीच सरकारला मिळणार नाही. हे लोकांच्याही कधी लक्षात येणार?
