मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या शालेय गळतीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. राज्यातील सुमारे तेरा टक्के मुलींचे आठवीनंतरचे शिक्षण सुटते. मुली शैक्षणिक प्रवाहाबाहेर पडण्याचे असंख्य दुष्परिणाम समाजासमोर आहेत. प्रश्न आहे तो हा मुद्दा चिंताजनक न मानण्याच्या मानसिकतेचा. मुलींचे अकाली शिकणे थांबण्यामागे सामाजिक आणि आर्थिक असुरक्षितता ही दोन प्रमुख कारणे सांगितली जातात.
शिक्षण हक्क कायदा मुलांना शिक्षणाचा हक्क प्रदान करतो. त्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे असा याचा अर्थ आहे. आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. मुलींसाठी मोफत शिक्षण योजना जाहीर केली असून, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून त्याची अमलबजावणी सुरु झाल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. या योजनेचे पालक स्वागत करतील. मुलींना स्वतःच्या पायावर उभे करू शकतील असे अनेक अभ्यासक्रम या योजनेत समाविष्ट आहेत. योजनेचे लाभ कोणते? त्यासाठीची पात्रता आणि संभाव्य लाभार्थी याविषयी सविस्तर माहिती माध्यमात प्रसिद्ध झाली आहे.
मुलगी शिकली, कुटुंबाची प्रगती झाली असे मानले जाते. त्याअर्थाने कुटुंबव्यवस्थेचा मुलगी हा कणा मानली जाऊ शकेल. शिक्षणाने व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास झालेल्या मुलीचा व्यापक द़ृष्टिकोन कुटुंबाच्या वाटचालीला दिशा देऊ शकेल. मुलींच्या शिक्षणाला सरकारी योजना बळ देऊ शकेल. त्यासाठी फक्त योजना जाहीर करणे पुरेसे ठरणार नाही. अनेक सरकारी योजना अमलबजावणीभावी फाईलबंद झाल्याचे आढळते. शिवाय सरकारी योजनांना शब्दांचा खेळ करून बगल देण्याच्या प्रयत्नांचा धोकाही असू शकेल का? कागदपत्रांचे भेंडोळे जमा करता करताच दमून जायला होते अशी प्रतिक्रिया लोक व्यक्त करत असतील का? तसे या योजनेचे होणार नाही याची दक्षता सरकारला घ्यावी लागेल.
यावर्षीपासून योजना अंमलात आणली जात असल्याचे सांगितले जाते. त्याचा मुलींच्या पालकांना आधार वाटणे स्वाभाविक आहे. अनेक पालक त्यांच्या मुलींच्या महाविद्यालयात चौकशी करत असू शकतील. त्यांचे अनुभव सरकार समजून घेऊ शकेल. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी समजू शकतील. त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकेल. योजना जाहीर करण्याबरोबरच तिच्या अंमलबजावणीत पळवाटा न ठेवणे हे देखील सरकारचे कर्तव्यच आहे. हे झाले मुलींचे शैक्षणिक आर्थिक बळकटीकरण. सामाजिक असुरक्षितता हे देखील मुलींच्या शैक्षणिक गळतीचे प्रमुख कारण आहे. ते दूर झाल्याशिवाय मुलींचे शिक्षण त्यांच्या मनाप्रमाणे सुरु राहाणे शिक्षणतज्ज्ञ अशक्य मानतात. त्याचाही विचार सरकार करेल अशी अपेक्षा.
