राज्याच्या पंधराव्या विधानसभेसाठीची मतदान प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. लोकप्रतिनिधींचे पर्यायाने सरकारचे भवितव्य पेटीबंद झाले आहे. सरकार कोणाचे स्थापन होईल याविषयी अंदाज व्यक्त होत आहेत. कोणत्याही पक्षाचे का होईना सरकार स्थापन होईल आणि राज्याचे शकट हाकणे सुरू होईल. लोकही त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात व्यस्त होतील. तथापि सरकारचे कामकाज कसे चालते हे किती लोक जाणून असतात?
लोकांनी त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून आमदार निवडून विधानसभेत पाठवले आहेत. त्यांच्याकडून मतदारांच्या अपेक्षा असणे स्वाभाविकच. तथापि त्यांची कामे, कर्तव्ये आणि जबाबदार्‍या कोणत्या याविषयी समाजात अभाव आढळतो. विधानसभेत राज्याच्या विकासाची दिशा ठरते. ध्येयधोरणे ठरतात. सामाजिक सुरक्षितता, रोजगारनिर्मिती, औद्योगिकीकरण, हवामानाबद्दलच्या पार्श्वभूमीवर करावे लागणारे शेतीतील बदल, सामाजिक आरोग्य, कायदेनिर्मिती, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी अशा महत्त्वाच्या विषयांचा त्यात समावेश असतो.
याव्यतिरिक्त अन्यही अनेक कर्तव्ये असतात. ज्यात आमदारांचा सक्रिय सहभाग असणे आत्यंतिक आवश्यक असते. याविषयीचे ज्ञान नसल्याने लोकांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा आणि आमदारांची जबाबदारी यात नेहमीच तफावत आढळते. लोप्रतिनिधींना आपण का निवडून देतो? ते कोणत्या स्तरावर लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात? त्यांना कशासाठी निवडून दिले हेच बहुसंख्यांना माहीत नसते. परिणामी आमदारांनी किती विकासकामे केली, गटारी, पाण्याच्या टाक्या, समाजमंदिरे बांधली का यावरच मतदार चर्चा करतात. ही उणीव लोकशिक्षण दूर करू शकेल. त्यासाठी लोकशाहीविषयीचे जनशिक्षण दिले जायला हवे.
नागरिकशास्त्र शिकवून याची शालेय स्तरावर सुरुवात होते. पण शाळा सुटते आणि नागरिकशास्त्राचा संबंधही संपतो. विद्यार्थीही तेवढ्यापुरताच त्या विषयाचा अभ्यास करताना आढळतात. आजकाल तर इतक्या महत्त्वाच्या विषयाचा संबंध फक्त गुणांपुरताच उरलेला आढळतो. त्यात कोणालाही काहीच गैर वाटत नाही. परिणामी सार्वत्रिक स्तरावर लोकशाही, लोकप्रतिनिधी, त्यांची कर्तव्य याविषयीचे अज्ञान आढळते. निवडणूक आली की लोक मतदान करतात. परिणामी लोकांच्या नगरसेवकांकडून ज्या अपेक्षा असतात त्याच आमदारांकडूनही असतात.
निवडणुकीच्या काळापुरती मतदारांच्या कर्तव्यावर चर्चा झडते. लोकही त्यात सहभागी होतात. पण ती जागरुकता फक्त त्या काळापुरती उपयोगाची नाही. निवडणुकीच्या काळात मतदार राजा जागा हो असा धोशा लावला जातो. पण म्हणजे नेमके काय? मतदार राजाने फक्त बटन दाबण्यापुरतेच जागरुक राहून चालू शकेल का? लोकशाही सार्थ ठरवू शकणार्‍या आणि उत्तम नागरिक घडवणार्‍या लोकशिक्षणाची चळवळ उभी राहणे गरजेचे आहे. लोकशिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. ती सुरू ठेवण्यात सरकार, प्रशासन, माध्यमे, शाळा, सामाजिक संस्था, जाणत्या व्यक्ती मोलाची भूमिका बजावू शकतील.
