दिल्ली शहर प्रदूषणामुळे हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषण गंभीर स्थितीत आहे. राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माहितीनुसार, 20 नोव्हेंबरच्या दुपारच्या आकडेवारीनुसार यावेळी दिल्ली जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर होते, असे वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे. दिल्ली सरकार त्यावर उपाययोजना जाहीर करत आहे. बारावीपर्यंतचे वर्ग ऑनलाईन केले आहेत.
राज्य सरकारच्या 50 टक्के कर्मचार्‍यांना घरून काम करण्यास सांगितले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल सुनावणीचा पर्याय न्यायाधिशांना दिला आहे. ऑनलाईन फटाक्यांची विक्री त्वरित थांबवण्यास इ- कॉमर्स कंपन्यांना पोलिसांनी बजावले आहे. जसजसे दिवस जातील तसतशा अधिक उपाययोजना जाहीर होत राहतील. तथापि ते प्रदूषणावरचे उपाय किंवा त्याला पर्याय नव्हेत. ते परिस्थितीशी तात्पुरते जुळवून घेणे आहे. त्यातील उणिवांवर न्यायसंस्थेनेदेखील बोट ठेवले.
दहावी आणि बारावी वगळता सर्व वर्ग ऑनलाईन सुरू असल्याचे राज्य सरकारने न्यायसंस्थेच्या निदर्शनास आणले तेव्हा दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची फुफ्फुसे इतरांपेक्षा वेगळी आहेत का, असा थेट प्रश्न न्यायसंस्थेने केला होता. तोच प्रश्न कार्यालयात येऊन काम करणार्‍या 50 टक्के लोकांना, उदनिर्वाहासाठी घराबाहेर पडणे अपरिहार्य असलेल्या लोकांना लागू होतो. योजले जात असलेले उपाय म्हणजे समस्येच्या फांद्या छाटणे झाले. समस्या सोडवण्यासाठी तिच्या मुळावर घाव घातला जायला हवा.
समस्या काय आहे? दिल्लीच्या आसपासच्या राज्यांमध्ये जाळली जाणारी पराली (राब भाजणे), अधिक लोकसंख्या, गजबजलेले रस्ते आणि सतत वाहतूक जाम, सुरू असणारी बांधकामे आणि उडणारी धूळ ही प्रदूषणाची काही कारणे सांगितली जातात. जी थोड्याफार फरकाने राज्यातील कोणत्याही प्रदूषित शहराला लागू होऊ शकतील. उदाहरणार्थ, ती कारणे समोर ठेवून दिल्लीच्या जागी नाशिकचे नाव लिहिले तरी फरक पडणार नाही. नाशिकचा हवा निर्देशांकदेखील कमालीचा घसरत आहे. आल्हाददायक हवा हा या शहराचा लौकिक काळवंडत आहे.
प्रदूषणाला गृहीत धरले जात असू शकेल का? प्रदूषणाचे परिणाम सर्वांना भोगावे लागतात. लहान मुलांचेही भविष्य संकटात आणतील. 2050 पर्यंत भारतातील लहान मुलांना पर्यावरणीय बदलांचा सामना करावा लागेल असा निष्कर्ष युनिसेफच्या एका अहवालात नमूद असल्याचे वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे. प्रदूषणाचे परिणाम तीव्र होत असताना उपाय मात्र तात्पुरते अमलात आणले जात असल्याचे आढळते. तेव्हा कोणत्याही शहरात प्रदूषणाची कारणे तशीच ठेवून केले जाणारे तात्पुरते उपाय प्रदूषण संपवू शकतील का? प्रदूषणाच्या समस्येची मुळे छाटण्यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे आणि नेमकी तिचीच उणीव जगात सर्वत्र आढळते.
