सन २०४० पर्यंत भारतातील कर्करोग रुग्णांची संख्या वीस लाखांच्या पुढे जाण्याचा इशारा केंद्र सरकारने नुकताच दिला. तो सगळ्यांचीच चिंता वाढवणारा आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येची विविध कारणे सांगितली जातात. तथापि, निदान भारतात तरी सुमारे सत्तर टक्के प्रकरणे थोडीशी सजगता बाळगली तर टाळता येऊ शकतील, असे मत जर्नल ऑफ फॅमिली मेडिसीन अॅण्ड प्रायमरी केअर या संस्थेने व्यक्त केले आहे. कर्करोगाची जनमानसावर विलक्षण दहशत आहे. कर्करोगाचे निदान ऐकूनच माणसे हतबल होतात आणि हातपाय गाळतात. मरण जवळ आल्याची भावना तीव्र होते.
माणसे आणि त्यांचे कुटुंबीय मनाने कोलमडून पडतात. कारण ही दीर्घकालीन व्याधी आहे. उपचार अत्यंत खर्चिक आहेत. त्याचा संसर्ग उशिरा लक्षात आला तर प्रकृतीची गुंतागुंत आणखीच वाढते. कुटुंबाचे अर्थकारण विपरित अर्थाने प्रभावित होते. उपचारासाठी रुग्णालयाला वारंवार भेटी द्याव्या लागतात. रुग्णाची सोय रुग्णालये करतात; पण त्याच्या साथीला थांबलेल्या नातेवाईकांना मात्र सर्वप्रकारची गैरसोय सहन करावी लागते. पण या भीतीचे जागरुकतेत रूपांतर मात्र होताना फारसे आढळत नाही. केवळ कर्करोगच नव्हे, तर इतरही व्याधींचा संसर्ग टाळता यावा यासाठी किती माणसे कष्ट घेतात? आहार-विहाराची पथ्ये पाळतात? तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन, मद्यपान, निकृष्ट आहार, स्थूलता आणि व्यायामाचा अभाव ही त्याची काही प्रमुख कारणे सांगितली जातात. म्हणजेच त्यातील बदल किंवा ही सगळी कारणे टाळली तर माणसे कर्करोगाला लांब ठेवू शकतील. जीवनशैलीत नेमके कोणते बदल करावे लागतात ते आणि व्यसने करण्याचे तोटे बहुसंख्य माणसे जाणून असतात.
पण, बहुसंख्यांची जागरुकता तिथपर्यंतच मर्यादित आणि तसे बदल स्वीकारण्यासाठी स्वयंप्रेरणेची कमतरता आढळते. पण आता आरोग्याला गृहीत धरणे परवडणारे नाही, हेच उपरोक्त इशारा सुचवतो. कर्करोग रुग्णांमध्ये साठी ते पंच्याहत्तरीदरम्यानच्या व्यक्तींचे प्रमाण जास्त आढळते असे सांगितले जाते. ते अधिक चिंताजनक आहे. पन्नाशीत आरोग्य राखण्याची सुरुवात वयाच्या तिशीत करावी लागते, असे वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात. ते याबाबतीतदेखील चपखल लागू पडू शकेल. कॅन्सर फक्त माणसांना होत नाही. माणसांची तर वैयक्तिक आर्थिक परिस्थिती खालावतेच, पण सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरदेखील त्याचा मोठा ताण येतो. सामाजिक स्वास्थ्य आणि विकासावर त्याचा परिणाम होतो. म्हणूनच सरकारे उपाययोजनांसाठी पुढाकार घेतात. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात कर्करोग विशेष उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, असे राज्यसभेतील चर्चेत सरकारने सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने तशी घोषणा करून सुमारे दोन वर्षे उलटली असू शकतील. अशा घोषणांचे पुढे काय होते ते लोकांना कधीच कळत नाही आणि तसे बदलही अनुभवास येत नाहीत. परिणामी, अनेकांना उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांकडे रुग्णांना धाव घ्यावी लागते. ते बहुसंख्यांना परवडणारे नसते. इशारा केंद्र सरकारचाच आहे. त्याची गंभीरताही सरकार जाणून असणार. त्यामुळे तसे उपाय योजणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. कोणतीही नवी घोषणा करण्याआधी उपरोक्त घोषणेची अंमलबजावणी केली तरी रुग्णांना काही प्रमाणात सामान्यांना दिलासा मिळू शकेल. ते करताना स्थानिक वातावरण आणि गरजा लक्षात घेतल्या जातील अशी अपेक्षा. उपलब्ध आहेत, त्या आरोग्य सुविधांचेदेखील बळकटीकरण करणे गरजेचे आहे. विशेषतः, सरकारी आरोग्यसेवेतील उणिवांवर माध्यमे अधूनमधून प्रकाश टाकतात. रुग्णांचेही तसे अनुभव असतात. गैरसोयीची छायाचित्रेही माध्यमात प्रसिद्ध होतात. डॉटर आणि रुग्ण यांच्यातील वाढता विसंवाद हाही काळजीचा विषय ठरावा.
या मुद्यावरून सरकारी रुग्णालयातदेखील मारामारीसारखे कटू प्रसंग उद्भवतात. अहोरात्र सेवा देणार्या डॉक्टरांना संपदेखील पुकारावे लागतात. सरकारी सेवकांची काम करण्याची मानसिकता हाही मुद्दा दखलपात्र ठरू शकेल. अर्थात, हे झाले सरकारी पातळीवरचे लोकांना अपेक्षित बदल. सरकारने ते करायलाच हवेत. पण कर्करोग होऊ नये यासाठी लोकांनाही दक्षता घ्यावी लागेल. जीवनशैलीत बदल करावे लागतील. त्यात सातत्य राखावे लागेल. आरोग्याची नियमित तपासणी आवश्यक आहे. अशा चाचण्या खर्चिक असतात, हा अनेकांचा आक्षेप असतो. तथापि, सरकारी पातळीवरदेखील अशी शिबिरे राबवली जातात. त्याचा फायदा माणसे करून घेऊ शकतील. एकुणात, उपचारांपेक्षा प्रतिबंध बरा हेच खरे.
