डॉक्टर, रुग्ण आणि रुग्णाचे नातेवाईक यांच्यातील वाढता विसंवाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. डॉक्टरांविरुद्धच्या बोगस खटल्यांमध्ये वाढ होत आहे. अशा खटल्यांमागे पैसे उकळण्याचा उद्देश असतो, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने नोंदवले आहे.अशा खटल्यांसंदर्भात डॉक्टरांना संरक्षणाची गरजही न्यायालयाने प्रतिपादित केली.
न्यायालयाने एका गंभीर प्रश्नाला हात घातला आहे. त्यात न्यायालयाला नक्कीच तथ्य आढळले असणार. म्हणूनच कदाचित त्यांनी संरक्षणाची बाबही समाज आणि सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला असावा. खोटी कारणे पुढे करून केली जाणारी फसवणूक दंडनीयच आहे. तथापि डॉक्टर आणि रुग्ण सामाजिक आरोग्याचे दोन प्रमुख खांब मानले जातात. त्यांच्याबाबतीत असे प्रकार उघडकीस येणे हे अती गंभीर आणि चिंताजनक आहेत. त्याची दाखल तातडीने घेतली जायला हवी. ते करताना समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न संबंधित जाणत्यांना सर्वांकडून अपेक्षित आहे.
या दोन घटकातील बहुसंख्य समस्यांचे डॉक्टर-रुग्ण आणि रुग्णाचे नातेवाईक यांच्यातील वाढता बेबनाव हे प्रमुख कारण आहे. जो सामाजिक आरोग्याचा पाया मानला जातो. संवाद निर्माण आणि बळकट झाला तर अनेक समस्या कदाचित निर्माण होणार नाहीत. सध्या होते काय, विशेषतः रुग्णाचा अचानक मृत्यू झाल्यास जमाव आक्रमक होतो. दुर्लक्ष केल्याचा आरोप डॉक्टर आणि इतर कर्मचार्‍यांवर केला जातो. प्रसंगी मारहाण आणि तोडफोडही होताना आढळते. असे झाले की संबंधित दोन्ही घटक परस्पर आरोप आणि खुलासे करताना आढळतात.
काहीवेळा पोलिसात तक्रार देखील दाखल केली जाते. या दोन घटकातील बेबनाव सामाजिक हिताचा अजिबात नाही. त्यामुळे केवळ आर्थिक फसवणूकच नव्हे तर समस्यांचा एकत्रित विचार व्हायला हवा. डॉक्टर पुरेसा वेळ देत नाहीत. समजावून सांगत नाहीत. अनावश्यक चाचण्या करायला सांगतात. रुग्ण अत्यवस्थ झाल्याचे अचानक सांगितले जाते हे काही रुग्णाच्या नातेवाईकांचे सामान्य आरोप. जे अशा घटनांमध्ये केले जाताना आढळतात. तर डॉक्टरही त्यांची बाजू जोरकस मांडतात. जी याच्या उलट असणे स्वाभाविक.
तथापि दोन्ही घटकांमध्ये सामंजस्य अपेक्षित आहे. डॉक्टर जीवनदाते असले तरी ते परमेश्वर नाहीत. अनेकदा रुग्ण अत्यवस्थ अवस्थेत देखील आणले जाऊ शकतात हे रुग्णाच्या नातेवाईकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तर डॉक्टरांनी वेळ काढून रुग्णाच्या नातेवाईकांशी संवाद राखणे आणि त्यांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे. याबरोबरीने या विषयावर माध्यमात अनेक तज्ज्ञ काही सूचना सुचवताना आढळतात. त्यांची दखल देखील सरकारने तातडीने घ्यायला हवी.
