लोकसंख्येचा फार मोठा हिस्सा ग्रामीण भागात राहतो. ग्रामीण भागाचेही दुर्गम, अतिदुर्गम, वाड्या, वस्त्या, पाडे असे अनेक भाग असतात. या भागातील ग्रामस्थ त्यांच्या आरोग्यासाठी त्या-त्या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर अवलंबून असतात. तथापि या केंद्रातील दुरवस्था झालेल्या पायाभूत सुविधा, नादुरूस्त यंत्रसामुग्री आणि कुशल मनुष्यबळाचा अभाव हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरावा.
राज्यातील सुमारे अडीचशेपेक्षा जास्त प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यांना गळती लागली आहे किंवा धोकादायक इमारत म्हणून त्या जाहीर झाल्याचा अहवाल राज्याच्या आरोग्य विभागानेच तयार केल्याचे वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आशियाई बँकेच्या अहवालातदेखील याच वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकणारे निष्कर्ष नमूद असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
राज्याच्या आरोग्यसेवेचा आढावा घेणारा अहवाल बँकेने तयार केल्याचे त्यात म्हटले आहे. साडेतीनशेपेक्षा जास्त आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरेसे डॉक्टर्स उपलब्ध नाहीत. विशेष तज्ज्ञही नसतात. परिणामी चाळीस टक्के खाटांचाच वापर होतो, असे बँकेने निदर्शनास आणले. याचाच अर्थ साठ टक्के खाटांचा वापर होत नाही. माध्यमेही अधूनमधून या सेवेतील उणिवांचा पंचनामा करतात. पुढारलेले राज्य अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रासाठी हे चित्र भूषणावह नाही. सरकारी रुग्णालये गर्दीने ओसंडतात. समाजमनावर अंधश्रद्धांचा विळखा अजूनही आहे.
आजारी व्यक्तीला भगत किंवा मांत्रिकाकडे घेऊन जाण्याचे प्रमाण अजूनही आढळते. त्यांच्यात जागरुकता निर्माण व्हावी आणि त्यांनी आरोग्यसेवेचा लाभ घ्यावा यासाठी सामाजिक संस्था प्रचंड काम करतात. त्यांचे कार्यकर्ते रक्त आटवतात असे म्हणणे अतिशयोक्त ठरू नये. कारण मानसिकतेत कोणताही बदल घडवणे आव्हानात्मकच असते. त्या प्रयत्नांना अलीकडच्या काळात काहीसे यश येऊ लागले आहे. परिणामी आरोग्य सेवेकडे लोकांचा ओढा वाढल्याचे आढळते. आरोग्यसेवेचा लाभ लोकांनी घ्यावा यासाठी शासकीय स्तरावरदेखील विविध योजना राबवल्या जातात.
एवढी यातायात करून लोक आरोग्य केंद्रांपर्यंत येत असतील आणि त्यांच्या हाती सेवेचा भोपळाच लागत असेल तर ते सपशेल शासनाचे अपयश मानले जाईल. कारण व्यवस्था बळकटीकरण ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. सरकारी सेवेला डॉक्टरांची पसंती का नसावी? कुशल मनुष्यबळाचा अभाव का? यंत्रसामुग्री नादुरूस्त का? इमारतींची दुरवस्था प्रशासनाला दिसत नाही का? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्यातील अडचणी सोडवून सक्षम सेवा पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पण त्याबाबतीत सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्या कर्तव्यात जनतेला नेहमीच कसूर अनुभवावी लागते ही शोकांतिका आहे.
