दोन-तीन दिवसांपूर्वी पडलेल्या कोसळधार पावसाने नाशिक शहरात ठिकठिकाणी पाणी भरले होते. गल्लीबोळात छोटे छोटे पूर आले होते. पण त्यामुळे अनेक वाहनचालकांची इंधन बचत झाली. कारण पाण्याच्या वेगामुळे वाहने आपोआपच पुढे ढकलली जात होती. त्यांच्या होड्या झाल्या होत्या.
पावसाच्या एका तडाख्याने नाशिक शहर शब्दशः पाण्यात गेले. त्याचे अनेक उपतोटे माणसांनी सहन केले. अनेक ठिकाणी प्रचंड वाहतूककोंडी झाली. पाण्यात बुडाल्याने वाहनांचे नुकसान झाले. सर्वांचीच तारांबळ उडाल्याने अपघातही नक्कीच घडले असणार. दर पावसाळ्यात शहरे पाण्यात जाण्याचे प्रमाण वाढत का चालले असावे? प्रशासनाने याचे उत्तर द्यायला हवे. कमी वेळात वेगात पडणारा पाऊस असे कारण लोकांच्या तोंडावर फेकून मारल्याने लोक तात्पुरते सहमत होतील कदाचित, पण त्यामुळे शहर पाण्यात बुडायचे थांबणार नाही.
मुंबईची नेहमीच तुंबई होते. पुणे पाण्यात जाते. असे घडण्याची शहरपरत्वे त्याची कारणे वेगवेगळी असू शकतील. तथापि काही दुखणी मात्र सारखीच असू शकतात. पावसाच्या पाण्याचा निचरा का होत नाही? त्या जागा कुठे गेल्या? अनिर्बंध सिमेंटीकरण कसे घडते? पुराचे पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा नेहमीच अकार्यक्षम का ठरते? उत्तम गटार योजनेची निर्मिती का होत नाही? पुराचे पाणी वाहून नेणार्‍या यंत्रणांच्या देखभालीची जबाबदारी कोणाची असते? नाले का तुंबतात? शहर अनियंत्रित का वाढते? अतिक्रमणे बिनबोभाट का होतात? नदीपात्राचा संकोच का होतो? नदीच्या उपनद्यांचे नाले का बनतात? नदीकाठच्या सुशोभीकरणाचा अट्टाहास कोणाचा असतो? या प्रश्नांना प्रशासनच उत्तरदायी आहे.
लोकांनी नाल्यात कचरा टाकू नयेच. पण पावसाळापूर्व कामे केली गेल्याचा दावा प्रशासन नेहमीच करते आणि पावसाळा तो दावा पोकळ ठरवतो. तरीही तोच दावा वर्षानुवर्षे बिनदिक्कत केला जातो. याचे कोणालाच काहीच का वाटत नसावे? अशावेळी आपत्ती व्यवस्थापन कुठे जाते? की मोठा पूर हीच फक्त त्यांची जबाबदारी मानली जाते. पावसाचा स्वभाव बदलतो आहे. कमी दिवसात जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. पावसाळापूर्व नियोजनात त्याचाही विचार केला जात असावा असे निदान लोकांना तरी वाटत नाही. कारण तसे असते तर नाशिकसह अन्य अनेक शहरे दरवर्षी पाण्यात बुडाली नसती. प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे ओझे लोकांनी किती काळ त्यांच्या खांद्यावर घ्यावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे?
