राज्यातील सामान्य माणसांच्या आरोग्याची काळजी घ्यायचे सरकारने पुन्हा एकदा ठरवले आहे. श्री गणेशा आरोग्याचा या अंतर्गत सर्व जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित केली जात असल्याचे आणि गणेश मंडळांचेही त्याला सहकार्य लाभत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांना सांगितले. अशा मोहिमा उद्दिष्टानुसार राबवल्या गेल्या तर त्या सामान्य माणसांसाठी नक्कीच आधार ठरू शकतात.
वैद्यकीय उपचार दिवसेंदिवस महागडे होत चालले आहेत. किरकोळ दुखण्यांवरचा उपचार खर्चसुद्धा अनेकांना परवडत नाही. निदानासाठी आवश्यक मानल्या जाणार्या चाचण्या करून घेणे ही त्यांच्यासाठी फार दूरची गोष्ट ठरते. अनेकांना दुर्धर व्याधींची प्रारंभिक लक्षणे जाणवतात. पण केवळ त्या संशयावरून चाचण्या करून घेणे त्यांना शक्य नसते. त्याच्या बरोबरीने लक्षणे खरी निघाली तर, ही भीती असतेच. म्हणजे निदानासाठी व नंतर उपचारांसाठीच्या खर्चाचा दबाव त्यांच्यावर असतो. परिणामी चाचण्या टाळण्याकडे लोकांचा कल आढळतो.
दुखणे सहन करणेच त्यांच्या हातात असते. सरकारी आरोग्य तपासणी मोहीमा ती उणीव दूर करू शकतात. कारण विविध आरोग्य योजना अशा शिबिरांशी जोडलेल्या असतात असे निदान सांगितले तरी जाते. याआधीही युवा, महिलांची व्यापक स्तरावर तपासणी करण्यात आली होती. तेव्हा अनेक महिलांमध्ये रक्तदाब, हृदयविकार, कॅन्सर, मधुमेह अशा गंभीर व दीर्घकालीन व्याधींची प्राथमिक लक्षणे आढळली होती. म्हणजेच व्याधी गंभीर होण्याआधीच निदान झाले होते. प्राथमिक स्तरावर उपचाराअंती व्याधीमुक्त होण्याची शक्यता बळावते. तपासणी मोहीमा अनेकार्थांनी लोकोपयोगी ठरू शकतात. पण त्यानंतरही गरजूंना उपचार उपलब्ध होऊ शकले तरच तपासण्या सार्थ ठरतात. त्यासाठी लोकांना सरकारी रुग्णालयाचाच आधार असतो. व्याधीचे नुसते निदान काय कामाचे? त्या पातळीवर लोकांच्या पदरी निराशाच पडण्याची शक्यता आढळते. सध्याचे वास्तव त्याला पूरक ठरू शकेल.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील सुमारे चाळीस हजार कंत्राटी कामगार संपावर आहेत. हे लिहून होईपर्यंत संप मिटला नव्हता. आरोग्य प्रणाली मजबूत करणे हा अभियानाचा एक प्रमुख उद्देश सांगितला जातो. ज्याची समाजाला नितांत गरज आहे. कारण लोकसंख्येचा फार मोठा हिस्सा सरकारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. ज्यांना त्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो त्यांनाच या संपाचा परिणाम भोगावा लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेवर या संपाचा गंभीर परिणाम झाला आहे. ज्यांची दहा वर्षाहून अधिक सेवा झाली आहे, त्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. पण अंमलात आणला गेला नाही. हे संपाचे एक प्रमुख कारण सांगितले जाते. राज्याच्या आरोग्य सेवेत हजारो पदे रिक्त आहेत.
अधूनमधून भरतीची चर्चा झडते पण भरती होत नाही आणि दुसर्या बाजूला सेवेत सामावून घेण्यासाठी कंत्राटी कर्मचार्यांना संपावर जावे लागते. आरोग्य सेवेत कर्मचारी आणि डॉक्टरांची संख्या रुग्णांच्या तुलनेत पुरेशी नाही. ज्याचे परिणाम रुग्णांना भोगावे लागतात. निदान शहरी भागात त्यांचा नाईलाज झाला तर दुसरे खासगी पर्याय उपलब्ध असू शकतात पण ग्रामीण-दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील गरजूंची खरी गैरसोय होते. सरकारी रुग्णालये गर्दीने ओसंडतात. याशिवाय सेवेत असलेल्या कर्मचार्यांची मानसिकता हा नेहमीच वादाचा विषय ठरतो.
सरकारी रुग्णालयात वादाचे प्रसंग नेहमीच ओढवतात. डॉक्टर उपलब्ध नसणे, उपचारासाठी पूरक यंत्रे बंद असणे, ते सुस्थितीत असले तरी तंत्रज्ञ नसणे, औषधांची अनुपलब्धता याही समस्या भेडसावतात. ग्रामीण भागातील रुग्णालयांच्या इमारतींची अवस्था हा वेगळ्या चिंतेचा विषय आहे. एका बाजूला आरोग्य तपासणी शिबिरे राबवायची पण सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील उणीवा दूर करायच्या नाहीत हा दुटप्पीपणाच नाही का? एरवी सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून माणसे जीव काढतात. पण सरकारी डॉक्टर भरतीच्या जाहिरातींना मात्र पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही असे सांगितले जाते. असे का? त्याची कारणे प्रामाणिकपणे शोधण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर कधी केला गेला आहे का? तेव्हा शिबिरे भरवण्याबरोबरच सार्वजनिक आरोग्य सेवेला मानवी चेहरा प्रदान करण्याची खरी गरज आहे.
