राज्यातील शिक्षण क्षेत्र व लाखो विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणार्या काही अनिर्बंध खासगी शिकवणी वर्गांना शिस्त लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी व नियमन) अधिनियम, २०२६ चा नवीन मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. नीट पेपरफुटीच्या धक्कादायक वास्तवानंतर आलेला हा मसुदा वरवर पाहता आश्वासक आणि विद्यार्थी हिताचा वाटत असला, तरी हा कायदा कागदावरच मरणार की प्रत्यक्षात व्यावसायिक लाभासाठी नियमांना बगल देणार्यांची मस्ती जिरवणार, हा कळीचा सवाल आहे. सध्या गल्लोगल्ली आणि चौकाचौकांत खासगी शिकवणी वर्गांचे पेव फुटले आहे. या अनागोंदीला केवळ लासेसचालकांची व्यापारी प्रवृत्ती कारणीभूत नसून, पालकांचा शाळांमधील शिकवण्यावरचा भरोसा पूर्णपणे उडाला आहे. दुसरीकडे, शासकीय पातळीवरही शिक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत आले आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी अत्यल्प तरतूद केली जाते.
देश आणि राज्याचे भवितव्य घडवणारी पुढची पिढी उत्तम शिक्षणावर अवलंबून आहे, हे सार्यांनाच ठाऊक असूनही राज्यकर्ते आणि प्रशासन या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करते. सरकारी शाळांमधील ढासळलेली शिक्षण व्यवस्था आणि अपुर्या सुविधांमुळेच सर्वसामान्य पालकांना नाईलाजापोटी आपल्या घामाच्या कमाईचा मोठा हिस्सा खासगी लासेसच्या घशात घालावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित कायद्यानुसार अनेक कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. लासेसची वेळ दिवसातून जास्तीत जास्त पाच तासांपर्यंत मर्यादित करणे, १३ वर्षांखालील मुलांच्या प्रवेशांवर सक्त बंदी घालणे, डमी शाळांच्या काळ्या धंद्याला आणि शाळा-लासेसच्या अनधिकृत इंटिग्रेशन पद्धतीला फाटा देणे, तसेच तळघरात चालणारे जीवघेणे लासेस बंद करणे यांसारख्या गोष्टींचा यात समावेश आहे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण कमी करण्यासाठी आठवड्यातून एक दिवस सक्तीची सुट्टी देणे आणि सुट्टीच्या दुसर्या दिवशी कोणतीही परीक्षा न घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणार्या लासेसवर १० लाख रुपयांपासून थेट ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची आणि गंभीर गुन्ह्यात संबंधित व्यक्तीस नोकरीस प्रतिबंध करण्याची कठोर शिक्षा सुचवण्यात आली आहे. हे नियम कागदावर मोठे आणि क्रांतिकारक वाटत असतील, तरी सर्वसमावेशक नियमनासाठी प्रशासनाची ही यंत्रणा कितपत यशस्वी ठरेल, हा खरा प्रश्न आहे. यापूर्वीही खासगी शाळांच्या अनिर्बंध मुजोरीला चाप लावण्यासाठी आणि शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने अनेक कायदे व नियम केले आहेत. परंतु दुर्दैवी वास्तव असे की, बहुतांश खासगी शाळा आणि शिकवण्या या नियमांना हरताळ फासून मनमानी कारभार चालवताना दिसतात. या व्यावसायिक लॉबीपुढे शिक्षण विभाग आणि शासकीय यंत्रणा नेहमीच हतबल ठरल्याचा मोठा इतिहास आहे. कागदावर नियम करायचे आणि प्रत्यक्षात यंत्रणेने नरमाईची भूमिका घ्यायची, हाच आजवरचा अनुभव आहे.
जर प्रशासनातच राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असेल, तर हे कायदे केवळ कागदी घोडे बनून राहतील.तथापि, या मसुद्यातील काही तरतुदी अत्यंत दूरगामी परिणाम करणार्या आणि स्वागतार्ह आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा गांभीर्याने विचार करून समुपदेशन केंद्र सुरू करणे, सुरक्षेसाठी अग्निसुरक्षा व इमारतीचे परवाना प्रमाणपत्र अनिवार्य करणे आणि पॉसो किंवा लैंगिक छळाच्या गंभीर तक्रारींवर अवघ्या २४ तासांत कायदेशीर कारवाई करण्याचे बंधन घालणे ही नक्कीच चांगली पावले आहेत. तसेच प्रवेश घेण्यापूर्वीच स्पर्धा परीक्षांमधील यशाची कोणतीही हमी देता येणार नाही, हे स्पष्ट करण्याची अट पालक आणि विद्यार्थ्यांना वास्तवाची जाणीव करून देणारी आहे. परंतु केवळ कायदे बनवून किंवा लाखो-कोटींच्या दंडाची भीती दाखवून व्यापारी वृत्तीच्या घटकांना वेसण घालता येणार नाही. लासेसच्या जाहिरातीमधील खोट्या यशाची हमी उघडी पडली असली, तरी या अन्यायाला आणि यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभाराला जबाबदार कोण, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
निष्कर्ष काढायचा झाल्यास, महाराष्ट्र सरकारचे हे पाऊल निश्चितच धाडसी आणि काळाची गरज ओळखून टाकलेले आहे. परंतु जोपर्यंत सरकार शिक्षणातील आपली आर्थिक आणि नैतिक गुंतवणूक वाढवत नाही आणि या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी एखादी पारदर्शक यंत्रणा उभी करत नाही, तोपर्यंत पालकांच्या रक्ताचे पाणी करून कमावलेल्या पैशांवर खासगी शिकवण्यांचा हाच बाजार सुरूच राहील. आता नुसत्या कागदी घोषणा करून चालणार नाही, तर या अनियंत्रित प्रवृत्तीवर कडक अंकुश ठेवण्याची वेळ आली आहे. हा कायदा कागदी घोडे न ठरता प्रत्यक्षात उतरावा, हीच राज्यातील तमाम सुजाण नागरिकांची आणि पालकांची एकमेव अपेक्षा आहे.
