राज्यात मान्सूनपूर्व पावसाचा कहर सुरूच आहे. एरवी जनता पावसाची चातकासारखी वाट पाहाते. तथापि हा अवकाळ्या मात्र लोकांना अगदी नको नको झाला आहे. पण हवामान विभागाचे या पावसाविषयीचे नवनवे अंदाज व्यक्त होतच आहेत. येते 1-2 दिवस राज्यातील 31 शहरांना कोणत्या ना कोणत्या रंगाचा अलर्ट दिला गेलाच आहे.
पावसाचा माराच इतका आहे की त्यामुळे खर्या मान्सूनच्या आगमन वृत्ताकडे लोकांचे लक्षही गेले नसावे. कारण अनेक शहरांमधील व्यवस्था उध्वस्त झाल्या आहेत. मान्सूनपूर्व पावसामुळेच शहराचे असे हाल झाले आहेत, मग संपूर्ण पावसाळा कसा काढायचा हा प्रश्न लोकांना सतावतो आहे. मान्सूनपूर्व कामाच्या प्रशासकीय दाव्यांचे पितळ या पावसाने पुरते उघडे पाडले आहे. नाशिक शहराचे वानगीदाखल उदाहरण घेतले जाऊ शकेल. शहरातील नाले तुंबत आहेत. त्यांचे सांडपाणी शहरात जागोजागी साचत आहे. रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. रस्तोरस्ती झाडे पडत आहेत. विजेचे जाणे-येणे हा तर समाजमाध्यमांवर विनोदाचा विषय बनला आहे. पावसाच्या थेंबांकडे वीज पुरवठ्याचे नियंत्रण असावे, त्याशिवाय का नुसते ढग जरी गडगडले तरी वीज जाते ही वस्तुस्थिती आहे.
हंगामी पावसाच्या आधी सुमारे दोन महिने मान्सूनपूर्व कामे सुरु झाल्याचे वृत्त माध्यमात झळकते. त्यात झाडांच्या धोकादायक फांद्या कापणे, विजेच्या तारा मोकळ्या करणे, नालेसफाई करणे, धरणांची बांधकाम तपासणी करणे, औषधांचा साठा राखणे, साथीचे रोग पसरू नयेत यासाठीची दक्षता बाळगणे अशा असंख्य कामांचा समावेश असतो. ही मान्सूनपूर्व कामे खरेच केली जातात की फक्त ते केल्याची अफवाच पसरवली जाते? अन्यथा शहरे बुडाली असती का? वीजपुरवठा वारंवार खंडित झाला असता का? झाडे पडली असती का? गटारी तुंबल्या असत्या का? या काळात आपत्कालीन व्यवस्था सज्ज ठेवण्याचे आणि विविध विभागांमध्ये सुसूत्रता ठेवण्याचे आदेश वरिष्ठ देतात.
पण त्याचे पालन झाल्याचे निदान लोकांना तरी अनुभवास येत नाही. अशा कामांच्या नियोजनाच्या बैठका होतात. आदेश दिले जातात. निधी मंजूर होतो पण कामेच होत नाहीत अशी तक्रार लोक करतात. अशा बैठकांमध्ये नेमके काय घडते याचे उत्तर राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. राज्याची खरीप हंगाम आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. तेव्हा ‘काही अधिकारी झोपलेत, काही मोबाईलवर दंग आहेत हे काय चालले आहे..’अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकार्यांना झापल्याचे त्या वृत्तात म्हंटले आहे.
मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत असे घडत असेल तर लोकांची काय कथा? त्यांनी गपगुमान पावसाचा मारा सहन करावा हेच अपेक्षित आहे का? दर पावसाळ्यात हेच घडते. शर्यत जिंकण्याच्या निमित्ताने कासव तरी त्याच्या धावण्याचा वेग वाढवू शकेल पण प्रशासनावर मात्र टीकेचा काहीच परिणाम होत नसावा. कासवगतीने चालणार्या प्रशासनाची कामे सशाच्या वेगाने होणार नाहीत असाच याचा अर्थ काढला जाऊ शकेल.
