राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये बारा हजार चारशे त्र्याहत्तर सरपंचपदे महिलांसाठी राखीव जाहीर झाली आहेत. 2030 पर्यंत हे आरक्षण कायम राहणार आहे. राजकारणात समाजाच्या सर्व स्तरातील महिलांना नेतृत्व करण्याची आणि विकासाच्या राजकारणासाठी महिला सत्तेचा प्रभावी वापर उत्तम करू शकतात याची संधी आरक्षण देते. महिला तुलनेने अधिक संवेदशील समस्या समजावून घेऊ शकतात.
पाणी, आरोग्य, बचत, महिलांसाठी सामाजिक सुरक्षित वातावरण, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असे महिलांच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशील समस्यांचे गांभीर्य त्यांच्यापेक्षा अधिक सखोल कोण समजावून घेऊ शकेल? सत्तेचा वापर असे अनेक प्रश्न धसास लावण्यासाठी महिला करू शकतील. सद्यस्थितीत अनेक जण स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करतात. पद मिळण्यावर समाधान न मानता समज वाढवण्यासाठी संघर्ष करतात. तथापि सामान्य स्तरावर वास्तव वेगळे आढळते. वास्तविक समाज आणि कौटुंबिक बळ महिलांचा राजकारणातील प्रवास अधिक समृद्ध करू शकते. पण अनेकींचे घोडे नेमके इथेच पेंड खात असावे.
छत्तीसगढमध्ये उघडकीस आलेली घटना याबाबतीत प्रातिनिधिक ठरू शकेल. छत्तीसगढ कबीरधाम जिल्ह्यात परसवारा ग्रामपंचायतीत सहा महिला निवडून आल्या. तथापि त्यांच्याऐवजी त्यांच्या पतींनीच शपथ घेतल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. त्याचा व्हिडिओदेखील फिरत आहे. महाराष्ट्रातही महिला प्रतिनिधींच्या पतींची लुडबूड अधिकार्‍यांची डोकेदुखी ठरत असू शकेल. तात्पर्य, कायद्याने दिलेल्या राजकीय आरक्षणाच्या संधीचे महिलांनी सोने करण्यासाठी पुरुषप्रधान मानसिकता आणि महिलांनाही पुरुषप्रधान मानसिकतेतून स्वतःकडे बघण्याची जडलेली सवय हा मोठाच अडथळा आहे. अनेकदा या आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी राजकीय कुटुंबातील महिलांनाच निवडणुकीत उभे केले जाते.
निवडून आली तरी अशी महिला ‘डमी’ लोकप्रतिनिधी ठरू शकते. तशी उदाहरणे आढळतातदेखील. तिच्याऐवजी तिच्या कुटुंबातील पुरुषच कारभार हाकताना आढळतात. अर्थात काहीजणी सगळ्या प्रकारच्या प्रतिकूलतेला शब्दशः पुरून उरतात. पण त्यांची संख्या अपवादात्मकच आढळते. तेव्हा महिला आरक्षणमागचा उद्देश साध्य होण्यसासाठी पुरुषांना त्यांच्या मानसिकतेत बदल करावे लागतील. महिलांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवावा लागेल. त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करावे लागेल. ती जबाबदारी महिलांचीदेखील आहे.
पंचायत राज मंत्रालयाने ‘पंचायत राज व्यवस्था आणि संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि भूमिका बदलणे : प्रॉक्सी सहभागाचे प्रयत्न दूर करणे’ या विषयावर ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्यांच्या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला आहे. त्यांनी उपरोक्तसह अशा अनेक समस्यांची दखल घेतली आहे. तथापि संधीचे सोने करण्यातील महिलांजवळ पुरेसे ज्ञान आणि अनुभवाचा अभाव याकडेही लक्ष वेधून घेतले आहे. ते मिळण्यातही पुरुषप्रधानता हाच अडथळा आहे हे खरे. पण असे अडथळे दूर करण्यासाठी महिलांनाही पुढाकार घ्यावा लागेल. ज्ञान आणि अनुभव कमवावा लागेल. हाच संदेश छत्तीसगढ घटनेने दिला आहे.
