उदरनिर्वाहाच्या शोधात राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधून कुटुंबे हंगामी स्थलांतर करतात. यामुळे त्यांच्या मुलांचे आयुष्य प्रभावित होते. तात्पुरत्या काळासाठी का होईना पण मुलांचे शिक्षण थांबते. वास्तविक शिक्षण हक्क कायद्याने मुलांना शिक्षणाचा हक्क बहाल केला आहे. त्यांना शिक्षणाची हमी दिली आहे. तथापि रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करणे अनेकांसाठी अपरिहार्य ठरते. परिणामी शाळा सुटते. एका अर्थाने हा कायद्याचा भंग ठरतो. तथापि प्रशासनही हतबल ठरत असू शकेल का?
मुलींच्या वाढत्या बालविवाहाचे ते एक प्रमुख कारण मानले जाते. केवळ तेवढेच नव्हे तर मुले कौटुंबिक वातावरण, आपुलकी, जिव्हाळा अशा भावनांना देखील मुकतात. त्याचे दूरगामी परिणाम त्यांच्या आयुष्यावर संभवतात. त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचे प्रश्न भेडसावतात. ते जाणवण्याइतकी उसंतही कदाचित त्यांच्या पालकांना मिळू शकत नसावी का? अनेक पालकांना याची जाणीव असूही शकेल तथापि त्यांचा नाइलाज होत असावा का? कारण बहुसंख्य कुटुंबात फक्त ज्येष्ठ माणसे घरी थांबतात. त्यांच्या भरवशावर मुले कशी ठेवायची हा प्रश्न बहुसंख्य कुटुंबाना पडत असेल तर नवल नाही.
शिवाय समूह रोजगाराच्या उपलब्धतेनुसार विविध ठिकाणी स्थलांतर करतात. त्यामुळे शिक्षणबाह्य आणि मुख्य प्रवाहबाह्य मुलेही ठिकठिकाणी सापडतात. परिणामी त्यांची नोंद घेतलीच जाते असे नव्हे. युनिसेफने स्थानिक प्रशासन आणि सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने या उणीवा दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जालना जिल्ह्यात ‘नातेवाईक आणि समुदाय आधारित देखभाल’ उपक्रम राबवला जात आहे.
संस्थांचे कार्यकर्ते, गावकरी आणि कुटुंबातील ज्येष्ठांनी परस्पर सहकार्याने पालकांच्या मागे घरी असणार्‍या मुलांची देखभाल करणे अपेक्षित आहे. मुलांच्या वाढीत कुटुंबातली सदस्य महत्वाची भूमिका पार पाडतात. ती कमतरता किमान काहीअंशी कमी होऊ शकेल. स्थलांतरितांची मुले घरी राहू शकतील. त्यांचे शिक्षण सुरु राहू शकेल. त्यांच्यावर किमान संस्कार होणे शक्य होऊ शकेल.
मुख्य म्हणजे त्यांचे शिक्षण सुरु राहू शकेल. यामुळे स्थलांतरित कुटुंबातील मुलांचे आयुष्य किमान मार्गी लागू शकेल का? त्याचे दायित्व युनिसेफसारखी संस्था पुढाकार घेणार असेल तर समाज त्याचे नक्कीच स्वागत करेल. यानिमित्ताने सामाजिक बांधिलकी जपली जाईल. समाज म्हणून माणसे एकमेकांची परिस्थिती जाणून घेऊ शकतील का? ज्याची सध्या मोठीच उणीव जाणवते.
