स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून पक्षांतर्गत आणि युती अंतर्गत कुरघोड्या आणि राजकारणाला उकळी येत चालली आहे. महाविकास आघाडी किंवा विरोधी पक्षांच्या तथाकथित एकीवर सडकून टीका करण्याची एकही संधी सत्ताधारी पक्ष सोडत नाही. त्यांच्यात कशी बेकी आहे हेही उलगडून सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न आढळतो. महाविकास आघाडीतील सहभागी पक्षांचे नेते किंवा पदाधिकारी जाहीरपणे एकमेकांवर शरसंधान करतात. युतीचे नेते मात्र त्यांच्यात कशी एकी आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न सदोदित करतात.
तथापि, महायुतीत देखील सारे काही आलबेल नाही याची चुणूक नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिसली. शिंदे सेनेच्या मंत्र्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. फक्त एकटे शिंदेच बैठकीला उपस्थित राहिले. शिंदे सेनेच्या कार्यकर्त्यांचा भाजप प्रवेश हा मुख्य मुद्दा होता. कल्याण-डोंबिवलीत शिंदेसेनेच्या पदाधिकार्यांना आणि त्यांच्या विरोधकांना भाजपने पक्षात घेतले. त्यावरून बाचाबाची झाल्याचे बोलले जाते. कार्यकर्त्यांच्या पळवापळवीला सुरुवात शिंदे सेनेने केली. मग भाजप तरी कसा मागे राहील असे मुख्यमंत्र्यांनी सुनावल्याचे चर्चेत आहे. महायुतीचा धर्म सगळ्यांनी सारखा पाळला पाहिजे. युतीतील पक्षांनी एकमेकांच्या कार्यकर्त्यांना सामावून घेऊ नये हे मुख्यमंत्र्यांचे कथन अन्य दोन पक्षांच्या र्अध्वर्यूंनी मान्य केल्याची कानोकानी खबर सगळीकडे पसरली आहे. एरवी भाजपचा विजयाचा वारू चौफेर उधळला आहे.
बिहारमधील विजयाने कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी विलक्षण फुशारले नसतील तरच नवल. त्यामुळे भाजपमध्ये ‘इनकमिंग’ ही तशी नवलाची गोष्ट नाही. युतीत मोठा भाऊच राहाण्यासाठी सगळ्या प्रकारची यातायात पक्ष पदाधिकारी करताना आढळतात. इनकमिंग ही त्यातीलच एक यातायात. युतीतील इतर पक्षांना भाजप मोजत नाही अशा आशयाचा आरोप अधूनमधून सहाध्यायी करतात. तरीही युतीतील वाद चहाच्या पेल्यातील वादळ ठरावे यासाठी सारवासारव का केली गेली? मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी का केली असावी? स्वबळावर सत्ताप्राप्ती हे भाजपचे ध्येय आणि ते शय होऊ शकेल असे निदान चित्र तरी आहे. तरीही शिंदेसेनेतील नाराजांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला गेला म्हणे. होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विशेषतः मुंबई आणि इतर महानगरपालिका निवडणूक हे त्यामागचे रहस्य असावे. विशेषतः मुंबई महानगरपालिका ताब्यात घेण्याची भाजपची जुनी महत्वाकांक्षा आहे. त्यासाठी राजकीय घडामोडी वेग घेत आहेत. जागावाटप चर्चेत आहे.
पक्षाची पाळेमुळे तळागाळात रुजवण्याचे माध्यम म्हणून राजकीय पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाहातात. पक्षवाढीसाठी सत्ता उपयोगी पडते. पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बळावर चालतो याचे भान भाजपइतके क्वचितच अन्य कोणत्या पक्षांंना नसू शकेल. सत्ता हा पक्ष चालवण्याचा राजमार्ग आहे हे सगळेच पक्ष जाणतात आणि त्यासाठी निवडणूक जिंकावी लागते. स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याची संधी या निवडणुका राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून देतात. त्यामुळेच या निवडणुकीत जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून आणण्यासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी चंग बांधला आहे. युतीतील पक्षांच्याही कार्यकर्त्यांची फोडाफोडी हा त्याचाच परिपाक मानला जाऊ शकेल. आघाडीचा किंवा युतीचा धर्म पाळावा असा सल्ला सगळेच पक्ष एकमेकांना देतात; पण वास्तव मात्र त्यापेक्षा भिन्न आहे ते असे. झाल्या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. मतभेद नाहीत असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर मनभेदही नाहीत असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले असले तरी कोणत्याही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतभेद कधीही उफाळून येऊ शकतात हे तेही नाकारणार नाहीत. तथापि, सगळेच पक्ष सत्तेसाठी युती आणि आघाड्या करतात हे जनता ओळखून आहे.
युतीतील पक्षांमध्ये मतभेदाची ठिणगी पडली असावी. पण विरोधी पक्ष त्याचा फायदा घेण्याइतके सक्षम आहेत का? तेच अंतर्गत लाथाळ्यांनी हैराण आहे. नेत्यांची करणी आणि कथनी निदान लोकांना तरी भिन्न वाटते. नेते आज एक आणि उद्या एक बोलतात असे लोक म्हणतात. काही नेते तर याचसाठी प्रसिद्ध आहेत. बिहारमध्ये पतन होऊनही काँग्रेस सुधारायला तयार नाही. विधानसभेत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके बलाबल असतानाही महाविकास आघाडीतील पक्ष स्वबळाचे तुणतुणे वाजवतात. त्यामुळे युतीतील बेबनावाचा फायदा ते उचलू शकतील का, हाही प्रश्नच.
