भारतीय समाजरचना पुरुषप्रधान आहे. अशा समाजरचनेत महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते. बहुतेक महिलांच्याही ते अंगवळणी पडले आहे. पुरुषांनी दुय्यम लेखण्यात काही गैर आहे, असेही त्यांना वाटत नाही. कार्यक्षेत्रात कर्तृत्व सिद्ध करून घरी परतल्यावर बुद्धीच नसल्याचे सोंग आणणे कोणालाही अवघडच! त्यामुळे सासरघरी अन्याय आणि प्रसंगी अत्याचार सोसणे अनेकींच्या आयुष्याचे वास्तव बनते. महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वेळोवेळी कायदे करण्यात आले आहेत.
बदलत्या काळानुसार आणि गरजेनुसार त्यात दुरुस्त्याही केल्या जातात. पीडित महिलांना कायदे बळ देतात. न्याय मागण्याचे धाडस महिलांमध्ये निर्माण करतात. तथापि अलीकडे मात्र या कायद्यांचा गैरवापर वाढू लागला आहे. अवास्तव मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी किंवा सासरकडील व्यक्तींना धडा शिकवण्याचा उद्देश त्यामागे असतो, अशी निरीक्षणे उच्च न्यायालयाची खंडपीठे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा नोंदवली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा आदेश त्याला बळकटी देणारा ठरू शकेल.
‘कलम ४९८-अ’ अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यावर संबंधितांना दोन महिने अटक करू नये आणि कौटुंबिक कल्याण समिती स्थापन करावी, अशा सूचना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात केल्या होत्या. शिवांगी आणि साहिब बन्सल या जोडप्याच्या प्रकरणाची सुनावणी तेव्हा सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या मार्गदर्शक सूचनांना नुकतीच मान्यता दिली. त्यामुळे ‘कलम ४९८-अ’चा गैरवापर थांबावा, अशी न्यायालयाची अपेक्षा आहे. कायदा कोणताही असो, त्याचा गैरवापर निषेधार्हच! कोणी कोणावरही अन्याय करू नये हे जितके खरे; तितकेच कायद्याचा गैरवापर सूडबुद्धीने करणे हाही अन्यायच आहे. म्हणून या कलमाच्या गैरवापराचे निरीक्षण सरकार, महिलांसाठी काम करणार्या सामाजिक संघटना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे.
कारण पीडित महिलांना कायद्याचे बळ मिळणे अत्यावश्यक आहे. अशाच महिलांची संख्या समाजात खूप जास्त आहे. आणखी एक मुद्दा सामाजिक संघटनांनी विचारात घेण्यासारखा आहे. तो म्हणजे महिलांचे संरक्षण करणार्या आणि बळ देणार्या कायद्यांविषयी किमान माहिती किती जणींना असेल? किंबहुना बहुसंख्य महिला त्याबाबत अनभिज्ञ किंवा उदासीन तरी असतील. कारण कायद्यांची माहिती असायला हवी, या जाणिवेचा त्यांच्यात अभाव हे त्याचे मुख्य कारण म्हणता येईल. माहिती असली तरच अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचा विचार रुजू शकेल. विचार मनात आला तर त्याविरुद्ध उभे राहण्याचे धाडस करता येईल. म्हणून अशा कायद्यांविषयी समाजात जागरुकता निर्माण करताना त्या कायद्यांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी जाणिवा विकसित करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचनांमधून हाच मतितार्थ काढता येईल.
