स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली गेली आहे. सरकारला काय लागते निवडणुका पुढे ढकलायला? इच्छुकांची दुखणी तेच जाणोत. नाही तरी ‘ज्याचे जळते त्यालाच तर कळते.’ कार्यकर्त्यांनी आणखी किती काळ स्थानिक निवडणुकीची वाट पाहायची? त्याला काही मर्यादा? आताही निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्याने ‘कोणाची म्हैस अन् कोणाला उठबैस’ अशी भावना तमाम इच्छुकांच्या मनात निर्माण झाली असणार. एखाद्या रुग्णाला प्राणवायू कमी पडल्यासारखीच त्यांची अवस्था झाली असणार.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे स्थानिक इच्छुकांचा प्राणवायूच की. आमदारकी आणि खासदारकीपर्यंत सामान्य कार्यकर्त्यांची धाव पोहोचणे अंंमळ अवघडच. म्हणूनच बहुसंख्य सामान्य कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची स्वप्ने पडत असतात. त्या निवडणुकीत इच्छुकांची भाऊगर्दी त्यामुळेच असते. पण म्हणून गावपातळीवरील निवडणूक लढवणे म्हणजे तोंडाची गोष्ट नव्हे. तोही कोट्यवधींचाच खेळ आहे हे का सरकारला ठाऊक नाही? याही निवडणुकांमध्ये सर्व प्रकारचे ‘बळ’ वापरावे लागते. इच्छुकही जास्त आणि विरोधकही जास्त अशी परिस्थिती असते. बरे राज्य किंवा देश पातळीवर पक्ष निवडणूक लढवतात.
खालच्या स्तरावरील निवडणुकीत पक्षही फारसा कामात येत नाही असे म्हणतात. कारण या निवडणुकीत वैयक्तिक संबंध आणि प्रतिमा कामास येते असे मानले जाते. हे इच्छुकांसाठी आव्हानच नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी दहा दहा वर्षे आधीपासून करावी लागते. सत्तेच्या तळ्यातील पाणी चाखणार्यांना लढाई तुलनेने सोपी जाईल असे निदान वाटते तरी; पण सत्तासुंदरी सर्वांच्याच गळ्यात माळ टाकत नाही. त्यामुळे इच्छुकांना सतत चर्चेत राहावे लागते. त्यासाठीचे वेगवेगळे मार्ग शोधावे लागतात. समाजमाध्यमांवर वावर दाखवावा लागतो. कार्यकर्त्यांना वर्षानुवर्षे सांभाळावे लागते. डोळ्यात तीळ घालून सगळे हौसे, नवसे आणि गवसे निवडणूक जाहीर होण्याची वाट बघतात. तसे वारे वाहू लागले की अस्तित्व दाखवणे सुरू होते. सार्वजनिक सण-समारंभ हा त्याचा एक प्रचलित मार्ग बनला आहे. सण आणि समारंभांवर त्यांना प्रचंड खर्च करावा लागतो म्हणे.
मतदारांसाठी सण सांस्कृतिक असतात; पण इच्छुकांसाठी मात्र ते प्रतिमा निर्माण करणे, कार्यकर्त्यांना खुश ठेवणे आणि संपर्क वाढवण्याची संधी मानले जातात. नेमके याच काळात रखडलेल्या सामाजिक कामांना, उदाहरणार्थ सार्वजनिक उद्यानांची बांध-बंदिस्ती, सामाजिक सभागृहांची रंगरंगोटी, शासकीय इमारतींची उभारणी, प्रभागातील रस्ते बांधणी याला वेग कसा येतो? लोकांच्या छोट्या मोठ्या समस्यांची स्वयंस्फूर्त दखल कशी घेतली जाते? आणि घोषणांचा पाऊसही कसा पडतो? असे गैरलागू प्रश्न आता लोकांनाही पडत नसावेत. किंबहुना ती निवडणुकांची नांदी असते हे लोकही आता ओळखून असतात. आता कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नाही महाराजा. उपरोक्त कामे पदराला खार लावून करावी लागतात. विजयी उमेदवारांची वेगाने बदलणारी आर्थिक स्थिती लोकांना अजूनही अचंबित करते खरी; पण परिस्थिती बदलण्यासाठी आधी निवडून यावे लागते. त्यासाठी उपरोक्त उस्तवार करावीच लागते. इच्छुकांचे हेच खरे दुखणे ठरते. त्यात निवडणुकीच्या घोषणा म्हणजे ‘लांडगा आला रे आला’ असे झाले आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षात निवडणूक होईल, असे वातावरण अनेकदा निर्माण झाले. इच्छुक त्यांच्या भाषेत कामाला लागले. प्रचाराची बाराखडी अंमलात आणणे टप्प्याटप्प्याने सुरू केले. पण निवडणूक काही होत नाही. गेली दोन तीन वर्षे तेच ते आणि तेच ते घडते आहे. जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची खरडपट्टी काढली. आता मुदतवाढ नाही असे बजावले. पण भल्याभल्यांना तुंबड्या लावण्याचा अनुभव सर्वांच्याच गाठीशी असतो हे इच्छुक जाणून असतात. त्यामुळेच आता तरी निवडणुका पार पडतील का याविषयी तेच साशंक झाले असावेत. काहीतरी थुकरट कारण पुढे करून निवडणुकीला मुदतवाढ दिली जाईल, या भीतीने त्यांच्या पोटात नक्कीच गोळा आला असणार. पण इच्छुक पडले सामान्य कार्यकर्ते. प्रत्यक्ष निवडणूक पार पडण्याची वाट पाहणे एवढेच त्यांच्या हातात असते. सत्तेचे गणित जुळवण्याच्या सरकारच्या नादात इच्छुकांच्या एका पिढीचे राजकीय गणित पुरते बिघडले आहे. त्यामुळे एकवेळ नेता किंवा मार्गदर्शक होणे परवडले पण इच्छुक होणे परवडत नाही अशीच सार्वत्रिक भावना आढळते.
