स्त्यांवरील खड्ड्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायायालयात दाखल झाला आहे. त्याच्या सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे की, खड्डेमुक्त रस्ते हा नागरिकांचा घटनासिद्ध अधिकार आहे. रस्ते खड्डेमुक्त ठेवणे ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. ते काम खासगी कंत्राटदारांवर सोपवून सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही. दुसरीकडे, सरकार मात्र नेहमीच खड्डेमुक्त रस्त्यांची जबाबदारी कंत्राटदारांवर ढकलून देताना आढळते. कारण कारभार्यांनाच रस्ते खड्ड्यात जाण्यात रस असेल तर रस्ते खड्डेमुक्त होणार तरी कसे? खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि त्यातील मृत्यू हा मुद्दाही गंभीर आहे.
न्यायालयाला लोकांच्या संवैधानिक हक्कांची काळजी असली तरी सरकारला मात्र तसे वाटत नाही. त्याचे इंगितही त्या खड्ड्यांमध्येच दडले आहे. कारण खड्डे बुजवण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी दरवर्षी खर्ची पडतो. त्याचे माध्यमांत अधूनमधून प्रसिद्ध होणारे आकडे लोकांना धक्का बसवणारेच असतात. रस्ता एकदाच बांधला जातो, पण खड्डे बुजवण्याचे काम मात्र वर्षानुवर्षे सुरूच राहते. रस्त्यांना खड्डेच पडले नाहीत तर निविदा निघणार नाहीत. कोट्यवधींची तरतूद करावी लागणार नाही. लोकांच्या तक्रारी कायमच्या बंद होतील. असे झाले तर बगलबच्यांना कंत्राटे कशी मिळणार? त्यांची सोय कशी लागणार? त्यांची दुकाने बंद झाली तर एकूणच राजकारणाचे अर्थकारण कसे साधणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता लोकही जाणून आहेत. त्याचे वर्णन करताना नाशिकचेच एक कवी सुरेश भडके म्हणतात, ‘अहो, खड्ड्यांचे काय घेऊन बसला, एकेक खड्डा चांगले पंचेचाळीस हजार खाऊन बसला’ ‘या वाटेवर, या वळणावर सरळ चालले किती तरी, काय करू जर पाय घसरला अन् पाय मुरगळला तर’, असा प्रश्न कवयित्री जयश्री वाघ विचारतात.
पण खड्ड्यामुळे लोकांचा फक्त पायच मुरगळत नाही. त्यांच्या पाठीच्या हाडाची खरेच काडे होतात. पाठीचे कायमचे दुखणे जडते. वाहनांमधील इंधनांचा धूर होतो. वाहने लवकर खराब होतात. वास्तविक, रस्ते बांधणीचे शास्त्र असते. त्यानुसार कार्यपद्धती निश्चित केलेली असते. अनेक गोष्टी विचारात घेऊन कोणत्या प्रकारचा रस्ता बांधायचा हे ठरते, असे तज्ज्ञ सांगतात. पण रस्त्यांच्या बाबतीत सर्वांचा कारभार अंदाज पंचे…असाच आढळतो. परिणामी अंदाजपत्रकही अंदाजपंचेच (म्हणजे भरघोस तरतुदीचे) निघते आणि तसेही दर्जेदार रस्ते बांधायचे असतात कोणाला? म्हणूनच रस्ते बांधणीचे शास्त्र खड्ड्यात घातले जात असावे. अन्यथा खासगी कंपन्यांनी बांधलेले रस्ते तेवढे दर्जेदार आणि सरकारने बांधलेले मात्र नेहमीच दुरवस्थेत असे झाले असते का? रस्ते वाहनचालकांच्या सोयीसाठी बांधले जातात हा तद्दन गैरसमज आहे. त्यामुळे कोणाकोणाची सोय होते हे वेगळे सांगायला नको. त्याचा अनुभव जनता वारंवार घेते. समृद्धी महामार्ग हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प! पण तोही खड्डे पडल्यामुळे गाजला.
मग बाकीच्या रस्त्यांची काय कथा? तंत्रज्ञानात रोज नवनवे शोध लागतात. पण रस्ते बांधणीत मात्र मानवी बुद्धीपुढे तंत्रज्ञान मार खाते. जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्यासाठी बाता मात्र खूप मारल्या जातात. सदोष रस्तेबांधणी हा अजामीनपात्र गुन्हा हवा, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना वाटते. रस्ता अपघातासाठी रस्ता कंत्राटदार आणि संबंधित अभियंता यांना जबाबदार धरले जावे, असेही ते म्हणतात. एरवी ते काम करायचे कोणी? त्याचा मार्ग न्यायालयाने दाखवला आहे. महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग एनएच ६६ वरील अपघातासंदर्भात एका प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी सुरू आहे. रस्ते बांधकामातील निष्काळजीपणाबाबत फक्त कंत्राटदाराविरुद्धच तक्रार का? सार्वजनिक बांधकाम अधिकार्यांची जबाबदारी का निश्चित करण्यात आली नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
रस्ते खड्ड्यात घालण्याचे आणि त्यामुळे होणार्या अपघातांचे उत्तरदायित्व कोणाकोणाचे असू शकते, हेच न्यायालयाने दाखवून दिले. पण वास्तवात लोकांचा तसा अनुभव नाही. अशी तक्रार कोणत्या अधिकार्यांविरुद्ध झाल्याचे निदान ऐकिवात तरी नाही. खड्ड्यांचे उत्तरदायित्व कोणाचे हे लोकांना कधीच कळत नाही आणि ज्यांना ते कळायचे ते त्यांना कळून उपयोग होत नाही. त्यामुळे खड्डेयुक्त रस्त्यांची रडकथा मागच्या पानावरून पुढे सुरूच राहते. लोकांचाही नाईलाज होतो.
