उत्तर प्रदेश राज्यात ‘एक जिल्हा, एक नदी’ असा उपक्रम राबवला जातो. त्याअंतर्गत दोन स्थानिक नद्यांचे पुनरुज्जीवन झाल्याची यशगाथा माध्यमांत नुकतीच प्रसिद्ध झाली. नून आणि पिली या त्या दोन नद्या. नून ही अठ्ठेचाळीस किलोमीटर लांबीची होती. पण विविध कारणांमुळे नदी मृतावस्थेत गेली होती. हळूहळू नाशिकची जीवनदायिनी गोदावरी नदीची अवस्था तशीच होत जाण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
उपग्रहांच्या प्रतिमा, ड्रोनने केलेली सर्वेक्षणे आणि स्थानिकांच्या मदतीने नून नदीचा मार्ग शोधून निश्चित केला गेला. त्यानंतर आराखडा बनवून त्याची अंमलबजावणी केली गेली. तब्बल दोन दशकांनंतर ती नदी पुन्हा एकदा वाहती झाली. पिली नदीची कथाही याच्याच जवळपास जाणारी आहे. तज्ज्ञांच्या मते नदी वाहती करणे हा प्रयोग नाही. शास्त्रशुद्ध दृष्टिकोन, संशोधनांती बनवलेला आराखडा आणि त्यानुसार राबवली जाणारी दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. नाशिककरांच्या सुदैवाने गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त आणि बारमाही वाहती करण्यासाठी डॉ. राजेंद्रसिंह यांच्यासारखे अनेक तज्ज्ञ तयार आहेत. तेवढेच पुरेसे असते तर गोदावरीची अवस्था कधीच पालटली असती. त्यासाठी कोर्टकचेर्या करण्याची वेळ सामाजिक कार्यकर्त्यांवर आली नसती.
कारण त्यासाठी जोड लागते ती निधी, राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची. अन्यथा अभ्यास आणि संशोधन फक्त कागदापुरते उरू शकते. गोदावरीच्या बाबतीत वारंवार तसे अनुभवास येते. साधा तिच्या पात्रातील काँक्रिट काढण्याचा मुद्दा घेतला जाऊ शकेल. ते काढण्याचे आदेश न्यायसंस्थेने किती वेळा दिले याची संख्या आणि ते अंमलात का आणले गेले नाहीत याची कारणे अधिकारी सांगू शकतील का? नून नदीच्या मोहिमेत यात सहा हजार लोक सहभागी झाले होते, असे सांगितले जाते.
तेवढे लोक तर गोदावरी नदीच्या वर्षभरात सर्व मिळून पार पडणार्या स्वच्छता मोहिमांमध्ये सहभागी होत असतील. लोकसहभाग हा प्रभावी विकासाचा मूलमंत्र मानला जातो. त्याला आवश्यक असते ते दिशादर्शन. एकीकृत प्रयत्नांअभावी लोकांचा सहभाग फक्त गोदावरी नदी आणि तिचा काठ यांच्या स्वच्छतेपुरता आढळतो. कोणतीही समस्या कायमची संपवण्यासाठी ती मुळापासून सोडवावी लागते. गोदावरी नदीच्या बाबतीत तेच घडते हे नाशिककरांचे दुर्दैव आहे.
