मुली आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या एका पाठोपाठ एक घटना उघडकीस येत आहेत अशा घटना घडल्या की, समाजात खळबळ माजते. एकूणच मुलींच्या वर्तन, पोशाख, स्वातंत्र्य अशा मुद्द्यांवर टीका टिप्पणी केली जाते. तशी मुलांच्या गैरवर्तनाची चर्चा क्वचितच होत असावी का? किंबहुना वाट्टेल तसे वागले तरी ते मुलगेच आहेत अशीच धारणा आढळते.
मुलांच्या टवाळखोरीवर आक्षेप घेण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करावे असेच मुलींना शिकवले किंवा बजावले जाते. त्याचा ठसा अनेक मुलींच्या मनावर इतका खोलवर उमटतो की त्यामुळे एखादा मुलगा त्रास देत असला तरी घरी समजले तर शिकणे बंद होईल, या भीतीने अनेक मुली निमूटपणे कुचंबणा सहन करतात. मुलांप्रमाणे स्वातंत्र्य घेण्यास किंवा त्याची नुसती कल्पना करण्यास देखील मुलींना मनाई आढळते. समाजातील याच दुटप्पीपणावर उच्च न्यायालयाने नेमके बोट ठेवले आहे.
समाजपद्धती पुरुषप्रधान आहे. अत्याचाराविरोधात कायदे आहेत. नवीन कायदे केले जातात. तथापि मुलांच्या मानसिकतेत जोपर्यंत बदल होत नाहीत तोपर्यंत परिस्थिती बदलणार नाही अशी खंत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. असे करून मुलामुलींना वाढवण्यात कळत-नकळत भेदभाव करणार्‍या समाजाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले. न्यायालयाला अपेक्षित परिवर्तन घडण्यासाठी मुलांच्या पालकांच्या मानसिकतेवर आधी चर्चा व्हायला हवी. कारण त्यांचे पालक वाढवतील तशीच मुले वाढतात.
दुटप्पीपणाचा किंवा हीन भावनेचा हा संघर्ष मुलीचा गर्भ आईच्या पोटात असतांनापासूनच सुरु होते. मुलगाच हवा हा अनेकांचा अट्टाहास मुलींना जन्म घेण्यापासूनच रोखतो. दुय्यमत्वाचा दृष्टिकोन मुलींच्या आयुष्याला ती पाळण्यात असते तेव्हापासूनच चिकटतो. मुलगी म्हणजे परक्याचे धन आणि मुलगा म्हणजे म्हातारपणाची काठी हाच दृष्टिकोन जोपासला जातो. मुलींवर अनेक बंधने आणि मुलांना मात्र त्या तुलनेत मोकळीक किंवा मुलगा म्हणजे श्रेष्ठ आणि मुलगी कनिष्ठ हेच अनुभवास येते. मुलेही त्याच मानसिकतेत वाढतात. मग स्वतःला सिद्ध करू पाहाणार्‍या, हक्काची जाणीव झालेल्या मुलींची संभावना मुलेही करतात.
मुलींच्या अशा वर्तनाला ते उद्धटपणा मानतात. अनेकांना ते मुलींनी पुरुषत्वाला दिलेले आव्हान देखील वाटते. त्यामुळे अनेकांच्या मनात सुडाची भावना तयार होत असावी का? त्यांच्या पालकांचे तेच वर्तन बघत ते मोठे झालेले असतात. त्यामुळे त्यात त्यांना काहीच गैर वाटत नाही. हाच कळीचा मुद्दा आहे. लिंगभाव समानता, समादर आणि समानता पालकांच्या वर्तनात असली तर मुले कदाचित ते आपोआप शिकू शकतात. ते संस्कार खोलवर रुजवण्यास शाळा हातभार लावू शकतात. न्यायालयानेही तशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अत्याचाराच्या विरोधात कठोर कायद्याची मागणी करणार्‍या पालकांना परिवर्तनातील त्यांच्या सहभागाची जबाबदारी झटकता येणार नाही हेच न्यायालयाला सुचवायचे असावे.
