तापमानाच्या वाढत्या पार्‍याबरोबर राज्याच्या धरणातील पाणीसाठा वेगाने कमी होत आहे. राज्यात सुमारे तीन हजार छोटे-मोठे जल प्रकल्प आहेत. सद्यस्थितीत त्या प्रकल्पांमध्ये सुमारे छत्तीस टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. मे महिन्यात उष्णतेचा कहर वाढतच जाईल असा अंदाज आहे. जलसाठ्यांमधील पाण्याचे बाष्पीभवनही त्याच वेगात होईल. परिणामी राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईचे सावट निर्माण होऊ शकेल. तसेही पाणीटंचाई राज्याच्या दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्या आणि गावांच्या पाचवीलाच पुजलेली असते.
पावसाळ्यात धो धो-पाऊस आणि पावसाळा संपता संपता पाणीटंचाईची चाहूल अशी परिस्थिती तेथे आढळते. आगामी संकटाची चाहूल लक्षात घेता पाणीबचत आणि भूजल पातळी वाढवणे हेच व्यवहार्य उपाय आहेत. लोकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन संबंधित विभागाने केले आहे. ज्याचा अभाव मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. पाणीटंचाईच्या काळात पाण्याचे महत्त्व लोकांच्या लक्षात येते. पाणी जपूनच वापरले जाते. तथापि पाण्याची उपलब्धता वाढली की हा विवेक हरवतो. पाण्याची उधळपट्टी सुरु होते. तथापि आगामी जलसंकट लक्षात घेता लोकांनी पाणीबचतीवर भर द्यायला हवा.
पाणीवापराच्या अनेक सवयी लोकांच्या नकळत पाण्याची उधळपट्टी करतात. त्या बदलणे काळाची गरज आहे. ठिकठिकाणी भूजलाची पातळी खालावत आहे. 2025 च्या अखेरीपर्यंत भारतातील भूजल पातळी नीचांकी पातळीवर जाण्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अभ्यासगटाने दिल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. ग्रामीण भागातील जनता आणि शेती मोठया प्रमाणावर भूजलावर अवलंबून आहे. भूजल खालावण्याचा थेट परिणाम शेतीवर होतो. मग अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकेल. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी भूजल व्यवस्थापन आणि भूजल पातळी वाढवण्यावर लोक आणि सरकारने भर द्यायला हवा.
वृक्षही त्यात मोलाची भूमिका बजावतात. तथापि वृक्षारोपणाच्या तुलनेत तोडच जास्त आढळते. ते चित्रही बदलायला हवे. सुदैवाने भारतात अजून हंगामी पावसाचे प्रमाण समाधानकारक आढळते. ते पाणी जमिनीत जिरविण्याचे वेगवेगळे मार्ग शोधले जायला हवेत. लोकही त्यांच्या पातळीवर काम करू शकतील. बहुसंख्य गृहनिर्माण संकुले आणि निवासी इमारतींमध्ये कूपनलिका असतात. त्यातील किती कूपनलिकांचे पुनर्भरण केलेले असू शकेल? नळ सोडला की किंवा पंप सुरु केल्यावर पाणी येतेय ना मग वापरा, असाच दृष्टिकोन आढळतो. तथापि पाण्याची उधळपट्टी आणि बचत न करणे म्हणजे माणसाने स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेणे होय. तेव्हा, पाणीटंचाई जाणवू नये आणि भूजल पातळी कमी होऊ नये ही सामूहिक जबाबदारी आहे.
