इच्छाशक्ती असेल तर बदल घडवता येतो, यंत्रणेने सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून पारदर्शकपणे काम करावे, चांगले काम करणार्यांच्या शासन नेहमीच पाठीशी असते, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका कार्यक्रमात बोलतांना दिली. राजकीय इच्छाशक्ती ही योजनांच्या आणि जनकल्याणकारी कारभाराच्या यशस्वितेची गुरुकिल्ली आहे हे खरे. पण तशी ती दाखवण्यापासून राजकारण्यांना कोणी अडवले आहे का? साधे घोषणांचे उदाहरण घेतले जाऊ शकेल.
दिवसागणिक रोज घोषणांचा पाऊस पडतो. राज्याच्या त्या त्या वेळचे कारभारी संधी मिळेल त्या व्यासपीठावरून जनहिताचा दावा करत कोणत्या ना कोणत्या घोषणा करतचअसतात. खुद्द पवार यांनीच कालपरवा एक सूचना केली. शहरांमध्ये अनधिकृत फ्लेस लावले जातात. त्यावर फोटो कोणत्याही नेत्याचा असला तरी ते लावणार्यांवर कारवाई केली जाईल असे जाहीर केले. अनधिकृत फ्लेक्स हे सगळ्याच शहरांचे दुखणे आहे. सगळ्यात जास्त फ्लेस कोणाचे असतात हे नेत्यांनाही ठाऊक असते. पण ते लावणार्या स्वयंघोषित कार्यकर्त्याविरुद्धचे कारवाईचे नेत्यांचे घोडे नेहमी अडलेलेच असते.
महिलांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे प्रशिक्षण दिले जाते असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. पण ते कोणाला, कधी आणि केव्हा दिले गेले किंवा जाणार आहे हे मात्र त्यांनी जाहीर का केले नसावे? गणपती बाप्पांचेआगमन सुकर व्हावे म्हणून रस्ते खड्डेमुक्त केले जाणार होते. पण वास्तव मात्र अजूनही वेगळेच आहे. मंत्री प्रत्यक्ष योजना राबवत नसले तरी त्यांचा प्रशासनावर वचक असावा अशी लोकांची अपेक्षा असते. कारण लोकांची कामे तिथेच अडतात. पण जसे कारभारी तशी यंत्रणा आढळते.
शासकीय नोकरीवर ठरलेल्या वेळेपेक्षा उशिरा आले म्हणून पुणे महानगरपालिकेच्या तब्बल साडेसातशे कर्मचार्यांना एकाच दिवशी नोटीस बजावल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले. छोट्या मोठ्या कामांसाठी जनतेला शासकीय कार्यालयांच्या चकरा मारायला लावण्यातच धन्यता मानली जाते. शासकीय नोकरी म्हणजे आरामदायी. काम केले नाही तरी जाब विचारला जात नाही किंवा कारवाई होत नाही आणि वेतनही वेळच्या वेळी, असा समज खोलवर मुरला आहे. तो कोणामुळे हे वेगळे सांगायला हवे का? तेव्हा योजनांची-कायद्यांची आणि नियमांची कठोर अंमलबजावणी असो अथवा प्रशासकीय पातळीवर शिस्त लावणे यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचीच गरज असते. ती दाखवण्यासाठी कोणत्याही राजकीय नेत्यांचे हात जनतेने बांधलेले नाहीत.
आणखी एक मुद्दा. कर्मचार्यांच्या शासकीय कामकाजाची पारंपरिक चौकट ठरलेली असते. तथापि अनेक अधिकारी जनहितासाठी चौकटीबाहेरचा दृष्टिकोन स्वीकारतात. काम करतात. लोकही अशा अधिकार्यांवर प्रेम करतात. परंतु पाठबळाऐवजी बदलीची तलवार मात्र त्यांच्या डोयावर कायमच टांगती असते. त्याचीही अनेक उदाहरणे अवतीभवती आढळतात. अनेक अधिकारी कामापेक्षा त्यांच्या बदल्यांमुळेच जास्त चर्चेत असतात. जे अधिकारी जनतेचे लाडके ठरतात तेच नेमके यंत्रणेसाठी दोडके का ठरत असावेत? राहता राहिला प्रश्न लोकांचा. ते काय करणार बिचारे! कारण राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी रोजचे जगणे थोडेसे सुकर करण्यासाठी त्यांचीच इच्छाशक्ती पणाला लागते. ते त्यांच्या जगण्यापुरती रोज दाखवतात.
जीवघेणे खड्डे, महागाई, त्यांना अनुभवास येणारा भ्रष्टाचार, पावसाच्या पाण्यात बुडणारा परिसर, मृत होत चाललेली नदी, कागदोपत्री योजनांचे कौतुक असे बरेच काही आणि नेत्यांची बडबड गोड मानून घेतात. कारण, तेवढेच त्यांच्या हातात असते. ते दुसरे काहीच करू शकत नाहीत. ना ते जाब विचारू शकत. ना कोणाची बदली करू शकत. दर पाच वर्षांनी कारभारी बदलणे मात्र तेवढे त्यांच्या हातात असते. पण तिथेही ‘उडदामाजी काळे गोरे..’ हेच त्यांच्या नशिबी असते.
देशातील चाळीस टक्के मुख्यमंत्र्यांवर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल असल्याचा निष्कर्ष असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेच्या सर्वेक्षणात नमूद असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचा अर्थ तोच असू शकेल. किमान रोजचा दिवस कमी त्रासाचा व्हावा यासाठी कदाचित त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला एक दिवसाचा मुख्यमंत्री, गेलाबाजार अधिकारी व्हावेसे वाटत असेलही; पण तसे फक्त चित्रपटातच घडते. बोलल्याप्रमाणे थोडी जरी राजकीय इच्छाशक्ती नेते आणि कारभार्यांनी दाखवली तरी लोक सुखी होऊ शकतील. पण त्या पातळीवर ‘बोलाचीच कढी..’याचाच अनुभव त्यांना येतो.
