काश्मीर पहलगाम आतंकवादी हल्ला प्रकरणात सरकारने राजनैतिक पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. या घटनेविषयी लोकभावना आत्यंतिक तीव्र आहेत. लोकांच्या भाषेत पाकिस्तानचे दात त्यांच्याच घशात घालावेत, असा वाढता दबाव सरकारवर आहे. सरकारी पातळीवर या परिस्थितीचा साकल्याने विचार सुरू असेलच. यथायोग्य वेळेत तो लोकांच्या अनुभवास येऊ शकेल.
कलम 370 आणि कलम 35 अ रद्द केल्यांनतर काहीकाळाने जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती हळूहळू बदलत होती. पर्यटकांची गर्दी दिसू लागली होती. याचाच एक अर्थ असा की, जम्मू-काश्मीरची अस्थिरतेकडून स्थिरतेकडे वाटचाल सुरू होती. अर्थात याच्यातील प्रमुख घटक स्थानिकांचे आर्थिक स्थैर्य होय. काही वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये जनजीवन विस्कळीत झालेले होते. स्थानिकांना शिक्षण, आर्थिक, सामाजिक संधींची उपलब्धता कमी झाली होती. सातत्याने दहशतीत वावरणार्‍या स्थानिकांना आता कुठे स्थैर्याची आशा दिसू लागली होती.
परिस्थिती बदलल्यानंतर जम्मू-काश्मीरबाबतची ओढ मनात बाळगणार्‍या सर्व पर्यटकांनी या खोर्‍याला उत्तम प्रतिसाद दिला. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सर्व सोयी-सुविधा वाढल्या. त्यामध्ये छोट्याशा टपरीपासून मोठमोठ्या हॉटेल्सपर्यंत, विमानसेवेपासून टॅक्सी रिक्षापर्यंत, शिकार्‍यापासून बोट राईडपर्यंत, घोडेवाले, फोटोग्राफर, भेळपुरीपासून राज्याच्या खाद्यसंस्कृतीपर्यंत, ट्रॅव्हल एजन्सी, दुभाषी आणि असेच असंख्य छोटे-मोठे स्थानिक रोजगार यातून मोठी उपलब्धी जम्मू-काश्मीरला प्राप्त होत होती. यावर्षी तर याचा उच्चांक झाला.
याचाच अर्थ युवांच्या हाताला काम मिळत होते. राज्यासह हजारो कुटुंबांची आर्थिक घडी बसत होती. त्याचा चांगला परिणाम स्थानिकांच्या सामाजिक-वैयक्तिक-भावनिक-शैक्षणिक बाबींवर पडण्याची पण शक्यता निर्माण झाली होती. बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळायला लागला होता. यामुळे आतंकवादाला कुठेतरी चाप बसत होता. अर्थात, ही परिस्थिती आतंकवाद्यांसाठी अनुकूल नव्हती. तेव्हा धार्मिकतेच्या बुरख्याआडून हल्ला करून जम्मू-काश्मीरची घडी विस्कटून टाकण्याचा प्रमुख उद्देश या हल्ल्यामागे दिसतो.
यात पाकिस्तानचा हात असण्याची खात्री सरकारलादेखील वाटत आहे. सरकारने हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून ताबडतोब उचललेली पावले ही पाकिस्तानच्या दिशेने असून त्यातून भारत सरकारचा उद्देश स्पष्ट होतो. कुठल्याही प्रकारचा आतंकवाद खपवला जाऊ शकत नाही. अर्थात, यादिशेने खंबीर पावले उचलायची म्हटली तरी त्यासाठी आजूबाबाजूची परिस्थिती सावरावी लागेल. संपूर्ण देशात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आहे.
स्थानिक लोकांची सुरक्षितता, भावनिक पाठबळ तसेच आर्थिक सक्षमता या गोष्टी बिघडू न देण्याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. हेदेखील मोठे आव्हान असू शकेल. यात स्थानिक युवकांनी संयम बाळगणे व योग्य मार्ग निवडणे गरजेचे राहील. स्थानिक युवकांनी केलेला दहशतवादाचा निषेध व पर्यटकांची घेतलेली काळजी ही सकारात्मक बाब आहे. ती टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी आता सरकार, जम्मू-काश्मीरमधील राजकारणी तसेच तेथील समाजावर आहे.
