सध्या राज्यात पावसाळी वातावरण आहे. असे वातावरण साथीच्या रोगांना पोषक असते. पावसाळ्यात डेंग्यू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टायफॉईड आणि व्हायरल ताप आदी आजारांनी त्रस्त रुग्णांची संख्या वाढत आहे. वैद्यकीय उपचार महागडे होत आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य लोक सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून असतात. अशा स्थितीत सरकारी आरोग्य व्यवस्था सक्षम असणे आवश्यक आहे. बहुसंख्य सरकारी रुग्णालये बाराही महिने रुग्णांच्या गर्दीने ओसंडून वाहतात. या पार्श्वभूमीवर सरकारी रुग्णालयांचे वास्तव काय दिसते?
शासकीय रुग्णालयांत रुग्णांना सुविधा मिळत नसल्याची तक्रार विरोधी पक्षांचे आमदार करतात. त्यांचा राजकीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवला तरी सरकारी रुग्णालयांच्या दुरवस्थेवर प्रसार माध्यमेसुद्धा अधून मधून प्रकाश टाकतात. ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालय औषध खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे गाजले. गळकी छते, जुन्या-जीर्ण इमारती, परिसर अस्वच्छता हे ग्रामीण, दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांचे वर्णन ठरू शकेल. औषधांची कमतरता आणि अपुरा सेवकवर्ग ही तेथील गंभीर समस्या आहे. आरोग्य विभागातील १३ हजार सेवकभरतीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगितले जाते, पण ती अजून पूर्ण का होत नाही?
उदा. त्र्यंबकेश्वर तालुयातील तोरंगण प्राथमिक आरोग्य केंद्र गेली १० वर्षे सेवकांअभावी बंद आहे. सरकारी रुग्णालयांच्या दुरवस्थेमुळे बोगस डॉटरांचे फावते. राज्यात १६५ बोगस डॉटरांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती मध्यंतरी आरोग्यमंत्र्यांनी दिली. अशा डॉटरांवर कारवाई व्हायलाच पाहिजे, पण बोगस डॉटरांचा सुळसुळाट तरी का वाढतो? सरकारी जाहिरातींना डॉटरांचा प्रतिसाद कमी का असतो? याचा विचार मायबाप सरकार कधी तरी करते का? बोगस डॉटर आणि पॅथॉलॉजी यांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा निर्मितीसाठी विशेष समिती नेमण्याची घोषणा संबंधित मंत्र्यांनी विधानसभेत केल्याची बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली.
सरकारी कामकाजाची गती लक्षात घेता असा कायदा नेमका कधी अस्तित्वात येणार? बोगस डॉटरांपासून जनतेने सावध राहावे, त्यांच्याकडे जाऊ नये, असे डॉटर आढळल्यास त्यांच्याबद्दल तक्रार करावी, असे आरोग्य यंत्रणेकडून सांगितले जाते. सामाजिक जागरूकता असायलाही हवी, पण ते काम सरकारचेच आहे. बोगस डॉटर ओळखण्याइतकी सगळीच सामान्य माणसे सज्ञान असतात, असे सरकारला वाटते का? कार्यक्षम सरकारी आरोग्य व्यवस्था निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आणि कर्तव्यही आहे, पण सरकार कोणतेही असो; त्याच्या प्राधान्यक्रमावर लोकांच्या जिव्हाळ्याचे असे विषय आढळत नाहीत, हे जनतेचे दुर्दैव!
