राज्यातील विविध महानगर-पालिकांमध्ये सत्तास्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी आवश्यक स्पष्ट बहुमत बहुतांश महानगरपालिकांमध्ये भाजपने जिंकले आहे. मतदारांनी त्यांचा कौल स्पष्टपणे नोंदवला आहे. तरीही ‘देवाला’ साकडे घालण्याचा आणि पक्षीय लोकप्रतिनिधींना एका ठिकाणी डांबण्याचा अनाठायी उद्योग पक्षांनी आरंभला आहे. आता त्यातील ‘देवा’ म्हणजे नेमके कोण हे कदाचित सत्ता स्थापनेच्या वेळी स्पष्ट होईलच. तथापि, यानंतर किमान पाच वर्षे तरी त्या त्या जिल्ह्यातील मतदारांना अशी कोणतीही लफ़डीकुलंगडी अपेक्षित नाहीत याची पक्की खूणगाठ राजकीय पक्षांनी मारलेली बरी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेली आठ वर्षेे प्रशासकीय राजवट, तर राज्यात युत्या-आघाड्यांचे स्वार्थी राजकारण सर्वांनी अनुभवले आहे. त्याला लोक चांगलेच वैतागले आहेत. लोकांनी ज्यांना समाजावरून ओवाळून टाकले असे बोलले जाते, त्यांनाही सत्तेचे गणित जुळवण्यासाठी पक्षांनी त्यांच्या वळचणीला बांधल्याचे लोकांनी सहन केले. कारण लोकांना आता खरोखरच विकास हवा आहे. त्यांचे प्रश्न सुटायला हवे आहेत. त्यांच्या मुलांना रोजगार हवा आहे. ज्याचे आश्वासन भाजपसह सगळ्याच पक्षांनी दिले आहे.
वास्तविक, प्रमुख राजकीय पक्षांना त्यांच्या धरसोड वृत्तीचा धडा शिकवणे मतदारांना सहज शक्य होते. पण तसे घडले नाही. राजकीय पक्षांपेक्षा मतदारांनी अधिक समंजसपणाचे प्रदर्शन घडवले. कुरघोडी, युत्या आणि आघाड्यांच्या राजकारणात विकास मरतो हे बुद्धिवंतांचे मत लोकांनाही पटले असावे. कदाचित म्हणूनच मतदारांनी अनेक ठिकाणी स्पष्ट कौल दिला असावा. त्याचे मर्म निदान भारतीय जनता पक्षाने तरी विसरू नये. मतदारांनाही तेच अपेक्षित आहे. कारण शहरांचे प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक जटिल होत चालले आहेत. ज्याची सखोल माहिती नेत्यांना असेलच असे लोकांनी गृहीत धरले आहे. तरीही वानगीदाखल काही समस्यांचा उल्लेख त्यांना याची जाणीव करून देण्यासाठी पुरेसा ठरावा. मुंबई-नाशिकसारख्या महानगरांची विविध समस्यांमुळे कोंडी झाली आहे. त्यांच्या वाढीचे व्यवस्थापन आणि नियोजन ही मुख्य समस्या आहे.
शहरे बकाल होत चालली आहेत. शहरांच्या विकासाची नाडी मानल्या जाणार्या नद्या प्रदूषित आहेत. घनकचर्याचे व्यवस्थापन नसणे, वाहतूक कोंडी, सरकारी शाळांचा घसरता दर्जा, वाढते रस्ते अपघात, घाणीचे साम्राज्य-परिणामी वाढते सामाजिक अनारोग्य, सामान्यांना न परवडणारी घरे या त्यापैकी काही. हवामान बदल या समस्या अधिकाधिक जटिलच करतो. कारण त्यामुळे येणार्या नैसर्गिक आपत्ती माणसाला उद्ध्वस्त करतात. ही परिस्थिती पालटावी हेच मतदारांचे स्वप्न आहे. जे पूर्ण करण्याची जबाबदारी मतदारांनी प्रामुख्याने भाजपवर टाकली आहे. फडणवीसांवर विश्वास दर्शवला आहे. ते त्यांनाही मान्य आहेच. शब्दशः एकहाती मिळवलेल्या विजयाने त्यांनी पक्षावर मांड आहे हे अधोरेखित झाले आहे. तशीच मांड त्यांनी प्रत्यक्ष कारभारावर ठोकणे लोकांना अपेक्षित आहे. त्यासाठी नवनियुक्त नगरसेवकांनी विजयाचा उन्माद करू नये असा दम देणे पुरेसे नाही. अर्थात, तसा दम भरणे किती गरजेचे हेही लोकांनी पाहिले. पण लोकप्रतिनिधी खर्या अर्थाने ‘नगरसेवक’ म्हणून काम करतील याकडे सातत्याने लक्ष ठेवावे असेच मतदारांना वाटत असणार. लोकांच्या सुदैवाने म्हणा किंवा त्यांच्या समंजसपणामुळे म्हणा, केंद्र, राज्य आणि विविध महानगरपालिकांमध्ये एकाच पक्षाची सत्ता असू शकेल.
शहरांचा कायापालट करण्यासाठी सरकारे विविध योजना राबवतात. त्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उपरोक्त परिस्थिती अनुकूलच मानली जाईल. केंद्राच्या योजना थेट खालपर्यंत निधीसह आणण्यात, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात कोणतीही अडचण जाणवणार नाही. सरकारे योजना जाहीर करतात आणि प्रशासन त्या अंमलात आणते. कोणे एकेकाळी ‘अधिकारी आपले देखील ऐकत नाहीत’ हे फडणवीस यांचे वक्तव्य चांगलेच गाजले. आता अशा सबबी सांगण्याची मुभा मतदारांनी ठेवलेलीच नाही. भाजपने शहरे समस्यामुक्त करावीत असेच मतदारांनी स्पष्ट केले आहे. बाकी, राजकारण-युत्या-आघाड्या-कुरघोड्या-फोडाफोडी-शह-काटशह चालतच राहील. मतदारही तेवढे नक्की समजून असतात. तेव्हा पक्षांनी राजकारण जरूर करावे. पण त्यात विकासाची कोंडी होणार नाही याची दक्षता भाजपने म्हणजे फडणवीस यांनी घ्यावी असेच मतदारांनी सूचित केले आहे. त्याची जाणीव त्यांना असेलच. कारण जनतेची नाडी त्यांना चांगलीच गवसली आहे यात शंका नाही.
