राज्याच्या बहुसंख्य शहरांमधील पदपथ (फूटपाथ) अतिक्रमणांच्या विळख्यात सापडले आहेत. याबाबतच्या बातम्या प्रसार माध्यमांतून अधून-मधून प्रसिद्ध होतात. जसे की, नाशिक शहरातील पदपथांबाबतची बातमी माध्यमांत प्रसिद्ध झाली आहे. पदपथांचे हे दुखणे नेहमीचे आहे.
पदपथ नागरिकांच्या सोयीसाठी बांधले जातात. तथापि त्यावर विविध प्रकारचे अतिक्रमण केल्याचे दिसून येते. परिणामी पायी ये-जा करणार्‍या नागरिकांसाठी, त्यांच्या सोयीसाठी कधीच उपलब्ध नसतात. अतिक्रमणांमुळे त्यावरून चालणे मुश्किल असते. त्यामुळे लोकांना चालण्यासाठी नाईलाजाने रस्त्यांचा वापर करावा लागतो. रस्त्यांची परिस्थितीसुद्धा वेगळी नाही. अतिक्रमणे आणि खड्डे अशी रस्त्यांची दुरवस्था आहे. शहरांचा विस्तार वेगाने होतो. त्या तुलनेत मोठे रस्ते क्वचितच बनतात. परिणामी वाहतूककोंडीचा शाप सर्वच रस्त्यांना भोवतो. पदपथ उपलब्ध नसल्याने लोक रस्त्यांवरून चालतात. त्याचे अनेक धोके संभवतात.
अपघात होऊ शकतात, होतातही! ज्येष्ठ नागरिकांचा गोंधळ उडू शकतो. तथापि हा मुद्दा स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या प्राधान्यक्रमात का आढळत नाही? निवडणूक काळात विविध राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात. त्यातील किती जाहीरनाम्यांत या मुद्याला स्थान दिले जाते? किंवा त्याबाबत तसे आश्वासन दिले जाते? तात्पर्य, हा मुद्दा त्यांच्या खिजगणतीतही नसतो. लोकांनी तसा अर्थ लावला तर तो चुकीचा म्हणता येईल का? या मुद्यावरून न्यायसंस्थेनेही अनेकदा टिपण्णी केलेली आहे.
जनहित याचिकाही दाखल केल्या जातात. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका नुकतीच दाखल झाली. याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाला नोटीस बजावली असून खुलासा करण्यास बजावले आहे. अनेकदा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे दौरे असतात. त्यावेळी रस्ते आणि पदपथ मोकळे केले जातात. तसे सर्वसामान्यांसाठी का केले जात नाहीत? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारल्याची बातमी वृत्तपात्रांत प्रसिद्ध झाली आहे.
मोकळे पदपथ हा नागरिकांचा अधिकार आहे. तो त्यांना मिळवून देणे; म्हणजे पदपथ मोकळे करणे आणि ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे न्यायसंस्थेने बजावल्याचे बातमीत म्हटले आहे. लोकांनाही त्यांच्या अधिकाराची जाणीव असेल का? बर्‍याचदा लोकही पदपथांचा योग्य वापर करताना दिसत नाहीत. पदपथ अडवून जे दुकाने थाटतात, त्यांच्याकडूनच खरेदी करतात आणि त्याबाबत तक्रारही करतात. बेघर लोक पदपथावर ठाण मांडतात. पदपथ अस्वच्छ होतात. एकूण काय, तर संबंधितांच्या दुर्लक्षामुळे पदपथ तयार करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही. हाच कळीचा मुद्दा आहे.
