ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने सर्वांची त्रेधातिरपीट उडवली आहे. शहरे पुराच्या पाण्याने बुडत आहेत. विद्यार्थ्यांना सुट्टी देण्याची वेळ मुंबईतील शिक्षणसंस्थांवर आली आहे. अतिवृष्टीमुळे ज्वारी, सोयाबीन आणि कपाशीची पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. अनेक गावे प्रभावित झाली आहेत. पाहिजे तेव्हा पडत नाही आणि नको तेव्हा प्रचंड प्रमाणात पाऊस हे अलीकडच्या काळातील पावसाचे वैशिष्ट्य बनू पाहात आहे. नेहेमीप्रमाणेच अतिवृष्टीग्रस्तांना नुकसान भरपाईची मागणी जोर धरण्याची चिन्हे आहेत. पण या सगळ्या गदारोळात आपत्ती व्यवस्थापन काय करत आहे?
सध्या सुरू असलेल्या कोसळधार पावसाने राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन आपत्तीत सापडले आहे. अती पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती मानली जात असली तरी पावसाच्या पाण्यात बुडणारी शहरे ही मानवनिर्मित आपत्ती आहे. भारतीय हवामान खात्याच्या मुंबई प्रादेशिक केंद्राच्या इशार्यानुसार आगामी तीन-चार दिवस वादळी वारे आणि अतिवृष्टीचे असू शकतील. ही माहिती राज्याच्या आपत्कालीन केंद्राकडून माध्यमांना देण्यात आली. बहुधा हे केंद्र तेवढ्याच कामापुरते उरले असावे. अन्यथा, याहीवर्षी मुंबई-पुण्यासारखी शहरे पाण्यात तुंबली असती का? गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने दडी मारली होती. आता तो परतला असला तरी त्याच्या तडाख्याने लोकांची आणि त्याबरोबरीने सरकारी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची त्रेधातिरपीट उडवली आहे. आगामी काही दिवस अनेक जिल्ह्यांना पावसाचा ‘रेड अलर्ट’ आहे.
लोकांनी आवश्यकता असेल तरच घराबाहेर पडावे आणि योग्य ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन शासनातर्फे करण्यात आले आहे. म्हणजे लोकांनी कामधाम सोडून घरात बसावे असाही याचा अर्थ होऊ शकेल. सगळी काळजी लोकांनीच घ्यायची असेल तर लोकांवर अशी परिस्थिती ओढवू नये, शहरात पाणी तुंबू नये, शहरे पाण्यात बुडू नयेत म्हणून सरकारी विभागांनी काय करायचे? फक्त लोकांना इशारे द्यायचे की माध्यमांना माहिती द्यायची? गेली अनेक वर्षे शहरे पाण्यात बुडत आहेत. रस्तोरस्ती पाणी तुंबत आहे. हे वर्षही त्याला अपवाद नाही. असे घडले की त्याचा दोष थोड्या कालावधीत पडणार्या प्रचंड पावसाच्या माथी मारला जातो. ते कारण लोकांच्या तोंडावर फेकून प्रशासन मोकळे होते. पण तज्ज्ञ मात्र वेगळीच वस्तुस्थिती मांडतात. शहरांची अनिर्बंध आणि अनियोजित वाढ, अपुरी आणि दर्जाहीन गटार योजना, निसर्गाला गृहीत धरून चालणारी विकासकामे, पुराचे किंवा पावसाचे पाणी वाहून नेणार्या नैसर्गिक ठिकाणांवर झालेले अतिक्रमण, पावसाळापूर्व नालेसफाईचे अकार्यक्षम काम याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधतात. ती सरकारची अकार्यक्षमता आहे.
शिवाय, गेले काही वर्षे पावसाचा स्वभाव आणि प्रकार बदलतो आहे. कमी दिवसात प्रचंड पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढत आहे, याकडे अभ्यासक लक्ष वेधून घेतात. निसर्गाचा बिघडलेला समतोल जादूची कांडी फिरवल्यासारखा पूर्ववत होणार नाही. तो चर्चेचा वेगळा विषय आहे. पण, बदलत्या कालानुसार आपत्ती व्यवस्थापन सज्ज ठेवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र, तसे अपवादाने देखील लोकांच्या अनुभवास येत नाही. शहरे आणि गावांनुसार त्याची कारणे वेगवेगळी असू शकतील. भौगोलिक आणि नैसर्गिक परिस्थितीत फरक असू शकेल. पण, काही कारणे मात्र समानच असतील. नाशिकसह विविध शहरांंमध्ये पावसाचे पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा अस्तित्वात होती. तिचा संकोच झाला आहे. नाले अतिक्रमणांनी गिळंकृत केले आहेत किंवा कचर्याने भरलेले असतात. कुठे ना कुठे प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड सुरू असते. नदीपात्रांचा संकोच झाला आहे.
प्रदूषणामुळे नद्यांच्या वहन क्षमतेवर परिणाम होतो. दरवर्षी पावसाच्या पाण्याचा निचरा का होत नाही? निचरा करणार्या जागा कुठे गेल्या? पुराचे पाणी वाहून नेणार्या यंत्रणांच्या देखभालीची जबाबदारी कोणाची असते? असे प्रश्न संबंधित विभागांना कधीच पडत नसतील का? ‘तहान लागल्यावर विहीर खणायची वृत्ती’ आड येत असावी. वास्तविक, नियोजनबद्ध विकास हे सरकारचे मुख्य काम आहे. त्यासाठी समर्पण, निर्धार आणि राजकीय इच्छाशक्ती अत्यावश्यक असते. तथापि, युती आणि आघाड्यांच्या राजकारणात विकास मरतो असे ज्येष्ठ नेत्या मृणाल गोरे म्हणत. त्याचा अनुभव पावसाच्या निमित्ताने लोक घेत आहेत.
